प्रधानमन्त्री ओली : राजनीतिक निरन्तरता र दूरदर्शिता

(प्रकाश सिलवाल - रासस) 

काठमाडौँ — पञ्चायतविरोधी आन्दोलन हुँदै तीन दशकभन्दा बढी सक्रिय राजनीतिमा आबद्ध नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो कार्यकालका लागि आज शपथ लिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूलो दलको नेताका हैसियतमा उहाँलाई बिहीबार राति उक्त पदमा पुनः नियुक्त गर्नुभएको हो । 

राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलका समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई बिहीबार साँझ ९ बजेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न यही वैशाख २७ गते तीन दिनको समयसीमा तोकेर आह्वान गर्नुभएको थियो । उक्त अवधिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत दल बहुमत सदस्यको दावी पेश गर्ने कोशिश गरे पनि असफल भएका थिए ।

समयावधि सकिएपछि संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलका नेता ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । निरड्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरोधमा झापा विद्रोह (विसं २०२७) हुँदै वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली नेपालको संविधानसभा जारीपछि पहिलो पटक २०७२ असोज २४  र गत निर्वाचनपछि २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँ मुलुकको सातौँ वाम तथा तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्ने प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । नेपालमा विसं २०५२ मा पहिलो वाम प्रधानमन्त्री एमालेकै तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी हुनुभएको थियो ।

वाक्पटुता,  गहन अध्येता र लामो समय जेलनेल भोग्नुभएका नेता ओली पिता मोहनप्रसाद र आमा मधुका कोखबाट तेह्रथुमको इवा–२मा  २००८ साल फागुन ११  मा जन्मनुभएको थियो । ओलीपछि रणामती–६, झापामा बसाइँ सरेर त्यहीँबाट सक्रिय राजनीतिमा होमिनुभएको थियो । झापा विद्रोहकालीन  नेता ओलीले विकास, समृद्धि, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका निम्ति अविचलित अडान राख्दै आउनुभएको छ । उहाँकै दोस्रो प्रधानमन्त्रित्व कार्यकालमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तय गरी मुलुकका पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताका सवालमा पनि निडर तथा खरो मानिनुहुन्छ । विसं २०७१ असार १९–२५ मा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा माधवकुमार नेपालसँगको प्रतिस्पर्धामा अध्यक्ष हुनुभएका उहाँ २०७० माघ २१ मा भएको पार्टीको संसदीय दलको निर्वाचनमा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गरी दलको नेता हुनुभएको थियो ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित उहाँ विसं २०४८ र २०५१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । विसं २०५१ मङ्सिर १४ गते गठित नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारमा उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । विसं २०५६ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर २ र ६ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भई पार्टीको संसदीय दलको उपनेता हुनुभएका ओली २०६३ जेठमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत बन्नुभयो ।

विसं २०७० मङ्सिरमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ७ बाट संविधानसभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित हुनुभएका उहाँ आफ्नो अडानमा स्पष्ट मानिनुहुन्छ । विसं २०२७ को झापा विद्रोहमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र हतियारबद्ध सङ्घर्ष वा शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्ने भन्ने बहसमा उहाँले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने वैचारिक अडान राखे पनि पार्टीको निर्णय मानी सशस्त्र सङ्घर्षमा समेत होमिनुभयो । अन्ततः विसं २०४६ को वाम प्रजातान्त्रिक सहकार्यको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो, त्यसपछि पार्टीले पनि शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको बाटो लियो । अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीबाट प्रस्तुत तथा एमालेको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को सिद्धान्त र त्यसको कार्यक्रम निर्माणका महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।

विसं २०२५ देखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसम्बद्ध विद्यार्थी फाँटको फ्याक्सन कमिटीमा आबद्ध भई त्यसको नेतृत्व गर्नुभएका उहाँले २०२६ सालमा सङ्गठित सदस्यता पाउनुभयो भने विसं २०२३ मा माक्र्सवादी अध्ययन दलमा सङ्गठित हुनुभयो । विसं २०२६ मै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकोे उपसचिवका जिम्मेवारीमा पुग्नुभएका उहाँ २०२७ वैशाखमा तत्कालीन नेकपा र पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीसँगको एकीकरण अभियानका अगुवा बन्नुभयो ।

विसं २०४४ पुस २ गतेदेखि धादिङको स्यादुलमा बसेको तत्कालीन नेकपा (माले)को बैठकबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी बहन गर्नुभएका ओली २०४६ मा तत्कालीन नेकपा (माले) लुम्बिनी अञ्चल प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्नुभयो । विसं २०४७ जेठ १ गते तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ, नेपालका संस्थापक अध्यक्ष बन्नुभएका ओली २०४९ देखि २०७१ असारसम्म नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य रही पार्टीको शीर्ष र लोकप्रिय नेताका स्थानमा रहनुभएको छ ।

आन्दोलनकै क्रममा उहाँ विसं २०२८ वैशाखमा तत्कालीन पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीबाट नेकपा अलग भएपछि २०२९ सालमा तत्कालीन नेकपा झापा आन्दोलन कमिटीका प्रमुखका रुपमा अघि सर्नुभयो । पञ्चायत विरोधी आन्दोलन र प्रजातन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनमा उहाँ विभिन्न पटक कारागार पर्नुभयो । राजनीतिशास्त्रमा मानार्थ विद्यावारिधिप्राप्त ओली पहिलो पटक २०२७ फागुन १६ गते झापाबाट गिरफ्तारीमा पर्नुभयो र त्यसबीचमा पटक पटक गरी १० पटकभन्दा बढी गिरफ्तारीमा पर्नुभयो ।

उहाँको २०३० असोज २३ गतेदेखि लामो कारागार जीवन प्रारम्भ भयो । रौतहट गौर जेल, गौर थाना हुँदै वीरगञ्ज थाना र २०३० मङ्सिर ८ गते उहाँलाई भद्रगोल कारागार काठमाडौँमा चलान गरियो । पछि केन्द्रीय कारागार, नख्खु कारागारमा बस्दै गर्दा २०३६ जेठमा मुक्त हुनुभयो ।  फेरि २०३७ मा गिरफ्तार भई २०४४ असार ११ मा भद्रगोल कारागारबाट रिहा हुनुभयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ माघ १९ को कदमपछि उहाँले नजरबन्द पनि भोग्नुभएको थियो । हाल सूर्यविनायक नगरपालिका–२, बालकोट भक्तपुरमा बस्दै आउनुभएका उहाँ मदन भण्डारी मेमोरियल फाउन्डेशनका संरक्षक हुनुहुन्छ । उहाँले विश्वका डेढ दर्जनभन्दा बढी मुलुकको भ्रमण गर्नुभएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बने पनि अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा  नेपाल पक्षबीच विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन तय गर्नुभएको थियो । उक्त विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा गत फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले विघटनलाई संविधानसम्मत नभएको ठहर  गरेको थियो । सोहीबीच फागुन २३ गते नेकपा एकताविरुद्धको अर्काे मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले फैसला दिँदै नेकपाका नाममा अर्काे पार्टी पूर्ववत् रहेकाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने ठहर गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने र एमालेभित्रकै एक पक्ष नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा लागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन सिफारिश गर्नुभएको थियो । कविहृदयका प्रधानमन्त्रीसँग मुलुक बनाउने दृढ सङ्कल्प र दूरदर्शिता पनि  छ । 

Share This Via:

Investopaper

Investopaper is a financial website which provides news, articles, data, and reports related to business, finance and economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *