करदाताको गुनासो सम्बोधन गर्न संयन्त्र बनाइने

इन्भेष्टोपेपर । मंसिर २, २०७८

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर प्रणाली र कर प्रशासनलाई व्यवस्थित एवं जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने बताउनुभएको छ । दशौँ कर दिवस २०७८ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले करदाताको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो । 

कर प्रशासनमा हुने झन्झट र कुनै अड्चन र समस्या आयो भने तत्काल समाधान गर्ने इकाइ बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “करदाताको गुनासो सुन्नुपर्छ, तत्काल एउटा इकाइ बनाइनेछ, तत्काल कार्यान्वयन हुने संयन्त्र बनाउँछु, कहाँ समस्या छ त्यहाँ तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।” व्यवसायीलाई सहयोग गर्न भन्सारमा व्यापार सुधार थालिएको बताउँदै उहाँले प्रत्येक भन्सार कार्यालयमा ‘भेहिकल स्क्यानर’ राखिने जानकारी दिनुभयो । “भन्सारमा भइरहेको ढिलाइका कारण व्यवसायीले दुःख व्यहोर्नु परेको छ, अब भन्सारमा स्क्यानर राखिनेछ, जसले व्यवसायीलाई आयातनिर्यातमा सहज गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । 

अर्थमन्त्रीले कर छली र चुहावट रोक्न सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने बताउनुभयो । कर प्रशासनबाट करदातामैत्री व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले करदताप्रति सरकारको विभेद्कारी नीति नहुने प्रष्ट पार्नुभयो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धिको आवश्यकता रहेको र त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । “तपाईंहरुलाई के चाहिन्छ भन्नुस्, आशङ्का दूर गर्नुस्, आयात प्रतिस्थापन, देशभित्रको साधनस्रोतको उपयोग नगर्दासम्म मुलुक समृद्ध हुनसक्दैन”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । उहाँले जनताको सेवकका रुपमा काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । 

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कर नीतिमा स्थिरताको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने तर करको दर वृद्धि नगर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो । “करदातालाई कर कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ, विभिन्न प्रक्रियागत र प्रणालीगत सुधार गरिएको छ”, कर प्रशासन सुधारमा चालिएको कदम प्रष्ट्याउँदै उहाँले भन्नुभयो । 

सरकारले लिएको करबाटै सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्ने भन्दै उहाँले कर तिर्न कन्जुस्याईं गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । “स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन, रोजगारी वृद्धि, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार जुटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कर प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाउन आवश्यक पर्ने सुझाव दिनुहोस् ।”

अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) कृष्णहरि पुस्करले कर बाध्यताले नभइ रहरले तिर्ने, कर तिर्न उत्सुकता जगाउने, स्वेच्छाले कर तिर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारको काम गरेको बताउनुभयो । राजश्व प्रशासनमा सुधारको खाँचो रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रको भावना अनुसार कर प्रशासन र प्रणालीमा सुधार गर्दै लगेको प्रष्ट्याउनुभयो ।

विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले नीतिगत सवलीकरण, प्रक्रियागत सरलीकरण, प्रणालीगत सुधार, कर शिक्षा तथा जागरणलगायत विषयमा गरिएको सुधारबाट कर प्रशासन करदातामैत्री, लगानीमैत्री र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग व्यवसायी कर तिर्न तयार रहेको र त्यसका लागि मर्यादित व्यवसाय विस्तारको वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कर  प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सुझाव दिनुभयो । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घका कावा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै करको बहुदर कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राजस्वको निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि करदातामाथि सरकारको विश्वास बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले कर नीतिमा स्थिरता हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

“नीतिगत स्थिरिता हुनुपर्छ, करका दायरा अपेक्षित रुपमा वृद्धि हुनसकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अनौपचारिक रुपमा रहेको आर्थिक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।”नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कर ‘कर’ले होइन रहरले तिर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । घरजग्गा कारोबारका क्षेत्रबाट सरकारले अत्यधिक राजस्व गुमाएको भन्दै उहाँले रियल स्टेट व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यपार सङ्गठनका कावा अध्यक्ष डम्बरदेव अर्यालले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण नगरी अर्थतन्त्र सवल हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणमा टेवा पुग्ने नीति अख्तियार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कार्यक्रममा उत्कृष्ट करदाता र कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले विभागले प्रकाशन गरेको स्मारिका, वार्षिक प्रतिवेदन र राजस्व अनुसन्धान पद्दति विमोचन गर्नुभएको थियो ।  (रासस)