जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्न पहल गरौँ : मन्त्री भुसाल

इन्भेष्टोपेपर । फागुन ३०, २०७८

ललितपुर ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पछिल्ला घटनाक्रमले जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढाउँदै लगेको बताउनुभएको छ । यहाँ आज आयोजित ‘जलविद्युत् परियोजनामा बाढी पूर्व सूचनाप्रणालीको व्यवस्था तथा स्थानीय निकायसँगको सहकार्य र समन्वय’सम्बन्धी कार्यक्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमको उचित व्यवस्थापन नेपालका लागि चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हाम्रा नदीनाला तथा वरपरका बस्तीमा बढी देखिन्छ । बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ । जलविद्युत् आयोजनामा निकै असर परेको छ ।” मन्त्री भुसालले जलवायु परिवर्तनको असर निरन्तर बढ्ने क्रममा रहेकाले त्यसका लागि जिम्मेवार मुलुकले प्रभावित राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनका असर बढाउने मुलुकहरूले प्रभावित राष्ट्रलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।” जलविद्युत् आयोजना गुणस्तरीय र भरपर्दो तवरले निर्माण गर्न तथा विभिन्न प्रकोपका कारण आइपर्ने जोखिमबाट सुरक्षित राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले आयोजनाको दीगो विकासका लागि सुरक्षित कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जलविद्युत् आयोजना सुरक्षित नभएमा देशकै अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै उहाँले जोखिम न्यूनीकरण गरी आयोजना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका बनाउन तथा विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्न उर्जा मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावले यही वर्ष दुई पटक वर्षा र बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मन्त्री भुसालले इलाम नगरपालिका र माई जोगमाई गाउँपालिकाले आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी जोखिम न्यूनीकरणमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पूर्व सूचना प्रणालीले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिएकी छु । साथै, पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने कार्य अन्य जलविद्युत् आयोजनाले  अवलम्बन गरेको खण्डमा सोबाट आयोजनाका साथै स्थानीय समुदायलगायत सबैलाई फाइदा पुग्नेछ ।”

सो अवसरमा मन्त्री भुसालले उत्पादित विद्युतलाई देशभित्रै खपत बढाउन तथा छिमेकी राष्ट्रलाई निर्यात गर्न आवश्यक नीति नियम तथा वातावरण तयार गरी जलविद्युतको दिगो विकासका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । (रासस)