आगामी वर्षलाई उन्नाइस खर्बको बजेट सीमा

इन्भेष्टाेपेपर ।  फागुन ७, २०८१

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई मङ्गलबार राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक प्रतिवेदन–२०८१ पेस गर्दै आयोगले सो बराबरको बजेट सीमा तोकेको हो । 

अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा आयोगले फागुनको पहिलो साताभित्र स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो । 

स्रोतको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आयोगले विश्वव्यापी रूपमा आएको परिवर्तनलाई पनि ध्यानमा राखेर गरेको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बताउनुभयो । “खास गरी अमेरिकी सहयोग नियोगबाट प्राप्त हुने अनुदानका विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा ख्याल गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि बजेट प्रणालीमार्फत खर्च हुने ठूलो परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मा असर नपरेकाले स्रोत व्यवस्थापनमा ठुलो समस्या हुने देखिन्न ।”

आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रतिवेदन तयार गर्दा परियोजनाको लागत र कार्यान्वयनलाई यथार्थपरक बनाउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । “स्रोत लागत पनि ठुलो नबनाउने र कार्यान्वयनमा सहज हुने गरी यथार्थपरक बनाएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।  आयोगले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा समीक्षा गरेको जनाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कति स्रोत राख्दा कहिले सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण पनि आयोगले गरेको छ । यस पटक आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ‘म्याक्रो र फिस्कल मोडल’ प्रयोग गरिएको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत आयोगले आफ्नो भूमिका सिर्जना गरेको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा आयोगको प्रभावकारी भूमिका उल्लेख गरिएको अधिकारीले बताउनुभयो । यसका लागि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा परियोजना कार्यान्वयनको जानकारी र प्रक्रियाका सन्दर्भमा आयोगले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

गत असोजमा आएको बाढीले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको क्षति र त्यसको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको आधार पहिचान गर्ने, माग बढाउने उपायलाई पनि सम्बोधन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगले जनाएको छ । १६ औँ योजनाले लिएका लक्ष्यको कार्यान्वयनलाई केन्द्रित गरेर स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ । 

परियोजना कार्यान्वयनमा सबैले स्वामित्व लिने र त्यसलाई राजनीतिक रूपमा समेत सहजीकरण गर्ने गरी आयोजना कार्यान्वयनको प्रव्रिmया मिलाइएको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । “स्रोत छरिने र परियोजना कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको प्रतिवेदनमार्फत समाधान प्रस्तुत गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।