चीनलाई लक्षित गरेर दर्जनौं संस्थामाथि अमेरिकाद्वारा प्रतिबन्ध

इन्भेष्टाेपेपर ।  चैत १३, २०८१

वासिङ्टन ।  संयुक्त राज्य अमेरिकाले बेइजिङको कृत्तिम बौद्धिकता (एआई)र उन्नत गणना क्षमतामा खलल पुर्याउने उद्देश्यले मङ्गलबार दर्जनौँ संस्थालाई व्यापार कालोसूचीमा राखेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ ।

यो कारबाहीले चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इरानलगायत देशका ८० संस्थालाई प्रभावित पारेको छ र विभागले उनीहरूको ‘अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीति विपरीतका गतिविधिहरू’ भनेको छ । ‘प्रतिबनध सूची’ मा थपिएकाहरूलाई सरकारी अनुमति बिना अमेरिकी वस्तुहरू र प्रविधिहरू प्राप्त गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले भन्नुभयो, “हामी विरोधीहरूलाई अमेरिकी प्रविधिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो सेनालाई बलियो बनाउन र अमेरिकी जीवनलाई खतरामा पार्न अनुमति दिनेछैनौँ ।” चीनस्थित प्रयोगकर्ताहरूका लागि उन्नत एआई, सुपर कम्प्युटर र उच्च प्रदर्शन एआई चिप्सको विकासमा संलग्न भएको आरोप लगाई चीनमा रहेका ११ र ताइवानमा रहेको एक संस्थालाई लक्षित गरी प्रतिबन्ध लगाइएको हो । 

यसमा ‘बेइजिङ एकेडेमी अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र विशाल प्रविधि फर्म ‘इन्सपुर ग्रुप’का सहायक कम्पनीहरू सामेल छन् । अन्यलाई ‘असुरक्षित आणविक गतिविधिहरूमा योगदान’ वा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमहरूको लागि दोषी करार गरिएको छ । उद्योग तथा सुरक्षाका लागि वाणिज्य उपमन्त्री जेफरी केसलरले अमेरिकी प्रविधि र सामानलाई उच्च कार्यसम्पादन कम्प्युटिङ, हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र र सैन्य विमान प्रशिक्षणजस्ता गतिविधिका लागि दुरुपयोग हुनबाट रोक्नु यसको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । 

इरानको रक्षा उद्योग र ड्रोन कार्यक्रमका लागि अमेरिकी सामान खरिद गर्न खोज्ने इरान र चीनका दुई संस्थालाई पनि सूचीमा समावेश गरिएको वाणिज्य विभागले जनाएको छ । बेइजिङले आफ्ना कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको निन्दा गर्दै वासिङ्टनले व्यापार र प्रविधिलाई ‘आधिपत्यवादको विशिष्ट कार्य’मा ‘हतियार’ बनाएको आरोप लगाएको छ ।

“हामी अमेरिकी पक्षलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई सामान्यीकरण नगर्न आग्रह गर्दछौँ”, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले नियमित पत्रकार भेटमा भन्नुभयो, “चिनियाँ उद्यमहरूलाई अनुचित रूपमा दबाउन सबै प्रकारका प्रतिबन्ध सूचीहरूको दुरुपयोग बन्द गर्नुहोस् ।” गुओले चीनले आफ्ना कम्पनीहरूको अधिकार रक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्ने बताउनुभएको छ । कालोसूचीमा परेका केही कम्पनीहरुले एएफपीको प्रतिक्रियाको लागि बुधबार गरेको अनुरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन् ।  (रासस)