संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने

इन्भेष्टाेपेपर । भाद्र २०, २०८३

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघले भोटेकोशी बाढीका कारण प्रभावित भएका नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम सहयोग गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रसंघले मानवीय सहायताका साझेदार निकायसँग बाढीपछि सिर्जित विपद्को राहतका लागि उक्त रकम सहयोगका लागि सहयोगको अपिल गरेको हो ।

भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा गएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी नागरिकसम्म जीवनरक्षक सहायता पुर्‍याउन अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग शुक्रबार राष्ट्रसंघले अपिल गरेको हो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकारले तयार पारेको हिउँद सुरु हुनुअघिका लागि (चार महिने) योजनालाई उक्त सहयोग रकमले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयले जनाएको छ । उच्च हिमाली भेगका बस्तीमा हिउँद सुरु हुनुअघि हुनसक्ने कष्ट र सरुवा रोगको जोखिम रोक्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्रसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय सहायताका साझेदार निकायहरू नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्धार तथा राहत कार्यसँगै समन्वयमा रहेर काम गरिरहेका छन् । यही भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीका कारण निम्तिएको विपद्मा हालसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका थुप्रै बस्ती विस्थापित भएका छन् । 

पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिका कारण यातायातका मार्ग अवरुद्ध छन्, विद्युत् प्रणालीमा असर परेको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना बगेका छन् । यसले विकट भेगका बासिन्दालाई आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित बनाएको छ ।

यस योजनाबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी प्रणालीको मर्मत, द्रुत पानी शुद्धीकरण प्रणालीको जडान र सरसफाइ सामग्री वितरणमार्फत पानीजन्य रोगको फैलावट रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै घुम्ती स्वास्थ्य शिविरमार्फत तत्काल उपचार र पोषण सहयोग उपलब्ध गराइनेछ भने परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकालाई पुनर्मिलन गराउन संरक्षण समूह परिचालित हुनेछन् । यसका साथै आकस्मिक खाद्य सहायता वितरण र बाँचेका पशुधनको व्यवस्थापनमार्फत ग्रामीण जीविकोपार्जन जोगाउने काम हुनेछ ।

Share This Via:

Investopaper

Investopaper is a financial website which provides news, articles, data, and reports related to business, finance and economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *