मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णयः लाइसेन्स खारेजीबाट जोगिए स्मार्ट र हेलो नेपाल
Investopaper, पौष २३, २०७६
बक्यौता रकम तिर्न नसकेपछि लाइसेन्स खारेजीतर्फ धकेलिएका दुई दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेकिमल र हेलो नेपालको अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन तत्कालका लागि बचेको छ ।
हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको निर्णय भई खारेजीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अर्को निर्णय गरेको छ । तत्कालका लागि अवसर दिँदै मन्त्रिपरिषद्ले खारेज नगर्ने निर्णय गरेसँगै दुवै कम्पनी खारेजीबाट जोगिएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बक्यौता तिर्न दुवै कम्पनीलाई किस्ताबन्दी सुविधा दिने निर्णय गरेर प्राधिकरणको खारेजीको निर्णयलाई उल्ट्याएपछि कम्पनीहरू खारेजीबाट बचेका छन् । प्राधिकरणले गत भदौ पहिलो साता बक्यौता नतिर्ने दुवै कम्पनी लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र सरकारविरुद्ध पुनरावेदनमा जान पाउने अधिकारको प्रयोग गरेका कम्पनीको पक्षमा निर्णय भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र स्याटेलाइट टेलिकमले ८५ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । अब यो बक्यौता रकम के कसरी तिर्ने भन्ने सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट थप जानकारी आएपछि मात्रै प्रक्रियामा जाने प्राधिकरणले जनाएको छ । हेलो नेपाल कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नेगरी २०६४ मा लाइसेन्स पाएको थियो । कम्पनीले उपत्यका बाहिरमात्रै सेवा दिएको थियो ।
प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न नसक्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वेबसर्फरको पनि सोही दिन लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त कम्पनी पनि लाइसेन्स खारेज हुनबाट जोगिएको छ । निर्णयअनुसार अब सेवाप्रदायकले ६ महिनाभित्र बाँकी सबै बक्यौता तिर्नुपर्ने भएको छ । याे समाचार आजकाे काराेवार दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।
