अब सहकारी सदस्य पनि कालाे सूचिमाः छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र खुल्दै
Investopaper, भाद्र २८, २०७६
काठमाडौं । धेरै संस्थाले एउटै ऋणीमा लगानी केन्द्रित नगरुन् भनेर सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। सूचना केन्द्र स्थापना गरी ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राखिने भएको हो।
सहकारीको ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब सञ्चालन हुने कर्जा सूचना केन्द्रले ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्नेछ।
सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले अन्त्य गर्न कालोसूचीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ। कार्यदलमा नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटा, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाई, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघका व्यवस्थापक सन्ध्या श्रेष्ठ, केन्द्रीय कृषि सहकारी संघकी मिना पोखरेल छन्।
कार्यदलले १० दिनभित्र नमूना विनियम तयार गरी मन्त्रालय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श लिने कार्यदल संयोजक सुब्बाले जानकारी दिइन्। ‘प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ, बैठक बसेर केही दिनभित्रै मुर्तरुप दिन्छौं’, उनले भनिन्।
कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने र कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ४० प्रतिशत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका केन्द्रीय संघसहित सरकारी निकायले सेयर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
