समयमै काम समपन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन

इन्भेष्टाेपेपर ।  फागुन ५, २०७९

चितवन । सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले समयमै काम समपन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । आज(शुक्रवार) भरतपुरमा भएको निर्माण व्यवसायी संघ चितवनको २९औँ बार्षिक साधरण सभामा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत भएका योजनाहरुको रकम नरोक्ने भन्दै व्यवसायीलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो । 

‘तपाईहरु नसक्ने काममा हात हाल्नै नहाल्नुहोस् । भएका काम सम्पन्न गर्न तर्फ लाग्नुहोस्,’ मन्त्री पाण्डेले निर्माण व्यवसायीलाई भन्नुभयो, ‘अझै पनि कोरोना, भूकम्प, ढुंगा गिटिको निकासिलाई लिएर समयमा काम नगरेको अवस्था छ । यो हुँदैन । कानुन विपरित लाग्नेमाथि  निर्मम भएर लाग्छु ।’ उहाँले पैसाको पछाडिभन्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरुले गुणस्तरियतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

निर्माण व्यवसायीले अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा गरेर समयको पालना नगर्ने गरेको दावि छ । ‘भाषण चर्को गर्नुहुन्छ । साईडमा जाँदा हेर्नलायक हुँदैन,’ उहाँले निर्माण व्यवसायीलाई व्यङ्ग गर्दै भन्नुभयो निर्माण व्यवसायीहरुले पैसा फारु गरेर चलाउनुहुँदैन । समय चाँही फारु गर्न एकदम सिपालु हुनुहुन्छ ।’ उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न नदिन निर्माण व्यवसायी नै लागेको बताउनुभयो ।

अहिले साना निर्माण व्यवसायीहरु संकटमा रहेको उहाँको भनाई छ । ‘कानुन अनुसार ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन पाईदैन । ठुला ठेक्का लिन मापदण्ड पुग्दैन । अहिले पाँच करोडभन्दा कमका योजनामा ठेक्का लाग्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘साना व्यवसायी समस्यामा छन् ।’ उहाँले संकटको अवस्था रहेको बताउँदै मन्त्री पाण्डेले समस्या आउँदैमा नआतिन निर्माण व्यवसायीलाई अनुरोध गर्नुभयो । नेपाल सरकारलाई आर्थिक रुपमा सन्तुलन कायम राख्न समस्या भएको भन्दै उहाँले पैसा नभएपछि चेक काटेर दिने काम नगर्न व्यवसायीलाई सुझाव दिनुभयो । 

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण मैत्री बनाउन सरकारलाई माग गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारले एकतर्फि रुपमा ऐन संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई बेइजत हुने काम गरेको बताउनुभयो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका सल्लाहाकार यक्षध्वज कार्कीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र कारबार्ही गर्ने काम भएको बताउनुभएको छ । उहाँले ठेक्का लगाउने कर्मचारीलाई कारबाही नहुँने भन्दै निर्माण कर्मचारीलाई मात्र कारबाही भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म ३ सय ४० वटा निर्माण कम्पनी कालो सूचिमा परेका छन् ।

महासंघका सल्लाहाकार निकोलस पाण्डेले निर्माण व्यवयायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारसंग निर्माण गर्ने पैसा नभए काम नगराउन उचित हुने बताउनुभयो । (कालिका न्यूजबाट)