प्रधानमन्त्रीलाई विश्वप्रकाशकाे प्रश्न – ‘रिगल आममाफी प्रकरणबारे नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ?’

इन्भेष्टाेपेपर । कात्तिक २१, २०८०

काठमाण्डाै । चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी भयो । असोज ३ गते आममाफी पाएपछि मृतककी श्रीमती भारती मानन्धरले अनशन शुरु गर्नुभयाे । सरकारले आममाफी दिएसँगै विभिन्न पक्षबाट सरकार र राष्ट्रपतिको आलोचना भयो । भारतीले सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दिनुभयाे । सर्वाेच्चले रिगलकाे आममाफी बदर गर्दै पुनः पक्राउ गरी बाँकी कैद सजाय भुक्तान गर्न जेल पठाउने आदेश दिएसँगै रिगल पुनः जेल चलान भएका छन् ।

यति दिन बितिसक्दासमेत सरकारी पक्षबाट कुनै आत्मालोचना र गल्ती स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले पनि आममानिस सरकारप्रति अझै रुष्ट छन् । हत्या अभियोगमा रिगललाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ साल वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । साथै त्याे घटनामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरर तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो । रिगलमाथि २०७२ साल असार २८ गते दिउँसाे नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग थियो ।

अदालतले पुनः जेल चलान गर्न आदेश दिएसँगै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्चले गरेको आदेशले कैदमा बसेको व्यक्तिको कैद छुटको सन्दर्भमा देशमा भइरहेका बेथितिलाई लगाम लगाउन र थिति बसाउन यस घटना कोशेढुङ्गा साबित हुने बताउनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा महामन्त्री शर्माले सरकारले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले यस घटनाको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आत्मालोचना र जिम्मेवारीसमेत नलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । शर्माले यस घटनाको जिम्मेवारी लिने कोही छैन सरकारमा भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतले रिगलकाे मुद्दामा गरेकाे फैसला बेथितिलाई लगाम लगाउनलाई र थिति बसाउनलाई कोशेढुङ्गा साबित हुनेवाला छ । विकसित देशमा पनि कैद सजाय पाएका व्यक्तिले निश्चित अवधि भुक्तान गरिसकेपछि चालचलन, आचरणलाई आधार बनाएर माफीको प्रचलन हुन्छ । तर त्यो गरिरहँदै गर्दा त्यसको मर्मलाई कुल्चियो भने अदालतले यसरी नै गरेको जस्तो हस्तक्षेपलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय यस्ता मुद्दाहरू हुन्छन् जुन मुद्दाको सन्दर्भमा माफीमा जान पाइँदैन । कैद छुट गर्न पाइँदैन । कतिपयले पार्टीको महामन्त्रीले त सरकारले कैद छुट गर्नुभन्दा अघि नै रोक्नुपर्दथ्यो भन्नुहुन्छ । तर वास्तविकता सरकारले निर्णय गरेकोमा पार्टीका महामन्त्रीको कुरा रहँदैन । सर्वोच्चले गल्ती भयो भनेर फैसला गर्दासमेत कोही पनि आत्मालोचना गरेको देख्दिनँ । हाम्रो पार्टीको कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको उपभासपति उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? यसमा नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफू वा अरू कसैले लिनुपर्दैन ? बोल्नुपर्दैन ? कुनै कुरा राष्ट्रपतिको टेबुलमा पुग्दै गर्दा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेको टिमले पनि कस्तो सिफारिसको कुरा आएको छ भनेर हेर्नुपर्दैन ? कसै न कसैले कि जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गरेर आउनुपर्दथ्यो । त्यो पनि होइन भने आत्मालोचना हुनुपर्दैन ? कोही छैन जिम्मेवारी लिने ? नैतिक जिम्मेवारी लिने, पद त्याग गर्ने कोही जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?’

महामन्त्री शर्माले गणतन्त्र बलियो बन्न राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा हुनुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति संस्थालाई विवादित बनाउने काम सरकारले गरिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिई पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । यस घटनामा राष्ट्रपति कार्यालयले समेत हेलचेक्र्याइँ गरेको उहाँको ठहर छ । याे समाचार उज्यालाे खवरपत्रिकामा प्रकाशित भएकाे छ ।