सरकार चल्नुपर्छ, तर कार्यशैली बदल्नुपर्छ : महामन्त्री शर्मा

इन्भेष्टाेपेपर ।  वैशाख ३, २०८२

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसद्‌का मुख्य दुई दल सम्मिलित वर्तमान सरकारको गति सन्तोषजनक नभएको बताएका छन्। उनले सरकार चल्नुपर्ने, तर कार्यशैली बदल्न जरुरी रहेको बताएका छन्। 

गठबन्धन दलभित्रै बढेको आशंकाले कांग्रेस-एमाले सरकार ढल्न लागेको चर्चा सुरु भइरहेका बेला बुधबार सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै वर्तमान सरकार चल्नुपर्ने, तर कार्यशैलीमा फेरबदल आवश्यक भएको बताएका हुन्।

‘नगर्नुपर्ने निर्णयमा हतारो, गर्नुपर्ने निर्णयमा बिलम्ब, सरकारको यो प्रवृत्ति समर्थन योग्य छैन। मुख्य दुई दल सम्मिलित सरकारको गति सन्तोषजनक भएन,’ महामन्त्री शर्माको टिप्पणी छ, ‘कमजोरी केलाऔँ, लय मिलाऔँ, गति बढाऔँ । सरकार अलमल बाहिर अनुभुतिमा भेटिनुपर्छ । सरकार चल्नुपर्छ, तर कार्यशैली बदल्नुपर्छ।’

महामन्त्री शर्माले सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक, कुलमान प्रकरण, शिक्षक आन्दोलन, अख्तियार सम्बन्धी विधेयक, त्रिवि पदाधिकारी, राष्ट्र बैंकको गभर्नर र प्रहरीको एआईजी नियुक्त प्रकरणमा सही ढंगले काम गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्।

सात मुख्य घटनाक्रममा शर्माको धारणा

१) सामाजिक संजाल विधेयक नियमनका नाममा नियन्त्रणको नियत साथ ल्याइयो । अध्यादेशको प्रत्येक अक्षरमा संवाद गरिएको संयन्त्रमा यो विधेयक ल्याउनु पूर्व कुनै संवाद भएन ।

२) कुलमान प्रकरणमा हटाउनुहुन्न भन्ने कांग्रेस भित्रको फरक मत र आम जनमतको हेक्का राखिएन । असन्तुष्टिको आगोमा चरु हाल्नुहुन्न भन्ने सजगता सरकारमा देखिएन ।

३) शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ। सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरुमा महासंघलाई विश्वासमा लिएर अविलम्ब निर्णयमा पुग्नुपर्छ, विधेयक मार्फत टुंगोमा पुग्ने बुँदाहरुप्रति साझा प्रतिबद्धता गर्न सकिन्छ, गरिनुपर्छ ।

४) अख्तियार सम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिले उपसमिति मार्फत करिब टुंगोमा पुऱ्याएको थियो, यसलाई निर्देशित रूपमा ‘होल्ड ‘ गराउने कार्य आलोच्य भएको छ र यो अनुचित छ ।

५) त्रिवि उपकुलपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र फेरिपनि त्रिविमा बेथितिले प्रश्रय पाउनु जुनकुनै कोणबाट पनि गलत भएको छ ।

६) राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको बिषयसँग गाँसिएर अनेक थरी प्रश्न उठिसक्दा नियुक्तिमा अझै अलमल जारी रहनु दुःखद छ । मौद्रिक नितिको नेतृत्व गर्ने, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्थाको नेतृत्व चयनमा संवेदनशील अग्रसरता नदेखिनु सरकारको सक्षमता माथिकै प्रश्न हो ।

७) नेपाल प्रहरीको एआइजी पदमा ६ वटा दरबन्दी रिक्त भएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत नियुक्तिमा अलमल छ, सरकारले यस्तो विलम्बबाट प्रशंसा हासिल गर्न सक्दैन ।

• याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।