राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ट्रेड युनियन खारेज सम्वन्धि बहस

Investopaper, असार २५, २०७६

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवामा कर्मचारीको ट्रेड युनियन राख्ने/नराख्नेबारे तीव्र बहस सुरु भएको छ । समितिमा मंगलबार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सदस्यहरूबीच निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन नै चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषयमा बहसमा भएको छ ।

सत्तारूढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले समितिमा कर्मचारी संघ/संगठनका कारण निजामती सेवामा विकृति र विसंगति बढेको उल्लेख गर्दै आधिकारिक युनियन खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् । भुसालको प्रस्तावसँगै नेकपाका अधिकांश सांसद र कांग्रेसका एक सांसद ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा उभिए भने प्रतिपक्षी कांग्रेसका अधिकांश र नेकपाका एक जना सांसदले ट्रेड युनियन राख्नैपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए ।

‘निजामती प्रशासनमा आफ्नो सेवासुविधाका लागि कर्मचारी आफैंले सौदाबाजी गर्न सक्ने गरी ट्रेड युनियन खोल्न दिने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु आवश्यक छैन,’ भुसालले भनिन्, ‘कर्मचारीतन्त्रमा युनियनमार्फत विकृति बढिरहेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन नै राख्नु हुन्न ।’

नेकपाका सांसदद्वय कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र विजय सुब्बाले संक्षिप्त बोल्दै भुसालको प्रस्तावमा सहमति जनाए । नेकपाकै सांसदद्वय महेश्वरजंग गहतराज र रेखा शर्माले समेत निजामती प्रशासनमा आधिकारिक ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको धारणा राखे । ‘लोकतन्त्र संस्थागत नहुँदासम्म आवश्यक थियो, त्यही कारण हामीले पहिला ट्रेड युनियन बनायौं । अहिले लोकतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ । अब निजामती प्रशासन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । ट्रेड युनियन राख्नु आवश्यक छैन,’ सांसद शर्माले भनिन् ।

नेकपाका अर्का सांसद गहतराजले पनि सरकारी निकायमा ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको बताए । ‘निजीमा आवश्यक होला,’ उनले भने ।

नेकपाका झपट रावल र कांग्रेसका सांसदहरूले निजामतीमा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न नहुने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । ‘ट्रेड युनियन पेसागत हकहितका लागि हो । कर्मचारीको आत्मसम्मान र इज्जतका लागि पनि ट्रेड युनियन आवश्यक छ,’ रावलले भने । उनले ट्रेड युनियनलाई विघटन नगरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल र डिला संग्रौलाले निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘ट्रेड युनियनमार्फत निजामती कर्मचारीले आफ्ना पेसागत हकहितका लागि काम गर्न पाउनुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा ट्रेड युनियन नै आवश्यक छैन भन्ने तर्क उचित हुँदैन,’ सांसद बडूले भने ।

सांसद कँडेलले निजामती कर्मचारीको तलब तथा सुविधा समितिमै ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् । सांसद संग्रौलाले कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय उठाउनै नहुनेधारणा राखिन् ।

कांग्रेसकै सांसद अमरेशकुमार सिंह भने कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । ‘हामी जनताको प्रतिनिधि कि ट्रेड युनियनको ? कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज नै गर्नुपर्छ । यसमा मेरो प्रस्ट धारणा छ कि कर्मचारीको नेता भएर हाजिर नै नगरी घुमेर तलब खान दिनु हुँदैन,’ सिंहले भने । याे समाचार अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।