आर्थिक बर्षकाे शुरूमै प्रमद्वारा मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, ठेकेदारलाई कडाइ गर्न निर्देशन
Investopaper, श्रावण १६, २०७६
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठेकेदारहरूलाई दिइने ‘मोबिलाइजेसन कस्ट’ (काम सुरु गर्नुअघि दिने पेस्की) मा कडाइ गर्न विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सबै मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्रीले विशेषगरी आयोजनाको जिम्मा लिने तर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति रोक्नका लागि मोबिलाइजेसन खर्चमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् । कुनै पनि आयोजना ठेक्का लागेपछि सुरुमै ‘मोबिलाइजेसन कस्ट’ बापत २० प्रतिशत रकम दिन सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै ठेकेदारले पेस्की रकम अन्यत्र लगाउने र मूल काम नगर्ने प्रवृत्ति छ ।
‘मोबिलाइजेसन कस्ट लिने र काम अडकाउने भइरहेको छ, यसमा तपाईंहरूले कडाइ गर्नुहोस्, कामको जिम्मा लिएपछि समयमा पूरा हुनुपर्छ, त्यसका लागि कतैबाट छुट र सहुलियत हुनु हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भने । उनले ठेकेदारहरूसँग साँठगाँठ मिलाएर जिम्मेवार अधिकारीहरूले नै सहुलियत दिने गरेको पाइएकाले यस्तो प्रवृत्ति सुधार्न र कुनै पनि आयोजना प्रमुखलाई स्वतन्त्र छोड्ने खालको काम नगर्न मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए । आयोजना प्रमुखहरूको कामको माथिल्लो निकायबाट नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘मोबिलाइजेसन कस्ट’ लिँदा बैंक जमानत बस्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ । ऐनको यो व्यवस्था आफैंमा कडा हो तर यसभित्रको पनि छिद्र प्रयोग गरेर ठेकेदारले पेस्की लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । हालै मात्र गृह मन्त्रालयले समयमा काम नगर्ने १८ सय ठेकेदारको सूची अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुको उद्देश्य समयमै काम सुरु गरी तोकिएकै समयमा सक्ने रहेको तर त्यसअनुसार अहिलेसम्म काम नभएको बताए । वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने, भुक्तानी गर्ने र काम देखाउने प्रवृत्ति नदोहोर्याउन उनले चेतावनी दिएका छन् ।
‘हामीले जेठ १५ मा बजेट ल्याएर असारभित्र पारित गर्ने परिपाटी सुरु गरेको साउनको सुरुबाटै काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले हो,’ उनले भने, ‘पहिलेजस्तै फागुनतिर बल्ल ठेक्का सदर हुने गर्यो भने फेरि ठेक्का लाग्दा नलाग्दै पानी पर्ने बेला हुन्छ । अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । समय खेर फाल्नु भएन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुति तथा कार्यान्वयन सम्झौतामा मन्त्रीहरूलाई बुधबार हस्ताक्षर गराएका छन् । अब यसैअनुसार प्रत्येक मन्त्री र सचिवले मातहतका अन्य अधिकारीसँग थप सम्झौता गर्नेछन् ।
सम्झौताअनुसार काम भए/नभएको नियमित अनुगमन हुनेछ । विगतमा पनि मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजना पेस गर्थे । यसपटक भने प्रत्येक अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन पदअनुसारका छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्ने विधि अपनाइएको हो ।
‘मेरो र मन्त्रीजीहरूको बीचमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अब मन्त्रीजी र सचिवहरूबीचको सम्झौता भएर कामको गतिले तीव्रता लिने विश्वास लिएको छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
जनताले स्थिरताका लागि बहुमत दिएकाले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने उनले बताए । मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको सम्झौतामा वार्षिक बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम नै छन् ।
तिनै कार्यक्रम तोकिएको समयमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सम्झौतापत्रमा छ । कुन काम कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने मन्त्रालयगत योजना छन् । सम्बन्धित योजनामा कुन अधिकारीको के भूमिका हुने र के काम उसले गर्ने भन्ने तल्लो तहबीचको सम्झौतामा उल्लेख हुनेछ । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाइएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले सिधै र मन्त्रालयबाट अनलाइन पद्धतिबाट पनि अनुगमन हुने खालको संयन्त्र बनाइएको छ । यसबाट कार्यप्रगतिको अनुगमन हुनेछ । याे समाचार आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
