नेपालमा पनि एक्जिम बैंक स्थापना सम्वन्धि बहस शुरू !
इन्भेष्टोपेपर । फागुन १५, २०७६
काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथि संसद्मा छलफल भइरहेका बेला केही विज्ञले निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंक खोल्ने बाटो फुकाउनुपर्ने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढेसँगै यसको असन्तुलन पनि चुलिएको छ । यस्तो बेला निर्यात प्रबद्र्धन गर्न लगानी गर्ने बेग्लै संस्था आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
‘समयानुकूल वित्तीय क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्दै लानुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अनावश्यक लागेका संस्था बन्द गर्ने र आवश्यक संस्था जन्माउने दुवै काम जरुरी छ ।’ गत वर्ष नै मुलुकको व्यापार घाटा साढे १३ खर्बको हाराहारी पुगिसकेको छ । यो वार्षिक बजेटको हाराहारी हो । व्यापार असन्तुलन बढेको बेला पुँजी, प्रविधि र सीप भित्र्याउने गरी ठूलो संस्था स्थापनामा सरकारले पहल गर्नुपर्ने थापा बताउँछन् ।
चीनले सन् १९९४ मा निर्यात–आयात बैंक स्थापना गर्यो । त्यसपछि सन् २००१ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि संसारभर निर्यात व्यापारको दबदबा सिर्जना गर्न यो बैंकले निकै ठूलो योगदान गर्यो। भारतीय निर्यात–आयात बैंक
१९८२ को जनवरी १ मै उद्घाटन भएको थियो । बंगलादेशले सन् १९९९ मा एक्जिम बैंक स्थापना गर्यो । अहिले तयारी पोसाकको निर्यातमा यो बैंकको भूमिका निकै सशक्त देखिएको छ । पाकिस्तानले पनि सन् २०१५ मा एक्जिम बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेपालमा भने नीतिगत तहमा यसबारे बहस सुरु नै भएको छैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनका क्रममा यस विषयलाई पनि सँगै जोडेर लानु उपयुक्त हुने विज्ञ बताउँछन् । तर, त्यस्तो बैंक स्थापना गर्न विदेशी पुँजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा बहुपक्षीय निकायमा कार्यरत उच्चपदस्थ नेपालीबाट स्रोत जुटाउने गरी ठूलो पुँजीसहितको बैंक खोल्न सकिन्छ’, उनी भन्छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई नै पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमै गरको थियो । तर, कार्यान्वयनको चरणमा त्यसो भएन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले पनि एक्जिम बैंकमा रूपान्तरण गर्ने विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘त्यसबारे खासै सोचिएको छैन । तर यो एउटा उत्तम विकल्प हुनसक्छ’, उनी भन्छन् ।
सरकारी अधिकारी र विज्ञ पनि सरकारको ज्यादातर स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंक आवश्यक हुने बताउँछन् । ‘सबै निजी क्षेत्रका संस्थामा मात्र निर्भर भएर हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्र अघि बढ्न कठिन हुन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘आवश्यकपरेका बेला सरकारी कार्यक्रमलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउने ठूलो सरकारी बैंक आवश्यक हुन्छ ।’ तर अहिले पनि नेपाल बैंकमा सरकारको बहुमत स्वामित्व छ । कृषि विकास बैंक पनि सरकारी स्वामित्वमै छ । यसमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन चाहे सरकारले पुँजी थप्न पनि सक्छ । यस्तो मौकामा एक्जिम बैंक स्थापनाको बाटो खोल्नु आवश्यक हुने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारले बताएका छन् । याे समाचार अन्नपूर्ण पाेष्टमा प्रकाशित भएकाे छ ।
