दक्षिण कोरियामा जन्मिनेभन्दा मर्नेकाे संख्या बढी भएपछि चिन्ता

इन्भेष्टाेपेपर । पुष २२, २०७७ 

दक्षिण कोरियामा सन् २०२० मा पहिलो पटक मानिसको जन्मभन्दा बढी सङ्ख्यामा मृत्यु भएको पाइएपछि त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। दक्षिण कोरियामा शिशु जन्मदर विश्वकै न्यून छ।

सन् २०२० मा त्यहाँ अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत कम अर्थात् २,७५,८०० शिशु जन्मिएका थिए भने उक्त वर्ष ज्यान गुमाउने मानिसको सङ्ख्या ३,०७,७६४ रह्यो।

स्वास्थ्यसेवा र निवृत्तिभरणको मागका कारण सार्वजनिक खर्च जुटाउन आइपर्ने समस्याबाहेक घट्दो युवा जनसङ्ख्याले श्रमशक्तिको अभाव निम्त्याउँदै अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा नै प्रभाव पार्छ।

अघिल्लो महिना राष्ट्रपति मुन जे-इनले प्रोत्साहनस्वरूप भत्ता दिनेसहित जन्मदर बढाउने उद्देश्यले कैयौँ नीतिहरू घोषणा गरेका थिए। उक्त योजनाअन्तर्गत सन् २०२२ बाट प्रत्येक शिशुलाई १,८५० अमेरिकी डलरजति (झन्डै २,१६,००० नेपाली रुपैयाँ ) नगद उपलब्ध गराइनेछ।

त्यसबाहेक एक वर्ष नपुगुन्जेलसम्म मासिक ३२,००० रुपैयाँभन्दा बढी रकम शिशु स्याहार खर्च दिइनेछ। उक्त मासिक प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गरेर सन् २०२५ मा ५०,००० रुपैयाँभन्दा बढी बनाउने भनिएको छ।

किन शिशु जन्मदर घटिरहेको छ?

दक्षिण कोरियामा महिलाहरूले काम र व्यक्तिगत जीवनको सन्तुलन मिलाउन सङ्घर्ष गर्नुपरेकाले यसो भएको हो।

ह्युन-यू किम तिनै महिलामध्ये एक हुन्। परिवारका चार सन्तानमध्येकी जेठी उनले आफ्नो पनि ठूलो परिवार होओस् भन्ने सपना देखेकी थिइन्। दक्षिण कोरियामा परिवारमैत्री वातावरण नपाइएकाेले आफ्नो योजनामा पुनर्विचार गरिरहेको उनी बताउँछिन्।

उनले बीबीसीलाई भनिन्, “मलाई मानिसहरूले सबैभन्दा पहिला आफ्नो भविष्य बनाउनु महत्त्वपूर्ण हो भनिरहेका छन्।”

घरजग्गाको बढ्दो मूल्य अर्को प्रमुख विषय हो। किम भन्छिन् तीव्र गतिले वृद्धि भइरहेको मूल्यले युवा जोडीहरूलाई सन्तान जन्माउन निरुत्साहित गरिरहेको छ।

“सन्तान जन्माउनका लागि तपाईँको आफ्नै घर हुनुपर्‍यो। तर त्यो कोरियामा पूरा गर्न नसकिने सपना बनिरहेको छ।”

उनी सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रोत्साहनप्रति पनि विश्वस्त छैनन्। “सन्तान हुर्काउन खर्चालु हुन्छ। सरकारले केही थप रकम दिएर हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन।”

— बीबीसीबाट

Share This Via:

Investopaper

Investopaper is a financial website which provides news, articles, data, and reports related to business, finance and economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *