लगानीसम्बन्धी कानुन : यस अधिवेशनबाट पाँच संशोधन, दर्जन यथावत्

काठमाडौँ — सरकारले लगानीसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधन गरेको छ । यसै साता हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा नीतिगत सुधारको सन्देश दिन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइए पनि दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन हुन सकेनन् । लगानीसँग सम्बन्धित कानुन सुधारका लागि सरकारले संसद् अधिवेशनसमेत लम्ब्याएको थियो ।

आइतबार अधिवेशन अन्त्य भएको छ । यो अधिवेशनमा लगानी अनुकूलताका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पास भए । लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम ऐन २०७४ अघिल्लै वर्ष पारित भएका थिए ।  

कानुन सुधारभन्दा पनि सरकारको प्रतिबद्धता र नियत महत्त्वपूर्ण हुने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘कानुनजस्तो कुरा हतार पनि गर्न भएन,’ उनले भने, ‘सुधार भइसकेकालाई भयो भन्छौं, नभएकालाई सुधार गर्छौं भनेर सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाउँछौं ।’ सरकारको प्रतिबद्धतालाई लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने उनको दाबी छ ।

लगानीसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने तर कहिलेकाहीं सम्बन्धित हुनुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७५, लेखापरीक्षण ऐन २०७५ र भूउपयोग ऐन २०७५ पनि यसै अवधिमा पास भएका छन् ।

‘पछिल्लो अधिवेशनले १२ वटा विधेयक पास गरेको छ,’ संसदका प्रवक्ता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘विधेयक निर्माणको लामो प्रक्रिया हुन्छ । संवेदनशील पनि हुन्छ । त्यसकारण केही विधेयक चाहेर पनि पास हुन नसकेका हुन् ।’

• कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार ।