२३ वर्षपछि कानुन परिवर्तन, इन्टरनेट सेवा महंगिने
Investopaper, श्रावण २१, २०७६
सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ परिवर्तन गर्दै सेवा प्रदायकले मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ४२ उपदफा २(ट) र नियम १५ बमोजिम दूरसञ्चारमा सेवा शुल्क प्राधिकरणले तोक्ने र मर्मत शुल्क उपभोक्तासँग लिन नपाउने कानुन संशोधन गरेको हो।
‘यो कानुन नेपालमा मात्र हैन, विश्वभर नै लागू हुँदै आएको छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘तर सरकारले विभिन्न बहानामा उपभोक्तालाई मार पर्ने कानुन ल्याउँदैछ। ’ २०५३ देखि लागू भएको यो कानुन २३ बर्षपछि किन परिवर्तन गर्नुपरेको हो भन्ने उनको प्रश्न छ। ‘अन्य देशमा मर्मत नगरे उल्टै उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, यहाँ उल्टै ५० प्रतिशत मर्मत भनेर महसुलमा थप गर्न पाइने भयो,’ उनले भने।
नेपाल सरकारद्वारा साउन १५ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गतका ‘फिक्स्ड वायर्ड’ सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने’ उल्लेख छ। यो नियम तुरुन्त लागू हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले नियम संशोधन गरेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
