कोभिडपछि दुई सय ३६ ह्याचरी उद्योग बन्द

इन्भेष्टाेपेपर ।  चैत ५, २०८१

चितवन । कुखुराको चल्ला कोरल्न प्रयोग गरिने दुई सय ३६ ह्याचरी उद्योग बन्द भएका छन् । कोभिडपछि लागत मूल्यमा चल्ला बिक्री हुन छाडेपछि उद्योग बन्द भएका हुन् ।

नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेलका अनुसार कोभिड–१९ अघि देशभरमा ब्रोइलर कुखुराको चल्ला कोरल्ने तीन सय ४८ ह्याचरी उद्योग सञ्चालनमा थिए । अहिले यो सङ्ख्या एक सय २० मा झरेको छ । यस्तै १४ वटा रहेको लेयर्स ह्याचरी घटेर छवटामा झरेको छ । एक सातामा ब्रोइलर चल्ला ५५ लाख उत्पादन हुनेमा अहिले ३० लाख उत्पादन हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी लेयर्स चल्ला सातामा दुई लाख ५० हजारबाट एक लाख ३० हजारमा झरेको छ । पोखरेलका अनुसार ब्रोइलर चल्लाको लागत मूल्य प्रतिगोटा रु ५५ देखि ६० सम्म पर्न जान्छ । लेयर्सको मूल्य रु एक सय २० देखि एक सय २५ पर्छ ।
 
नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेका अनुसार कोभिडपछि दुई वर्षसम्म चल्लाको लागत मूल्य नपाउँदा ती ह्याचरी बन्द भएका हुन् । लामो समयपछि अहिले ब्रोइलर चल्लाको मूल्य प्रतिगोटा रु ७० देखि ७५ मा बिक्री हुने गरेको छ । लेयर्स चल्ला रु एक सय ३० देखि एक सय ५० मा बिक्री हुँदै आएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “लामो समय चल्लाले मूल्य नपाउँदा अधिकांश ह्याचरी बन्द भए ।” चलेकाहरू पनि बैंकको ऋण थपेर धानिएको उहाँको भनाइ छ । चल्लाले मूल्य नपाउनु, दाना र औषधिको मूल्य बढ्नु, बैंकको व्याज बढी हुनु, मासुको मूल्य कम भएर कुखुरा पाल्ने किसान विस्थापित हुनु, भारतीय अवैध चल्ला भित्रनुलगायत कारण यहाँका ह्याचरी उद्योग र कुखुरा पाल्ने किसान विस्थापित भएका हुन् ।
 
सङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष ऋषिराम पौडेलका अनुसार ह्याचरी उद्योग बन्द हुँदै गर्दा फार्मसमेत बन्द हुन्छन् । यसबाट एउटै ह्याचरीको करोडौँ नोक्सान हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “एउटा ह्याचरी उद्योग सञ्चालन गर्न कम्तीमा रु ४० करोडभन्दा बढी लगानी हुन्छ ।” चार–पाँच बिघा जमिन कम्तीमा आवश्यक पर्ने भन्दै उहाँले जग्गाको मूल्य बढ्दै जाँदा लागत मूल्यसमेत बढेको बताउनुभयो । 

नेपालमा ह्याचरी उद्योगले अधिकांश प्यारेन्ट ९माउ० विदेशबाट ल्याउने गर्छन् । पौडेलका अनुसार त्यस्तो एउटा चल्लाको मूल्य रु सात सय पर्न आउँछ । देशभर थोरै ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने किसान धेरै छन् । पछिल्लो समय खपत घटेसँगै मासुले मूल्य नपाउँदा धेरै विस्थापित भएका हुन् । (रासस)