कोप ३१ सम्मेलनमा जलवायु वित्तमा २७ करोड डलरको प्रतिबद्धता
इन्भेष्टाेपेपर । मंसिर ३, २०८३
काठमाण्डौ । जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशलाई लक्षित गर्दै टर्किएको अन्ताल्यामा चलिरहेको राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा विभिन्न देशले झण्डै २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा जलवायुजन्य विपद्बाट हुने हानि र नोक्सानी सम्बोधनका लागि यो सहयोग घोषणा गरिएको हो ।
यद्यपि, विगतका सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको अवस्थामा यसपटकको घोषणा वास्तविक सहयोगमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने कायमै छ ।
नेपालले यस सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि त्यसको असर असमान रूपमा भोग्नुपरेको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई अनुदानमा आधारित वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन र विकसित देशले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
मन्त्री चौधरीले हालैको रसुवा–भोटेकोशी बाढीलाई जलवायुजन्य सङ्कटको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि झण्डै पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आवश्यकता सामना गरिरहेको बताउनुभयो । जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न नगण्य भूमिका रहेका नेपाली समुदायले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो केवल वित्तीय अभाव नभई न्याय र समानताको विषयसमेत भएको बताउनुभयो ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको, तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो र खडेरीजस्ता समस्या बढिरहेको विषय पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएको छ ।
हिमाली देशका लागि निरन्तर वैज्ञानिक अध्ययन, सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान र बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।
यसैबीच, कोप–३१ मा डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, दक्षिण कोरिया, आयरल्यान्ड, सिङ्गापुर, पोर्चुगल, इस्टोनिया र सोलोमन आइल्यान्डलगायतका देश तथा सम्बद्ध पक्षले विभिन्न जलवायु कोषमा योगदान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
