पत्रकार सङ्गठनका पाँच अध्यक्षलाई आयोगको स्पष्टीकरण
इन्भेष्टाेपेपर । वैशाख २६, २०७९काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा मतदातालाई अपिल गरी विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने विभिन्न पाँच पत्रकार सङ्गठनलाई चौबीस घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न जवाफ माग गरेको छ ।
आयोगले नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, प्रेस मञ्च नेपालका अध्यक्ष केशव अर्याल र प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका सचिव श्यामलाल पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा २२ मा सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरणको खण्ड (ख) मा सञ्चार प्रतिष्ठान, सोमा सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था छ । सोही दफाको खण्ड
(घ) मा सञ्चार प्रतिष्ठान, सोमा सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
‘यस सन्दर्भमा स्वतन्त्र पत्रकारहरुको पेशागत संगठनको तर्फबाट तपाईंले हस्ताक्षर गरी विज्ञप्ति जारी गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुन्छ, हुँदैन ? स्वतन्त्र पत्रकारको पेशागत संगठनको अध्यक्ष÷सचिवले कुनै अमुक राजनीतिक दलको÷दलहरूको पक्ष वा विपक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?’ आयोगको स्पष्टटीकरणमा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक समूहप्रति पक्षधरता प्रकट पत्रकार सङ्गठनका पाँच अध्यक्षलाई आयोगको स्पष्टीकरण गरी मतदातालाई कुनै अमुक गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न भनी विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पत्रकार वा पत्रकारको संघ÷संगठनको पेशागत मर्यादाभित्र पर्छ, पर्दैन ? पत्रकारको पेशागत संगठन अमुक गठबन्धनका पक्षमा उभिने विषयले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठीत हुन्छ, हुँदैन ? पत्रकारिताको क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्र भिन्न हो, होइन ?’
आयोगलले कुनै पनि सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बद्ध कर्मचारी र पत्रकारले पेशागत संघ÷संगठनमा आवद्ध भई सो मार्फत निर्वाचन आचारसंहिता विपरित वक्तव्य जारी गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने दलिल पेश गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? भन्दै पत्र प्राप्त भएको समयले चौबीस घण्टाभित्र उक्त विज्ञप्ति हटाई सोही समयभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी लिखित जवाफ पेश गर्न आग्रह गरेको छ । (श्राेतः निर्वाचन आयाेग)
