भोटेकोशी र कालीगण्डकी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भएको क्षतिको तथ्यांक माग
इन्भेष्टाेपेपर । कार्तिक ११, २०८३
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कृषि, पशुपन्छी, जलचर, खेतीयोग्य जमिन तथा जैविक विविधतामा भएको क्षतिको विस्तृत तथ्यांक उपलब्ध गराउन कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
बुधबार बसेको बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र सूक्ष्मरुपमा प्रत्येक वडाको हानीनोक्सानी र क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएकाे हाे । उहाँले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक क्षति र नागरिकका आवश्यकताका आधारमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका उपाय पहिचान गर्न विषयविज्ञसँग सघन छलफल गरिने बताउनुभयाे । सभापति पौडेलले प्रभावित ४९ वडाको विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयाे ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बालीको क्षति र मूल्य, पशुपन्छीको क्षति, जलचरको आर्थिक मूल्यांकन, बगाएको खेतीयोग्य जमिन तथा जैविक विविधतामा भएको क्षतिको मूल्यांकन भइरहेको जानकारी दिनुभयाे । उहाँले क्षतिको विवरण अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको र तथ्यांक तथा प्रतिवेदन समितिलाई उपलब्ध गराइने बताउनुभयाे ।
मन्त्रालयले बालीको क्षति मूल्यांकन गर्दा लगाइएको बाली, त्यसको मूल्य, विगतको उत्पादकत्व र चालु वर्षको बजार मूल्यलाई आधार बनाउने सचिव डा. मिश्रले बताउनुभयाे । पशुपन्छीको क्षति किसान सूचीकरणबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलचर तथा बगाएको जमिनको क्षति मूल्यांकनका लागि थप अध्ययन भइरहेको बताउनुभयाे ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले अन्तरराष्ट्रिय लस एन्ड ड्यामेज (हानीनोक्सानी) कोषबाट नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेस गर्न अवसर दिने निर्णय भएको समितिलाई जानकारी गरनउनुभयाे । यस्तै जलवायु न्यायअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिसँगै आन्तरिक रूपमा राहतको न्यायोचित वितरण र नदीको सिरानदेखि पुछारसम्मको समग्र संरक्षण तथा पुनर्निर्माणमा छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यलाई पनि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयाे ।
समितिले यही १६ कात्तिकसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग छलफल गरी १७ देखि २१ कात्तिकसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।
