मैद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रको अपेक्षा

— विजयराज पोखरेल, कृषि वित्त विज्ञ

देशको केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्यहरु मध्ये देशमा आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधानान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक नीति तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको ब्यवस्थापन गर्ने पनि एक हो । यस अर्थमा वित्तीय सल्लाहकारको रुपमा सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा केन्द्रिय बैैकको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

नेपाल सरकारले बजेट पेश गरे पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पनि आ.व.२०५९/६० देखि मौद्रिक नीति पेश गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिबाट पनि देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रले आशा गरेको हुन्छ । देश कोरानाको कहरबाट थिलथिलो भएको अवस्थामा कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्राण धान्न सक्ने बुटी हुन सक्ने देखिएको छ । अहिलेको चुनौतिपूर्ण परिवेशमा कृषि अर्थतन्त्रको भूमिका बढाउन पनि मौद्रिक नीतिबाट ठूलो अपेक्षा हुनु अस्वभाविक हैन ।

कोरोना कहरकावीच कृषिको बजेट :

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नेपालको अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीको कारण उत्पन्न भएको चुनौति र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको ब्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सिर्जना गरिने भनिएको छ । यसै गरी कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूता कायम गर्दै लगिने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा बैदेशिक रोजगारबाट फर्कने हुन वा आन्तरिक रुपमै अन्य क्षेत्रबाट रोजगार बिहिन अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई भरथेग गर्न सक्ने माध्यमका रुपमा कृषिलाई हेरिएको छ । यसका साथै संकटका बेला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी रहेको तथ्यलाई पनि बजेटले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

बजेट न्यून वा अधिक भन्दा पनि कृषकको जीवनमा विगतमा बजेटले के कति पविर्तन ल्याउन सक्यो भन्ने समीक्षा पनि जरुरी छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासको लागि आगामी आ.व. मा ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको २.८१ प्रतिशत हो । यो रकम चालु आ.व. को बजेटको झण्डै ६ अर्ब ६० करोड अथार्त १९ प्रतिशले बढी हो । कोरोनाबाट सिर्जीत चुनौति सामना गर्न बजेटले कृषि क्षेत्रलाई अपेक्षित रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको र विनियोजि बजेट न्यून रहेको गुनासो कृषि र अर्थका विज्ञहरुबाट आएको छ । बजेट न्यून वा अधिक भन्दा पनि कृषकको जीवनमा विगतमा बजेटले के कति पविर्तन ल्याउन सक्यो भन्ने समीक्षा पनि जरुरी छ । बालुवामा पानी मात्र खन्याउनुको कुनै अर्थ छैन । अझै पनि धेरै कृषकलाई हात मुख जोर्न धौधौ छ । मरीमरी उत्पादन गर्यो, खेति खर्च पनि उठ्न मुश्किल । त्यसमाथि कोरोनाको कारण आपूर्ति श्रृंखला अबरुद्ध हँुदा कृषकहरु सर्वाधिक पीडित हुन पुगेको चित्र सबैको अगाडि छर्लङ्ग छ । अहिले कोरोनाको महामारीले हामी सबैलाई झस्काएको छ । तसर्थ अबका दिनमा कृषिको प्रगति कागजमा हैन माटोमा काम गर्ने किसानको मुहारमा देखिनु पर्दछ ।

कृषि वित्त प्रणाली ध्वस्त पारिएको विगत :

निश्चिय पनि कृषि क्षेत्रको ब्यावसायिकरण र आधुनिकिरणमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिका अहम हुन्छ । कृषिको विकासका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट संचालन गरिने कृषिका कार्यक्रम र आवश्यक सेवाटेवा उतिकै प्रभाकारी हुन जरुरी छ । यस प्रसंगमा कृषि विकासको लागि कृषि वित्त कार्यक्रम पनि उतिकै सशक्त हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा दुई मत हुनै सक्दैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भुषालले बेलाबेलामा भन्ने गर्छन, “विगत २५–३० वर्षमा हामीले कृषिलाई ध्वस्त बनायौ” । बजार अर्थतन्त्रको प्रवाहसंगै कृषि र कृषकलाई खुलाबजारको जिम्मा लगाएर कृषिलाई सीमित समूहको खाने भाँडो बनाइदा कृषिको परम्परागत पद्धति पनि भत्काएकै हो हामीले । यहाँ कृषि वित्त क्षेत्रलाई पनि जोड्न सान्दर्भिक हुन्छ । कृषि तथा ग्रामीण वित्तको क्षेत्रमा दशकौदेखि सशत्त र सवल रुपमा कार्यरत स्थापित संरचनालाई पनि हामीले ध्वस्त बनाएकै हो ।

२०२४ सालमा कर्जाको पहूँच विस्तार गरी कृषि र ग्रामीण क्षेत्रकै विकासका लागि भनेर स्थापना गरिएको देशको इतिहाँस बोकेको कृषि विकास बैंक जस्तो एउटा दरिलो संस्थालाई २०६२ सालमा वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण गराइयो । कृषि, ग्रामीण र गरिवी निवारणको क्षेत्रमा अत्यन्तै प्रभावकारी तवरले काम गरिरहेको संस्थालाई उद्देश्यबाट बिमूख गराइनुको पछडि कुनै ठोस आधार पटक्कै देखिदैन । नत यसमा कुनै औचित्य सावित हुन सक्ने देखिन्छ ।

कृषि वित्तलाई गति दिने प्रयास :

आ.व. २०६३/६४ मा वाणीज्य बैंकहरुबाट कूल कर्जा लगानीको कृषि क्षेत्रमा ५.६ प्रतिशत रहेकोमा २०६७ /६८ मा २.४ प्रतिशतमा झर्न पुग्यो । कृषिको कर्जाको संरचना र ब्यवस्था ध्वस्त बनाउँदाको परिणती थियो यो । कृषि कर्जा ओराले लाग्दै जानुले सबैको चाँसो र चिन्ता बढायो । यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रका साथै ग्रामीण विकासमा योगदान पुग्ने गरी कृषि कर्जा अभिवृद्धि गर्न के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा २०६८ पुस ८ र ९ गते दुई दिने राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । यस गोष्ठीपछि मात्र नेपालको कृषि वित्त क्षेत्रलाई गति दिन केहीे प्रयासहरुको थालनी भएको देखिन्छ । जसको फलस्वरुप सबै वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह र कृिषमा वीमाको विस्तार जस्ता ब्यवस्थाको शुरुवात भएकाछन् ।

नेपालको सन्दर्भमा गरिव तथा साना किसानहरु जस्ता वास्तविक रुपले कृषि कर्ममा संलग्नहरुलाई कर्जामा पहूँच पुर्याउन विशेष ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २०७७ बैशाख मसान्तसम्म सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लागानी भएको कूल कर्जा रु. ३२ खर्ब ३८ अर्ब १ करोड ८९ लाख मध्ये कृषि क्षेत्रमा २ खर्ब २० अर्ब २९करोड ८२ लाख लगानी भएको छ, जुन ६.८ प्रतिशत हुन आउँछ । यो कर्जा आ.व. २०७१÷७२ मा ६५ अर्ब १३ करोड ९४ लाख भइ कुल कर्जामा ४.७८ प्रतिशत थियो । विगतको तुलनामा कृषि कर्जामा विस्तार भएता पनि कृषि कर्जा वास्तविक कृषकले पाउन नसकेको गुनासो आउन छाडेको छैन । हुनत कर्जा वितरण गर्ने वस्तु हैन । बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गरी कर्जा स्वरुप लगानी गर्ने हुँदा ग्राहक तथा परियोजनाको समग्र जोखिम विश्लेषण पश्चात प्रवाह गरिने कर्जाको असुलीको सुनिश्चिता हुनु पर्दछ । कृषि कर्जाको हकमा पनि यो नियम लागू हुन्छ ।

कृषिको प्रकृति अनुसार नै मौसमा भर पर्ने हुँदा यसमा जोखिम बढी रहन्छ । पछिल्लो समयमा कृषिको जोखिम न्यूनिकरण गर्न कृषि वीमा कार्यक्रमलाई पनि साथसाथै लाने प्रयास गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा गरिव तथा साना किसानहरु जस्ता वास्तविक रुपले कृषि कर्ममा संलग्नहरुलाई कर्जामा पहूँच पुर्याउन विशेष ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

विगत केही वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत कृषिमा कर्जा लगानीको नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ । उक्त बैंकको एकिकृत निर्देशन, २०७६ मा “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम क्रमशः २५, १५ र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने हुन्छ । यस अनुरुप “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा मध्ये कृषिमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह अनिवार्य रहेको छ । यसै गरी लघु वित्तिय संस्थाहरुले समेते कूल कर्जाको १÷३ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकबाट जारी सम्वन्धित निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसका साथै २०७१ बाट कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको ब्यवसाय प्रवद्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिबृद्धि गर्ने ध्येयका साथ कृषकहरुलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन सुरु गरिएकोमा पछिल्लो समयमा “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत (दोस्रो संशोधन) कायविधि,२०७६” कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तरगत कृषकहरुलाई सहुलियत ब्याजमा अधिकतम ५ देखि १० करोडसम्मको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत उपलब्ध गराउन सकिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि कर्जामा अगुवा बैंकको खाँचो :

समयको अन्तरालसंगै कृषि तथा ग्रामीण विकास, गरिवी निवारण अथवा विशेष परिस्थितिमा विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्दा नेपाल सरकारको लागि एउट भरपर्दो वित्तीय संस्थाको आवश्यकता पुनः खट्किएको छ । कृषिका कार्यक्रम संचालन भइरहँदा ग्रामीण विकास र गरिवी निवारण पनि जोडिएर आउँछन । कृषिका कार्यकमहरु संचाचलन गर्दा नेपाल सरकार, विभिन्न संघसंस्था र दातृ निकायहरुसंग निरन्तर समन्वय र सहकार्यको खाँचो पर्ने हुन्छ । अहिले नेपालमा क, ख, ग र घ वर्ग का क्रमशः २७,२१,२२ र ८९ रहेकाले कुनै निकायले कुनै कृषिसंग सम्बन्धी कार्यकम संचालन गर्दा सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसंग समन्वय र सहकार्य गर्न संभव हुँदैन । यसमा समय लम्बिने, समन्वयको जटिलता र साधनस्रोत बढी खर्च हुने संभावना रहन्छ । तसर्थ अहिलेको मौद्रिक नीतिमा कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशेष गरी नेपाल सरकार र अन्तराष्ट्रिय नियोग/निकायहरुका कार्यक्रम समन्वयमा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्ने ब्यवस्था हुन वान्छनिय देखिएको छ ।

कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकिग तालिम प्रतिष्ठान :

सबै वाणिज्य बैंकहरुले १० प्रतिशत कर्जा लागनी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिरहँदा तत्तत् बैंकहरुको कृषि कर्जा विश्लेषण सम्बन्धी जनशक्ति र आवश्यक संयन्त्र छ÷छैन भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान नपुगेकै हो । कृषि क्षेत्र बहुतै भेग विषय हो । त्यसमा पनि कृषि कर्जा विश्लेषण गर्न विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने हुन्छ । वास्तवमा कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको दक्षता र क्षमता अभिबृद्धिको लागि देशमा एक कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकिग तालिम प्रतिष्ठानको तत्कालै ब्यवस्था हुनु नितान्त आवश्यक छ । यस प्रतिष्ठानमा ग्राहकको सीप विकास र वित्तीय साक्षरता जस्ता कार्यक्रमहरु पनि समेट्न सकिन्छ । छिमेकी देश भारतमै पनि भारतीय रिजर्भ बैंकको मातहतमा कृषि र ग्रामीण कर्जाको विकास तथा विस्तारमा सघाउ पु¥याउन कृषि बैंकिङ्ग महाविद्यालय संचालनरत छ ।

आपसी सहकार्यको वातावरण :

नेपाल राष्ट्र बैंकले मुख्य रुपमा हेर्नु पर्ने भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जा प्रवाह हो । जुन बैंकसंग जुन उपक्षेत्रमा दखल र दरिलो संयन्त्र छ, त्यसैमा लगानीको लागि अवसर खुला गर्ने हो भने कार्यक्रमले बढी प्रभावकारीता प्राप्त गर्न सक्छ । आवश्यक जनशक्ति र संयन्त्रको अभावमा हाल कतिपय बैंकहरुले कृषि कर्जा लागानीमा समस्या भोग्नु परको यथार्तलाई पनि मनन गरिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा विशिष्टिकृत र कमजोर संयन्त्र भएका बैंकहरुबीच आपसी सहकार्यमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण प्रदान गर्दा कृषि कर्जा कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।

सुहुलितयतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनरसंरचना :

अगामी वर्षको बजेटमा बैंकहरुबाट प्रवाह हुने सुहुलितयतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनरसंरचना गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाइने र यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । यस कार्यविधि अन्तरगत हाल सम्वन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदरमा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी लिन नपाइने भएता पनि कृषकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नु परेको हुँदा यसमा एक रुपता ल्याउन जरुरी छ । यसै गरी यो कार्यविधि परिमार्जन गर्दा कर्जाको अनुगमन संयन्त्रलाई प्रदेश र पालिका स्तरमा पनि विस्तार गर्न उपयुक्त हुन्छ । अनुदानको कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई थप कडाइ गरिनु जरुरी छ । कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने त छँदै छ । अनुदानमा आधारित कर्जा नियतवश दुरुपयोग गरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्ने ब्यवस्था गरिनु पर्छ ।

कृषि कर्जामा एक रुपता ल्याउन र संभावित दुरुपयोग रोक्न प्रतेक कृषि ब्यवसायको प्रति क्षेत्रफल वा इकाईको भौतिक परिमाण र लागतको विवरण हरेक आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमार्फत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराउने ब्यवस्था हुन आवश्यक छ । यसै गरी ब्याज अनुदानमा कृषि परियोजनाको नाममा जग्गा खरिद, महँगा संरचना तथा सुविधा प्रयोगमा रोक लगाइनु पर्छ । यसबाट वास्तविक कृषि कर्म बाहेकका गतिवधिमा अप्रत्यक्ष रुपले रकम दुरुपयोग गर्ने प्रबृतिलाई निरुत्साहित गर्न मदत पुग्ने छ ।

अहिलेको ब्यवस्था अनुसार कृषि कर्जामा सहुलियत ब्याज सुविधा ५ वर्ष भन्दा बढी उपलब्ध गाराउन पाइदैन । यसबाट फलफूल तथा शीतघर जस्ता दिर्घकालिन कृषि ब्यवसाय संचालन गर्ने कृषक प्रभावित हुने देखिन्छ । यसै गरी कृषि बाली÷ब्यवसायको उत्पादन छोटो, मध्यम र लामो प्रकृति अनुसार साँवा तथा ब्याज भुक्तानीे ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । फलफूल जस्ता लामो दिर्घकालिन प्रकृतिको वालीको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न ग्रेस अवधिको ब्याज भुक्तानीलाई पनि उत्पादनसंग आवद्ध गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

अनुदानको कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई थप कडाइ गरिनु जरुरी छ र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै अनुदानमा आधारित कर्जा नियतवश दुरुपयोग गरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्ने ब्यवस्था गरिनु पर्छ ।

विदेश तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका युवाहरुको आफ्नै वा पर्याप्त खेती गर्ने जग्गा नभएको अवस्था लिजमा जग्गा लिइ कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सामूहिक जमानी वा परियोजना धितो कर्जालाई थप प्रभावकारी तवरले लागू हुने ब्यवस्था गर्न पनि उतिकै आवश्यक छ । कृषकभन्दा कृषि उपजको ब्यापार गर्ने ब्यवसायी जहिले पनि लाभान्वित नै हुने भएकोले कृषि उपज ब्यापारमा सहुलियपुूर्ण कर्जा पूर्ण रुपले बन्देज गरिनु पर्दछ ।

विद्यमान ब्यवस्था अनुसार सहकारीबाट कर्जा कारोवार गर्ने कृषकहरु सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट बन्चित छन । अझ रु. १० लाखभन्दा कमको कर्जाको कारोवार लघुवित्त र सहकारीबाट गर्न सके वाणिज्यबैंकहरुको बोझ कम भइ मध्यम तथा ठूला ब्यावसायिक कर्जामा केन्द्रित हुन सहयोग पुग्ने हुन्छ । हालको कार्यविधमा १० लाख कर्जामाथिको कारोवारमा संस्था हुनु पर्ने ब्यवस्था रहेकोले साना कृषकलाई कृषि कर्जामा कागजी बोझ कम गरी सहज पहूँच दिन यसलाई २० लाखसम्मको गरिनु पर्ने र सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया सम्वन्धित बैंक र वडाबाटै टुङ्गिने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

र, अन्त्यमा
स्थानीय निकायको समन्वयमा ग्राहकहरुलाई कर्जाका साथै कृषिका अन्य सुविधा प्रदान गर्ने प्रवन्ध गरिनु पर्छ । कृषि विकासको सन्दर्भमा कर्जा एउटा पाटो मात्र हो । कृषि उत्पादनका लागि कृषि सामग्रीका साथै अन्य सेवाटेवा संगसंगै जान आवश्यक छ । त्यसमाथि साना किसानको बाहुल्यता रहेको हाम्रो जस्तो कृषिको परिवेशमा कृषि कर्जा विस्तार गर्ने नाममा कर्जा मात्रले कृषकलाई झन गरिवीतर्फ धकेल्न सक्छ । यस दिशातर्फ पनि मौर्दिक नीति सचेत हुनु पर्दछ ।

(विजयराज पोखरेल, कृषि वित्त विज्ञ, डेभ्लपमेन्ट एलायन्स नोपाल, मैतिदेवी, काठमाण्डौ )