नारामै सीमित मानवअधिकार
इन्भेष्टाेपेपर । पुष ७, २०७९रेसुङ्गा । गएको एक वर्षको अवधिमा गुल्मीका ७ बालिका र ८ महिलाको बलात्कार भयो । बलात्कार हुनेमा चार वर्षीया बालिकादेखि ६५ वर्षकी वृद्धासमेत छन् । उनीहरुको बलात्कार मात्र भएन । मानव अधिकार पनि खोसियो । स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हकले उनीहरुलाई गिज्याइरहेको छ । पीडक गिरफ्तार भई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान हुनुबाहेक उनीहरुको चित्त बुझाउने बाटो केही छैन् । उनीहरु समाजका अगाडि मरेतुल्य बन्न बाध्य छन् ।
जिल्ला कारागार गुल्मीमा ‘घ’ श्रेणीअन्तर्गत पाँच महिला र २० पुरुष गरी २५ कैदीबन्दी राख्ने क्षमता छ । तर, अहिले कारागारमा त्यसको तेब्बरभन्दा चारले बढी ७९ कैदीबन्दी राखिएको छ । कारागारमा ७२ जना पुरुष र सात जना महिला कैदीबन्दी छन् । उनीहरु रातको १२ बजेसम्म एक थरी र १२ बजेपछि अर्को थरी गरेर पालैपालो सुत्दै आएका छन् । उनीहरुलाई पनि मानवअधिकारले गिज्याइरहेको छ । कार्यालय चुहिने र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नहुने समस्यामा पनि कैदीबन्दी छन् ।
गुल्मी अस्पतालमा १० विशेषज्ञ डाक्टरसहित ५९ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर, अस्पताल एक निमित्त प्रमुख डाक्टरसहित मात्रै १७ जनाले चलाइरहेका छन् । स्वास्थ्य बिमापछि अस्पतालमा हुने बिरामीको चापलाई ५९ भनिए पनि १७ जनाले सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । यहाँ दिनरात भन्न नपाइकन सेवा दिनुपर्ने डाक्टर र समयमै उपचार नपाउने बिरामीको मानवअधिकार पनि नारामै सीमित छ ।
शिक्षाको क्षेत्रमा पनि मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक छ । चार सय २० आधारभूत र एक सय ४६ माध्यमिक विद्यालय रहेको गुल्मीमा २२ माध्यमिक र १५ आधारभूत विद्यालय मात्र अपाङ्गमैत्री छन् । जिल्लाभर नौ सय ५७ अपाङ्ता भएका विद्यार्थीले पढ्छन् तर, ३७ विद्यालयबाहेक अन्यत्र पढ्ने विद्यार्थीले पनि मानवअधिकारको अनिभूति गर्न पाएका छैनन् ।
यति मात्र होइन, सर्वसाधारणको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि नारामै सीमित छ । गुल्मीमा गत एक वर्षमा कुटपिट तथा झैझगडा ३०, मानसिक यातना दिएको २०, गालीगलौज र खानलगाउन नदिएको १५ वटा घरेलु हिंसा छन् । योबाहेक गुल्मीमा मानव बेचबिखन, जातीय विभेद र धर्म परिवर्तनमार्फत पनि मानवअधिकार खोसिएको छ ।
नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेले मानव अधिकारको अवस्था कमजोर बन्दै गएको बताउनुभयो । “स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य र चाहनाअनुसार विकासको अधिकार नागरिकमा नभई नारामै सीमित छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र र व्यक्तितन्त्र मौलायो”, उहाँले भन्नुभयो । मानवअधिकारकर्मी ढुण्डीराज पोखरेलले नागरिकको आवश्यकता र समस्या पहिचान गर्नेमा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको बताउनुहुन्छ ।
मानवअधिकारसम्बन्धी काम गरिरहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक गुल्मीका प्रतिनिधि मानवअधिकारकर्मी टोपलाल अर्यालले मानवअधिकारको बिषयमा जिल्लाभरको अवस्था बुझेको बताउनुभयो । “स्थानीय पालिकाको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपद् प्रतिकार्य योजना छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “मानवअधिकारको दृष्टिकोणले फितलो देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
गुल्मी अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा उत्तम पच्याले तोकिएको दरबन्दीअनुसार राज्यले डाक्टर पठाएमा उपचार गर्न सहज हुने बताउनुभयो । जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कार्यालयले समन्वय गरेमा स्वास्थ्यकर्मी खटाउने उहाँको भनाइ छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले मानव अधिकारका विषयमा आफूहरुले सक्ने र मिल्ने काम गरेको बताउनुभयो । “हाम्रो तहबाट गर्ने कामहरु सबै गरिरहेका छौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “केही विषयमा हामीलाई पनि चुनौती छ, माथिल्लो तहमा समन्वय गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । (रासस)
