दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि कार्कीको पुरुक प्रस्ताव
इन्भेष्टोपेपर । पुष १४, २०७८
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक प्रस्तावमाथि नेता सुरेन्द्र कार्कीले पूरक प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ।
केही पूरक, केही नवीन धारणा नाम दिइएको उक्त प्रस्तावमा विद्यमान सङ्घीयता र समावेशिताको नाममा भइरहेको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै अवस्था आफूहरुले सोचेअनुरुप अगाडि बढ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता नभएसम्म प्रजातन्त्रको सर्वाङ्गीण विकास हुन नसक्ने उहाँको प्रस्तावमा उल्लेख छ । माओवादीभित्र वैचारिक नेताका रुपमा समेत चिनिनुहुने कार्कीले नेपालमा सङ्घीयता ल्याउनुको पछाडि चौर र चौतारामा बसेर पनि जनताको सेवा गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्राय राखिएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ, “चौरमा, चौतारमा, विद्यालय परिसरमा, गुन्द्री, राडीपाखी आदिमा बसेर कुलो, कुलेसो, पुलपधेरा, बाटोघाटो, स्वास्थ्यकेन्द्र, विद्यालय आदिबारे नीति निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले सङ्घीयतालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका थियौँ ।” उहाँले प्रतिवेदनमा लेख्नुभएको छ “ यो निर्धन मुलुकका जनप्रतिनिधि करोडौँको गाडीमा सवार भएर न्वारन, पास्नी, जन्मदिन मनाउने आतिथ्य सत्कार गरुन् भन्ने उद्देश्य हाम्रो कदापी थिएन । सङ्घीयताले बजेटको एउटा हिस्सा स्थानीय तहमा त ल्यादियो तर त्यसको विचरण र अनुगमन संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन ।” नेता कार्कीले समावेशिताको नाममा भइरहेको गतिविधिमाथि समेत टिप्प्णी गर्नुभएको छ ।
लाखौँ दलित, लोपोन्मुख जनजाति महिला आदिको बीचबाट १०÷२० जना आज्ञाकारी खोजेर दिइने पद, विभूषण, सुविधालाई समावेशी प्रजातन्त्रलाई बदलेर उत्पीडित वर्गको सुनिश्चितता गर्ने प्रजातन्त्रको खोजी गर्नुपर्ने उहाँको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेता कार्कीले आफ्नो प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, घरेलु परिस्थिति, पार्टीको आगामी कार्यभारलगायतका विषयमा चर्चा गर्नुभएको छ । मजदुर, किसान, महिला, व्यापारी, बद्धिजीवी, उत्पीडित समुदायका विभिन्न तहमा रहेका जनताको साझा स्वार्थका निम्ति लड्न सक्ने जैविक सामथ्र्यलाई भुत्ते बनाउन नहुने र त्यस्तो काम आफ्नो पार्टीले नगर्ने नेता कार्कीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेता कार्कीले लेख्नुभएको छ, “हाम्रो पार्टी सदस्यले निर्वाचन जितेको एकाइमा अनिवार्यरुपमा कूल बजेटको दश प्रतिशत वा त्यसभन्दा माथिको रकम शिक्षामा र घटीमा दश प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याइनेछ । हाम्रो प्रभाव बलियो भएको ठाउँमा समेत यो नीति लागू गर्न प्रयास गरिनेछ । यो रकमको सदुपयोगका निम्ति पार्टीले विशेष पहल गर्नेछ । यसबाहेक कृषि पर्यावरण र पर्यावरणमैत्री पर्यटनमा विशेष जोड दिन हाम्रा सबै पार्टी कमिटी परिचालित हुनेछन् ।”
निर्वाहमुखी कृषिलाई औद्योगीकरण गरेर नेपाली समाजको कायापलट गर्ने नाममा ठूलो बजेट खर्च भएको भए पनि परिणाम आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले खेतबारीलाई कारखानामा फेर्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । देशभर कृषि पर्यावरणीय खेतीको अध्ययन, जाँच पड्ताल गर्दै व्यवहारमा यसलाई लागू गर्ने, नेपालको पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै कृषिलाई पर्यटनलाई संयोजित गर्नुपर्ने नेता कार्कीको प्रतिवेदनमा समावेश छ । (रासस)
