अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जग्गाको कित्ताकाट खुला

इन्भेष्टाेपेपर । साउन ३१, २०८०

काठमाण्डाैँ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ। भू-उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।

कित्ताकाट खुलाएसँगै प्लानिङ अनुमति लिएका कम्पनीले साढे २ आना मै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने भएका छन्। आवासीय क्षेत्रमा न्यूनतम ४ आना १ दाम हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै जग्गा साढे २ आना क्षेत्रफलमै कित्ताकाट गर्न दिने भएको छ।

व्यक्तिगत कारोबारमा भने न्यूनतम ४ आना १ दामकै प्रावधान यथावत् राखिएको छ।घरजग्गामा गरेको लगानी डम्प हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या परेको भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार शिथिल आएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजीक्षेत्रका संस्थाले कित्ताकाट खुलाउन माग गर्दै आएका थिए।

भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहत र सरोकारवाला निकायलाई परिपत्र गरी भू-उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण (कृषि क्षेत्र र गैरकृषिक्षेत्र) गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो।

मनपरी कित्ताकाट हुँदा कृषियोग्य जमिन मासिएको भन्दै सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएर स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट खोल्ने भन्दै रोक लगाएको थियो। सरकारले भूउपभोग सम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरेर अंशबण्डा, कित्ताकाट र घरजग्गा कारोबारमा सघाउ पुग्ने निर्णय गरेको छ।

घरजग्गामा ठूलो लगानी रहेको छ। कित्ताकाटपछि घरजग्गा कारोबार बढेर बजारमा पैसा आई अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, बैंकमा तरलता अभाव, स्थानीय तहले घरजग्गा वर्गीकरणमा गरेको ढिलाइ लगायतका कारण घरजग्गा कारोबार कम भएको थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा देशभरिमा कुल चार लाख ३३ हजार ७ सय वटा घरजग्गा किनबेच भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को तुलनामा जग्गा किनबेचमा ७२ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो। विभागका अनुसार आव ०७८र७९ मा ७ लाख ४५ हजार १ सय १९ वटा घरजग्गा कारोबार भएका थिए।

घरजग्गा कारोबार ठप्प भएपछि राजस्वमा पनि भारी गिरावट आएको थियो। आव २०७८र७९ मा घरजग्गा कारोबारबाट ४१ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो। आव ०७८र७९ मा ७५ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।

मनपरी कित्ताकाट हुँदा कृषियोग्य जमिन मासिएको भन्दै सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएर स्थानीय तहले जग्गाको बर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट खोल्ने भन्दै रोक लगाएको थियो।

सरकारले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न भूउपयोग नीति ल्याएको हो। भू-उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको कित्ताकाट भएको थिएन। कित्ताकाट खुला गरेपछि घरजग्गा कारोबार लयमा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषियोग्य जमिन पनि खण्डीकरण भएपछि सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने नीति लिएको थियो। स्थानीय तहले कृषियोग्य, आवास, औद्योगिक लगायतका क्षेत्र छुट्याएर जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सरकारले २०७९ जेठ २३ गतेदेखि भूउपयोग नियमावली लागु गर्दै जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियम बनाएको थियो। आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगले भूमिको व्यवस्थापन, उपयोग गर्न भू-उपयोगको खाका तयार गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन भने सकेन।

अव्यवस्थित रूपमा जग्गाको प्लटिङ तथा कित्ताकाट हुँदा खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग र व्यवस्थित गर्न जग्गालाई नौ क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने नीति लिइएको थियो। जमिनलाई कृषिक्षेत्र, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदीनाला, तालक्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्व, सरकारले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो।

घर रहेको जग्गा तथा घरसँग जोडिएको वा नजोडिएको गोठ, भकारी, ग्यारेज, तबेला, इनार, फलफूल बगैंचा, करेसाबारी, आँगन वा त्यस्तै कुनै काममा प्रयोग भएको जग्गालाई आवासीय क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको थियो। याे समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।