सञ्चालनमा नरहेका वायुसेवा कम्पनीलाई बक्यौता रकम बुझाउन ताकेता

इन्भेष्टोपेपर । चैत्र ०७ २०७८

काठमाडौँ ।  सञ्चालनमा नरहेका वायुसेवा प्रदायक कम्पनीलाई बक्यौता रकम बुझाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले फेरि ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले चौथो पटक आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको हो । यसअघि २०७६ असोज ७ गते पहिलो पटक बक्यौता बुझाउन ती सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि २०७७ माघ २६ गते र २०७८ भदौ १२ गतेसमेत बक्यौताका लागि प्राधिकरणले ताकेता गरेको थियो । यद्यपि तोकिएको समयभित्र पनि बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले आइतबार पनि सार्वनजिक सूचना जारी गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालनमा नरहेका विभिन्न सातवटा सेवा प्रदायकले नौ करोड १६ लाख ९९ हजार १७६ रुपियाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ जसमध्ये नेकोन एयरले सबैभन्दा धेरै चार करोड ७२ लाख २५ हजार ३४३ रुपियाँ बक्यौता बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । त्यसपछि कस्मिक एयरको तीन करोड ४७ लाख ५८ हजार ७० रुपियाँ बक्यौता छ भने शिवानी एयरले ५५ लाख ५१ हजार ५३, गोरखा एयरले २० लाख ३५ हजार २९, माउन्टेन एयरले छ लाख १० हजार ८३४, स्काइलाइन एयरवेजले सात लाख ८० हजार ४०० र एयर काष्ठमण्डपले सात लाख ३८ हजार ४४७ रुपियाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका सबै वायुसेवा प्रदायकलाई सात दिनभित्र प्राधिकरणको बैङ्क खातामा रकम मौज्दात गर्न र त्यसरी बुझाएको सक्कल भौचर प्राधिकरणको कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले तोकेको बक्यौता बुझाउन नपर्ने भए सप्रमाणसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सप्रमाण संलग्न नभए निवेदनउपर कारबाही नहुने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाए विमानस्थल शुल्क विनियमावली २०६७ र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा २७ बमोजिम प्राधिकरणले सम्बन्धित वायुसेवा सञ्चालक तथा निजका हकदारको बैङ्क खाता रोक्का गरी नेपालबाहिर जान नपाउने गरी राहदानी रोक्काको कारबाहीसमेत गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

चल अचल जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर कारबाही गरिने पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नियमावलीअनुसार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क नबुझाउने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई भविष्यमा हवाई सेवा, विमानस्थल तथा प्राधिकरणसँग सम्बद्ध कुनै किसिमको काम कारबाही तथा व्यापार व्यवसायमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्ने अधिकार पनि प्राधिकरणसँग रहेको छ । याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।