धितोपत्र बोर्डले शेयर लगानीकर्तालाई क्षतिबाट बचाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालन गर्ने
इन्भेष्टाेपेपर । साउन १२, २०७९काठमाडौँ । धितोपत्र बोर्डले शेयर लगानीकर्तालाई क्षतिबाट बचाउनको लागि क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । बिहीवार धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।
उहाँले क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनको लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै कानूनी आधार तयार पार्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष हमालले धितोपत्र बजारको दायरा बढाउने, बुक बिल्डिङलाई प्रभावकारी बनाउन अटोमेटिक अक्शन सिस्टम लागू गर्ने योजना अगाडि बढाउने बताउनु भयो ।
उहाँले ५ अर्ब भन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई आइपीओ अनिवार्य हुने कानून बनाउने तथा नयाँ ब्रोकर थप्ने योजना रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष हमालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले लगानी गर्न सक्नेगरी सि आश्वाको व्यवस्था गर्ने, एनआरएनएले लगानी गर्नसक्ने ढोका खोल्ने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष हमालले नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न एसएमईज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भयो । उहाँले हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को एउटै प्लेटफर्मबाट शेयर खरिदबिक्री हुँदै आएको भन्दै चालु आ.व. देखि साना तथा मझौला कम्पनीका लागि छुट्टै प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भयो । हमालले व्यवसायिक कृषि कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउन नयाँ स्टक डिलर कम्पनी सञ्चालन ल्याउने बताउनु भयो ।
उहाँले बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने एवं विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्चस्तरीय तालिम प्रदान गर्ने साथै भौतिक पूर्वाधार विकास गरिने बताउनु भयो । अध्यक्ष हमालले बजारमा हुने चलखेल र अनुचित क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न विश्वस्तरीय प्रविधि एवं प्रविधि सञ्चालनमा चाहिने जनशक्ति तयार गरी सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई आर्टिफिसिल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित रेन्जटेच मार्फत चुस्त,दुरुस्त बनाउने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष हमालले बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेस भएका निवेदनहरुलाई म्यारिट वेस फाइल एप्रुवल सिस्टमका आधारमा प्रक्रिया अगाडी बढाइने बताउनु भयो । उहाँले वास्तविक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक हुने नीति कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनु भयो ।
