प्रसूति बिदालाई स्वस्थ नागरिक उत्पादनसँग जोड्न आग्रह
इन्भेष्टाेपेपर । आश्विन ५, २०८३
काठमाडौँ । प्रसूति बिदा छ महिना पुर्याउनुपर्ने विषयको मागसहित हालै संसद्मा दर्ता गरिएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई स्वस्थ नागरिक उत्पादन र मानव अधिकारसँग जोडेर हेर्न आग्रह गरिएको छ ।
बच्चा हुर्काउने जिम्मेवारीलाई परिवार र राष्ट्रले साझा जिम्मेवारीका रूपमा स्विकार्दै आमा, बच्चाको स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा, स्वस्थ नागरिक तयार गर्न ‘प्रसूति बिदा छ महिना’ दिनुपर्ने विषय सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अन्तर्गत संसद्मा दर्ता गरिएको हो । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित सुरक्षित मातृत्व अधिकारसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सो विषयका प्रस्तावक सांसद सीता (उर्मिला) थपलियाले प्रस्ताव स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्नका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
प्रस्तावका समर्थक सांसद सरस्वती लामाले छलफलबाट प्रस्तावलाई परिष्कृत र सान्दर्भिक बनाउन बल पुग्ने बताउनुभयो । नेपालको जनसङ्ख्याको ५१.२ प्रतिशत महिला छन् भने तीमध्ये १५–५९ वर्षका ८७ लाख र २०–४० वर्षका करिब ५० लाख महिला प्रजनन उमेर समूहका छन् । निजामती सेवामा ३० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा करिब ५५ प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाका मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. गौरी प्रधानले आमाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका दृष्टिले र बच्चालाई छ महिना आमाको दुध मात्र खुवाउनुपर्ने वैज्ञानिक कारणले पनि सुत्केरी बिदा छ महिना पुर्याउनु उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि सुत्केरी बिदा छ महिना बनाउन सिफारिस गरेको बताउनुभयो । सिंहदरबारस्थित शिशु स्याहार केन्द्रका व्यवस्थापक सङ्गीता घिमिरेले हाल केन्द्रमा ९५ जना बालबालिका रहेका जानकारी दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले हाल कानुनमा भएको ९८ दिनको सुत्केरी बिदा सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको बताउनुभयो । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कानुन बनेपछि मात्रै अधिकारका लागि लड्न सकिने बताउँदै हाल संसद्मा प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावले समग्रमा सबैको हित गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । महिला, कानुन र विकास मञ्चका अध्यक्ष गीता अर्यालले स्वस्थ नागरिक तयार गर्ने प्रस्तावको पक्षमा एकजुट हुन आग्रह गर्नुभयो । याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।
