‘नेपाललाई जलवायु वित्तमा सहज र पर्याप्त पहुँच अत्यावश्यक’ – प्रधानमन्त्री
इन्भेष्टाेपेपर । मङ्सिर २८, २०७७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरित यात्रामा एकसाथ अघि बढ्न नेपालले सबै मुलुकहरूबाट साथ पाउने अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै जलवायुसम्बन्धी महत्वाकाङ्क्षा लागू गर्न नेपाललाई जलवायु वित्तमा सहज र पर्याप्त पहुँच अत्यावश्यक भएको बताउनु भएकाे छ ।
चिली र इटालीसँगको साझेदारीमा फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले संयुक्तरूपमा शनिबार आयोजना गरेको जलवायु महत्वाकाङ्क्षा सम्मेलनलाई पूर्व अभिलेखित ‘भिडियो’ बाट सम्बोधन गर्दै उहाँले पेरिस सम्झौता एवं विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने आह्वानप्रति नेपालको दृढ समर्थन रहेको स्पष्ट पार्नुभयाे ।
जलवायु उत्थानशील विकासको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको तथा कार्बन–शून्य अर्थतन्त्रको लक्ष्यतर्फ गतिशील रहेको बताउँदै उहाँले हरित वृद्धि र हरित पुनरुत्थान प्रवद्र्धनका लागि स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको, विद्युतीय परिवहन, न्यून कार्बन पूर्वाधार र पर्या–पर्यटनको प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइएको जानकारी दिनुभयाे ।
“हामीले सन् २०३० सम्ममा संरक्षित क्षेत्र विस्तार गरी २३५ बाट ३०५ पुर्याउने र जैविक विविधताको जगेर्ना गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्न र समुद्रको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नमा हिमालयको महत्व बुझ्न म विश्वलाई आग्रह गर्दछु”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयाे ।
नेपालले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा परिष्कृत ‘एनडिसी’ प्रस्तुत गर्ने र सन् २०५० भित्र शून्यःप्राय कार्बन उत्सर्जनको परिदृश्यमा पुग्न महत्वाकाङ्क्षी दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्ने जानकारी दिँदै उहाँले सन् २०२१ सम्ममा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना एवं तदनुकूल जलवायु वित्त रणनीति र मार्गचित्र बनाइने बताउनुभयाे।
सन् २०३० सम्ममा ७५३ वटै स्थानीय तहमा जलवायु उत्थानशील अनुकूलन योजना लागू गरिने नेपालको योजना सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ ले कोप–२६ स्थगन गर्न बाध्य तुल्याए पनि स्वच्छ एवं हरित विश्व निर्माणसम्बन्धी अभियान स्थगन हुन नहुनेमा जोड दिनुभयाे ।
पेरिस सम्झौता अनुमोदन भएको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा भएको उक्त सम्मेलनलाई ७२ राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखसहित १११ जनाले सम्बोधन गरेकाे न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ । (रासस)
