भारतद्वारा ७१ स्थानमा ६०६ वर्ग किमि नेपाली भूमि अतिक्रमण

इन्भेष्टोपेपर ।  जेष्ठ १७, २०७७

काठमाडौं । सीमाविद्हरूका विभिन्न अध्ययन र खोजले भारतले नेपालको कालापानीसहित ७१ स्थानमा करिब ६०६ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको देखाएको छ । भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दै जाने र नेपाली पक्षबाट त्यसको सशक्त प्रतिवाद हुन नसक्दा भारतीय पक्ष हौसिँदै एकपछि अर्को स्थानमा सीमा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दै गएको सीमाविद्हरूले बताएका छन् ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सीमा जोडिएका २७ जिल्लामध्ये भारतले २४ जिल्लाका ७१ स्थानमा ६ सय ६ वर्ग किमि नेपाली भूमि विभिन्न बहानामा अतिक्रमण गरेको बताए । भारतले सीमा अतिक्रमण, बाधा विरोध, दाबा, प्रतिवाद, सीमापार, गोठ, प्रमोट, दक्खल गरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने क्रम बढाउँदै आएको सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय आइरहँदा नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि भारतले सीमा अतिक्रमण गरेर नेपालीलाई सास्ती दिँदै आएको छ,’ सीमाविद् श्रेष्ठले राजधानीसँग भने ।

कहाँ कति अतिक्रमण ?
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा ३७२ वर्ग किमि
नवलपरासीको सुस्तामा १४५ वर्ग किमि
अन्य विभिन्न ६९ स्थानमा ८९ वर्ग किमि
२४ जिल्लाका ७१ स्थानमा भूमि अतिक्रमण
जम्मा अतिक्रमित नेपाली भूमि ६०६ वर्ग किमि

नेपाल–भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमा रेखामा जोडिएको छ, जसमा २४ स्थानमा सीमा समस्या रहेको सीमाविद्ले बताएका छन् । सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा ३ सय ७२ वर्ग किमि, नवलपरासीको सुस्तामा १ सय ४५ वर्ग किमि र अन्य ठाउँमा ८९ वर्ग किमि भूभाग अतिक्रमण गरेको छ ।

सीमामा खटिएका भारतीय एसएसबीले बेलाबेलामा नेपालीलाई हेप्ने, नेपालभित्र पसेर कुटपिट तथा हत्या गर्ने, भारतीयलाई समर्थन गरी सीमा मिच्न लगाउने जस्ता कार्य गर्दै आएको सीमाविद्को भनाइ छ । सरकारले पहिलोपटक भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नुले भारतलाई झस्काएको उनीहरूले बताए । ‘सरकारबाट नक्सा जारी गर्ने कार्य निकै प्रशंसनीय र महŒवपूर्ण छ, अब छिटोभन्दा छिटो वार्तामार्फत अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थाल्नुपर्छ,’ सीमाविद् श्रेष्ठले भने ।

त्यस्तै, सीमाविद् हेमन्त सेढार्इंले भारतले एक पक्षीय रूपमा नेपाली भूमि मिच्दै आएकाले वर्तमान सरकारले फिर्ताको पहल थाल्नु ऐतिहासिक कार्य भएको बताए । ‘नेपाल सरकारको यस प्रकारको साहसिक कार्यले भारतलाई झस्काएको छ, अब ऐतिहासिक तथ्य लिएर वार्तामा बसी भूमि फिर्ताको पहल थाल्नुपर्छ,’ सीमाविद् सेढाईंले भने । सीमाविद् श्रेष्ठले लिम्पियाधुरासँगै सुस्ता र अन्य स्थानमा मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि एकैपकट पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए ।

त्यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक तथा परराष्ट्रविद् डा. लोकराज बरालले भारतीय पक्षबाट विभिन्न कालखण्डमा नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदै आएकाले ती भूमि फिर्ता गर्न सरकारले चालेको कदम सकारात्मक भएको बताए । उनले सरकारले कूटनीतिक तरिकाले समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामीले बाहिर हल्ला गरेर भन्दा पनि वास्तविक प्रमाण लिएर भारतसँग वार्ता गर्न सक्नुपर्छ,’ बरालले भने । त्यस्तै, कानुनविद् युवराज संग्रौलाले भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने सरकारको प्रयासले सार्थकता पाउनुपर्ने बताए । ‘मुख्य विवाद बोर्डरको भएकाले हामीसँग रहेको प्रमाण संकलन गरेर वार्तामार्फत समाधान गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ संग्रौलाले भने । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित याे समाचार भवनाथ प्याकुरेलले लेख्नु भएकाे छ ।