विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने प्रस्तावमा अमरेश सिंहकाे विरोध

इन्भेष्टोपेपर ।  असार ४, २०७७ 

काठमाडौं । झन्डै २ वर्षदेखि थाती नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले मंगलबार पुनः छलफल शुरु गर्यो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले मुख्य विवादित वैवाहिक नागरिकताको प्रावधानबारे समिति सचिवालयका तर्फबाट प्रस्ताव गरिन्।

विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिने कि केही समयको अन्तरालपछि भन्ने प्रावधानमा दलहरूबीच विवाद छ। सभापति श्रेष्ठले सात वर्षपछि विदेशी बुहारीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने मध्यमार्गी प्रस्ताव बैठकमा गरिन्। समितिमा बहुमत रहेको सत्तासीन नेकपाकै भावनाअनुसार उनले उक्त प्रस्ताव गरेकी थिइन्।

नेकपाका सबै सांसदले श्रेष्ठको प्रस्तावमा समर्थन पनि जनाए। विपक्षी कांग्रेसका सांसदमा दुई धार देखापर्यो। दिलेन्द्रप्रसाद बडू र डिला संग्रौलाले (नेकपाका सांसदले बहुमतबाट पारित गरे) खासै विरोध नगर्ने रणनीति लिए पनि अमरेश सिंह विरोधमा उत्रिए।

सात वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावमा टुंगो लागेजस्तै गरी बैठक अन्त्य गरियो। छुट कुरा भए ल्याउन र बुधबार पुनः २ बजे बैठक बसेर नागरिकता विधेयक टुंग्याउने सहमति भयो। तर, बुधबारको बैठकअघि नै दलहरूबीच दौडधुप र छलफल चल्यो। कांग्रेस सांसद सिंहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई फोन गरेर तत्काल पार्टीको बैठकमार्फत नागरिकताबारे निर्णय गर्नुपर्ने माग गरे। सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौलासहित पदाधिकारीको बैठक बुधबार बिहान बस्यो। समितिमा रहेका सिंह, बडूलगायत सांसदलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गरियो।

सांसद बडूले सात वर्षको प्रावधानप्रति सकारात्मक धारणा राखे तर निधिले त्यसमा आपत्ति जनाए। सात वर्षको समयसीमाले मधेसमा कांग्रेसको राजनीति समाप्त हुने भन्दै निधि र सिंहले अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्नेमा पार्टीले जोड दिनुपर्ने माग गरे। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार पार्टी सभापति देउवाले पनि सात वर्षको बन्देज राख्न नहुने र अन्तरिम संविधानअनुसारकै नागरिकताको प्रावधानमा उभिन सांसदलाई निर्देशन दिए।

बैठकपछि कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई फोन गरी सहमतिमा मात्र नागरिकता विधेयक पारित हुनुपर्ने बताए। नेकपाले एकलौटी रुपमा विधेयक पारित गरे सहमतिको वातावरण बिग्रने चेतावनी उनले दिए।

त्यसलगत्तै नेम्बाङ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलार्ई भेट्न बालुवाटार पुगे। उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल विधेयक अघि नबढाउन सभापति श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि समिति बैठकमा गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक सहमतिका लागि समय माग गरे। समितिले ५ दिनको समय दिने निर्णय गर्‍यो।

पटक–पटक छलफल हुने र अन्तिममा दलीय अडानका कारण दुई वर्षदेखि समितिमा विधेयक थन्किएर बस्नुको एक मात्र कारण हो, मधेसको राजनीति। विदेशी बुहारीलाई नागरिकतामा कस्दा आफ्नो राजनीति समाप्त हुने कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलको बुझाइृ छ। सत्तासीन नेकपा विदेशी बुहारीलाई नागरिकतामा नकस्दा मधेसका वंशज महिलाको अधिकार खोसिएको बुझाइमा छन्। सीमावर्ती भारतमा बिहेवारी चल्ने भएकाले बुहारीलाई नागरिकतामा कस्दा मधेसको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमै असर पर्ने मधेसकेन्द्रित दलको तर्क छ। याे समाचार आजको अन्नपुर्ण पाेष्ट दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।