काम भन्दा बढी तामझामः कृषि परामर्श सेवामा ३ अर्ब स्वाहा

Investopaper, वैशाख ०१, २०७६

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका नौवटा आयोजनाले यस वर्ष सवा १४ प्रतिशत रकम परामर्श सेवामै सकेका छन्। किसानलाई सहयोग गर्ने नाममा सञ्चालनमा रहेका ती आयोजनाले दुई अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्चेका हुन्।

महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, किसानका लागि उन्नत बीउविजन कार्यक्रम, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना र नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले परामर्श सेवामा झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ सकेको छ।

दातृ निकायसँगको सम्झौताअनुसार वैदेशिक सहायताबाट अनुदान वितरण गर्दा परामर्श सेवा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्तिको उपयोग अवस्था न्यून देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आयोजना सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायमा उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गरी परामर्शदाता खर्चमा कमी ल्याउनुपर्छ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले हालसम्म पाँच अर्ब एक करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा परामर्श सेवामा ८० करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाले परामर्श सेवामा २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ सकेको छ।

कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाले परामर्श सेवामा ९७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ सकाएको छ। उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले एक खर्चको २३.६९ प्रतिशत अर्थात ३५ करोड १६ लाख परामर्श सेवाको नाममा खर्च गरेको छ। यस्तै जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले ६० करोडमध्ये १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ परामर्शमा खर्च गरेको छ।

वैदेशिक सहायताअन्तर्गत नौ आयोजनामा हालसम्म १९ अर्ब १९ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ। यसमध्ये साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको ४५.६५ प्रतिशत र किसानका लागि उन्नत बीउविजन कार्यक्रमको ५१.९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको छ जुन तोकिएअनुसार निकै कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक सहायताका कृषि आयोजनाको आठ महिनाको पुँजीगत खर्च जम्मा ९ प्रतिशत छ। १३ परियोजनाका लागि विनियोजन गरिएको तीन अर्ब ४३ करोड ३४ लाखमध्ये दोस्रो चौमासिकसम्म ७३ करोड रकम मात्र खर्च भएको छ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाको हालसम्मको पुँजीगत खर्च शून्यदेखि तीन प्रतिशत मात्र छ।

२०७४/०७५ देखि सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले प्रशासनिक, फर्निचर, औजार र सवारीसाधनमा अत्यधिक खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो परियोजनाअन्तर्गत प्रशासनिक, फर्निचर, मेसिनरी औजार, सवारीसाधनमा गरी ६० करोड ७३ लाख खर्च भएको छ। मन्त्रालय मातहत कार्यक्रम र आयोजनाको अभिलेखसम्म नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद(नार्क) को पाँच वर्षको खर्च नौ अर्ब ८० करोड १३ लाखमध्ये तलब, भत्ता र अन्य उपभोगमा करिब ६५.३० प्रतिशत खर्च भएको तथा पुँजीगत तथा अनुसन्धानतर्फ ३४.७० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। नार्कको कुल जग्गामध्ये करिब ५७ प्रतिशत मात्रै अनुसन्धानमा प्रयोग भएको छ।

• अन्नपूर्ण पाेष्टबाट ।