काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेल निर्माणका लागि करिब सात सय बिघा जग्गा अधिग्रहण

इन्भेष्टोपेपर ।  जेष्ठ  २८, २०७७ 

काठमाडौं । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करिब सात सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ । उक्त खण्डको १०६ किलोमिटर लामो रेल मार्गका लागि सो जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको हो । रेल मार्गको सो खण्डको जग्गा अधिग्रहण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, मोरङ र सुनसरीले अलग अलग सार्वजनिक सूचना जारी गरी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

रेल विभागका इन्जिनियर विनोदकुमार ओझाका अनुसार काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३३७ बिघा, मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । त्यसैगरी उक्त तीनवटै जिल्लामा चार हजार १७१ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ जस अन्तर्गत झापामा दुई हजार दुई कित्ता, मोरङमा एक हजार ३५७ कित्ता र सुनसरीमा ८१२ कित्ता जग्गा अधिग्रहण हुँदैछ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष तय गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा समेत मेची–महाकाली विद्युतीय रेल मार्गको काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण कार्य समावेश गरिएको छ । काम पनि सुरु गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेल मार्गकोे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० यसअघि नै तयार भइसकेको छ ।

सम्बन्धित जग्गा धनीले तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पालिकामा आफ्नो जग्गाको हकदाबी गर्न ३५ दिनको समय तोकिएको छ । जग्गा धनी वा जग्गाको मोही वा निजको ऐन बमोजिम अधिकार प्राप्त वारेसले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, मालपोत तिरेको रसिद तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका साथ सम्पर्क राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, मोरङ र सुनसरीले सम्बन्धित जग्गा धनीलाई अनुरोध गरेको इन्जिनियर ओझाले बताए।

रेल विभागले रेल मार्गभित्र पर्ने जग्गामा बनेका घरटहरा, गोठ, पर्खाल वा रुख–बिरुवा, बोरिङ आदिसमेत खुलाई आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले पहिला जग्गा धनीको निवेदन संकलन गरिनेछ, त्यसपछि जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण गर्न गठन गरिएको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मूल समितिको बैठकले मुआब्जाको दर निर्धारण गर्छ भने ।

जिल्ला मुआब्जा समितिको निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा सम्बन्धित जग्गा धनीले सीधै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्दछन् र मन्त्रालयले जिल्लाको निर्णयलाई नै सदर गर्न सक्दछ वा थप निर्देशन दिन सक्ने बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले गृहको निर्देशनपछि जग्गा धनीले मुआब्जा पाउँछन् र निजको जग्गा कित्ताकाट भई नेपाल सरकारको नाममा नामसारी हुने जानकारी दिए ।

विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले मेची–महाकाली विद्युतीय रेल मार्गको पहिलो खण्डको निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरीमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । जग्गा अधिग्रहण लगायत रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन बजेटको समस्या नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

विभागका अनुसार जम्मा एक हजार ३१७ किलोमिटर रेल्वे लिक ओछ्याइने छ, जसमध्ये मेची–महाकालीको लम्बाइ ९४५ किलोमिटर, लिक ७२ किलोमिटर र काठमाडौँ–पोेखरा १८७ किलोमिटर लिक ओछ्याइने छ । नेपालमा रेल मार्गको निर्माण, सञ्चालन तथा अध्ययन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा सात अर्ब ७० करोड रुपियाँ र आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गोरखापत्रबाट