आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको अपेक्षा

– बिजयराज पोखरेल

कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमणबाट जोगिन संसारका अधिकांश देशहरुमा गरिएको बन्दाबन्दीको कारण पुरै अर्थतन्त्र एक किसिमले ठप्प छ । कारोनाबाट पार पाउन अपनाइएको कदमबाट यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्न आपूर्ति र उत्पादनमा समेत पर्न गयो । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगतकोे विश्व खाद्य कार्यक्रमले अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारीकोलाई द्रुत गतिमा नियन्त्रण गर्न नसके विश्वभर भोकमरी फैलने खतरा रहेको जनाएको छ । भोकमरीको समस्याबाट मध्यम आय भएका मुलुकहरु झन नराम्ररी प्रभावित हुने देखिएको छ । सो कार्यक्रमका प्रमुख डेभिड बेयसलिले भोकमरीको संकट आउन नदिन तत्कालै कदम चाल्नु पर्ने औल्याएकाछन् ।

उक्त खाद्य कार्यकम्रको हालैको प्रतिवेदनले भोकमरीको सामना गर्नेको संख्या हालको १३ करोड ५० लाखबाट २५ करोड पुग्ने जनाएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्र पनि पनि आन्तरीक तथा विश्वब्यापि संकटले नराम्ररी प्रभाववित हुने देखिएको छ । नेपालको संविधानमा तोकिए बमोजिम हरेक वर्षको जेष्ठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्नु पर्ने ब्यवस्था रहेकोले अब समय नितान्त कम छ । आउँदो बजेटमा कोभिड–१९ का कारण निम्तिएको समस्या समेतलाई मध्यनजर गर्दै कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम संबोधन हुनु जरुरी छ ।

विश्व भोकमरी सूचकांक –२०१९ अनुसार ११७ देशहरुको सूचिमा नेपालको स्थान ७३ औं रहेको छ । नेपालका छिमेकी देश चिन र भारत क्रमशः २५ औं र १०२ औं स्थानमा रहेका छन् ।

भोकमरीको दृष्टिले नेपालको अवस्था पनि संतोषप्रद छैन । विश्व भोकमरी सूचकांक –२०१९ अनुसार ११७ देशहरुको सूचिमा नेपालको स्थान ७३ औं रहेको छ । नेपालका छिमेकी देश चिन र भारत क्रमशः २५ औं र १०२ औं स्थानमा रहेका छन् । दक्षिण एसियमा भारत, पाकिस्थान, बंगलादेश र अफगानिस्थानभन्दा नेपालको खद्य तथा पोषणको स्थिति केहि राम्रो रहेको छ । तथापि पछिल्लो परिस्थितिका कारण उत्पन्न हुन सक्ने संभावित संकटसंग जुध्न कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिकालागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने खाँचो स्पष्ट रुपमा देखिएको छ ।

बैदेशिक रोजगारमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको कृषि क्षेत्रमा पनि पर्ने निश्चितप्राय छ । बैदेशिक रोजगारको आयले स्वदेशमा घरपरिवारको भान्सामा चुल्हो बाल्न भरथेग भइरहेको थियो । यो रोजगारले कृषि क्षेत्रमा लागनीका साथै प्रविधि भित्राउन समेत मदत गरेको अवस्था थियो । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रोजगारदाता मुलुकमा कटौति भएको रोजगार तथा ज्यालाको कारण नेपालको विप्रेषण आप्रवहमा १ अर्बभन्दा बढीले कमी आउने जनाएको छ । नेपालले गत आ.व.मा ८ खर्ब ७९ अर्ब विप्रेषण भित्राएको थियो भने यस आ..व. को फाल्गुन मसान्तसम्म ५ खर्ब ९२ अर्ब भित्रिएको अवस्था छ । यसरी विपे्रषणमा कमी आउँदा सहज रुपमा खाद्यान्न जोहो गरिरहेका मध्यम तथा गरीव परिवारको क्रयशक्तिमा कमी आइ भोकमरीको सामना गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

गत वर्ष मात्र करीव २ खर्बको कृषिजन्य उत्पादन आयात गरेर उपभोग गर्ने हामी नेपालीलाई अब पैसा तिरेर पनि खरिद गर्न नसक्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।

कोरोना भाइरसका कारण विश्वभरीकै कृषि कर्म खलबलिएको छ । यसबाट उत्पादनमा ब्यापक कमी आउनाका साथै र खाद्य आपूर्तिको श्रृंखला पनि असहज हुने देखिएको छ । गत वर्ष मात्र करीव २ खर्बको कृषिजन्य उत्पादन आयात गरेर उपभोग गर्ने हामी नेपालीलाई अब पैसा तिरेर पनि खरिद गर्न नसक्ने परिस्थिति आउन सक्छ । तसर्थ असहज क्षणमा पनि भोकमरीबाट जोगिन कृषि उत्पादन र आपूर्तिलाई निरन्तरता दिनु पर्ने हुन्छ । कोरोना भाइरस आजको भोली नै नियन्त्रण हुन सक्ने संभावना देखिदैन । कोभिड–१९ जस्तो महामारीको संक्रमणबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने मुख्य सावधानीमा समाजिक दूरी नै हो । नेपालको कृषिमा अधिकांशत घर पारिवारिका सदस्यहरुकै बाहुल्यता रहने हुँदा थप सावधानी अपनाउन लागाएर कृषि कर्मलाई सहजता प्रदान गर्न सकिन्छ । बाहिरबाट मजदुर ल्याइ कृषि कर्म संचालन गर्नु परेको अवस्थामा स्थानिय निकायकोे निगरानीमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गराउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ यस्तो महामारी संक्रमणकोे जटिल अवस्थामा कृषि कर्म संचालन र खाद्यान्न आपुर्ति ब्यवस्था सहज बनाउन निश्चित विधि, मापदण्ड र संयन्त्रको पनि निर्माण गरिनु आवश्यक छ ।

रोजगारदाता मुलुकहरु नै आर्थिक समस्या फसेछि लाखौको संख्यामा बैदेशिक रोजगारमा गएका जनशक्ति स्वदेश फर्किनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भारतबाट त लाखौ नेपाल भित्रिइसके । सीमा नाका खुल्नासाथ भारतमा रहेका अधिकांश भित्रिने प्रतिक्षामा छन । लाखौ युवाहरु स्वदेश फर्किए पछि तिनलाई रोजगार दिने काम प्रमुख चुनौतिको रुपमा हुने छ । यसै त बर्षेनि ५.५ लाखको संख्यामा नयाँ अनुहार श्रम बजारमा थपिने अवस्थामा बैदेशिक रोजगारबाट फर्किने नागरिक समेतलाई बैलैमा ब्यवस्थापन गर्न सकिएन भन यसले आर्थिकका साथै विकराल सामाजिक समस्या ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । नेपालमा उद्योग क्षेत्र कमजोर रहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रले नै बेरोजगार जमातलाई रोजगार दिनु पर्ने जिमेवारी बोक्नु पर्ने अवस्था छ । बजेट निर्माणको क्रममा कृषि क्षेत्रमा रोजगार ब्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।

हाम्रो गाउँका अधिकांश घरपरिवारमा बुढाबुढी महिला र बालबालि मात्र रहेको अवस्था छ । पर्याप्त श्रमशक्तिको अभावमा जमिनको अधिकतम सदुपयोग हुन सकेको थिएन । बैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरु घर फर्कनु एक किसिमले अवसर पनि हो । यस अवस्थामा बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुलाई कृषिमा संलग्न गराउन वर्षभरि खानपुग्ने खेतियोग्य जमिन हुने, जमिन भएर पनि खान नपुग्ने र जमिन नै नहुने युवाहरुको लगत संकलन गर्न उपयुक्त हुने छ । जमिन भएर खान पुग्ने युवालाई पकेट क्षेत्र कार्यक्रम मार्फत एकिकृत कृषि सेवा उपलब्ध गाराइ उन्नत खेतिमा संलग्न गराउन उचित हुने छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि २१ प्रतिशत जमिन बाँझो हुने गरेको अवस्था छ । यस अवस्थामा कम जमिन हुने र जमिन नै नहुने युवाहरुलाई खेतिमा संलग्न हुन नचाहनेहरुको बाँझो जमिन लिज÷करारमा लिएर निजि, सामुहिक वा सहकारी मार्फत अधुनिक खेति प्रविधिमा संलग्न गराउन आवश्यक ब्यावस्था गरिनु पर्दछ । यस अतिरिक्त हैसियत विग्रीएक वन र खोलाका बगरहरुलाई पनि ब्यापक रुपले उत्पादनका लागि प्रयोगमा ल्याउने नीति तय गरिनु पर्छ ।

कृषि सामग्री आपुर्तिका साथै कृषि उपज बजारीकरणका लागि पनि सहकारीलाई नै बढावा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

विभिन्न देशहरुममा सहकारीको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रले ब्यापक फड्को मारेको अवस्था छ । अहिलेको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले पनि आगामी वर्षदेखि “कृषिमा अधुनिकिरणका लागि सहकारी अभियान” को थालनी गर्नु पर्ने जरुरी छ । यसका लागि संभाब्यतको आधारमा आधुनिक तथा ब्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि हरेक स्थानिय निकायमा कृषि उत्पादन सहकारी खोल्ने जमर्को गर्न सक्नु पर्छ । त्यसै गरी कृषि सामग्री आपुर्तिका साथै कृषि उपज बजारीकरणका लागि पनि सहकारीलाई नै बढावा दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसै गरी कृषि उपजको भण्डारण तथा प्रशोधन क्षमता पनि स्थानिय स्तर मै गर्न सक्ने सोच अगाडि बढाउन जरुरी छ । सहकारी संचालन गर्दा यसका नियमन प्रणालीलाई भने प्रभावकारी र जिमेवार बनाइनु पर्छ ।

अबको बजेटले १० वर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोनालाई प्रभावकारी रुपले संचालन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्छ । नेपालको कृषिमा ब्यापक फड्को मार्ने गरी आ.व. २०७३/७४ बाट शुरु गरिएको यस परियाजनाले चार वर्ष पार गर्न लाग्दा पनि लक्ष्य अनुरुप अगाडि बढ्न नसकेको र अनुदान ब्यापक दुरुपयोग भएको विषय महालेखाको प्रतिवेदनले पनि औल्याएको छ । यस परियोजनालाई कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगीको रुपमा लिई कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण गर्ने परिकल्पना गरेको थियो । गत वर्ष एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्वयं परियोजनाको प्रगतिमा असन्तुष्टी प्रकट गर्दै कृषिमा आधुनिकिकरण हुदैन भने परियोजनाको नामको अगाडि “प्रधानमन्त्री” जोडिनुको औचित्य नरहेको बताउनु भएको थियो । यस परियोजनालाई परिकल्पाना गरिए अनुरुप संचालन गर्न सकिए बैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता आएका ठूलो जनशक्तिलाई खपत गाराउन सकिने प्रवल संभावना छ ।

• रैथाने जात जोगाउँदै वर्णशंकर जातको विउहरु उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने :

नेपालको कृषिको महारोग भनेको मलखाद, वीउविजन र अन्य कृषि सामग्रीको उपलब्धता र गुणस्तर रहेकोले यसमा विद्यमान समस्या नदोहरिने सुनिश्चिता गर्न सक्नु पर्छ । कृषि मन्त्रीले मलखादको मौज्दात पर्याप्त रहेकोले यो वर्ष समस्या नहुने ठोकुवा समेत गर्नु भएको छ । आशा गरौ विगत जस्तो किसान निरास हुनु नपरोस । कृषिमा मलाखादको प्रसंग कोट्याउदा प्रांगारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्ने आवश्यकता छ । यसै गरी पछिल्ला केहि वर्ष यता नेपालको कृषिमा आयातित वर्णशंकर जातले ब्यापकता पाउँदै गएको छ । अब ढिलो नगरी रैथाने जात जोगाउँदै वर्णशंकर जातको विउहरु उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । हाल नेपालमा मकैमा आधा दर्जन र तरकारी बाली अन्तर्गत गोलभेडामा एउटा मात्र वणशंकजर जातको वीउ विकास हुन लज्जास्पद हो ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको पशुपालनले कृषि क्षेत्रमा महतत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ । कुखुरा पालनमा चल्लाको अपूर्ति देशभित्रै सहज भए पनि गाई, भैसीं, बाख्रा,बंगुर जस्ता पशुहरु पालन गर्नु पर्दा विश्वस्त स्रोत केन्द्रहरुको अभाव छ । भारतबाट उन्न्त पशुको आयातमा प्रतिबन्ध छ । यसले गर्दा कृषकहरुले चाहेको र गुणस्तरीय पशुको उन्न्त नश्ल नपाएर ठगिने गरेको अवस्था पनि छ । हालको लगि हरेक प्रदेशमा एक उन्नत नश्लको पशु स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट बिनियोजन गरिनु पर्दछ ।

सिंचाइ बिना कृषि उत्पादन संभाव छैन । पछिल्ल वर्षहरुमा हिँउदे लगायत मनसुनी वर्षामा आएको परिवर्तनका कारण उत्पादन प्रभावित भइरहेको छ । यसका लागि हाम्रो सिंचाई प्रणालीमा पनि ब्यापक सुधार हुनु पर्ने देखिएको छ । नहरको सुविधा भएका स्थानमा पनि आवश्यक पर्दा पानी उपलब्ध नहुने समस्या किसानहरुले खेप्नु परेको हुँदा नहरको मर्मत, संभार तथा ब्यवस्थापन उचित समयमा हुन जरुरी छ । सिंचाइ सुविधा नभएका तराईका अधिकांस भागमा थोरै जमिन हुनेले पनि महँगो लागतको बोरिङ गाड्ने प्रचलन रहेको छ । यस अवस्थामा लागतको दृष्टिकोणबाट निजि भन्दा सामुहिक सिचाइ प्रणालीलाई जोड दिनु उचित हुनेछ ।

अनुदान कार्यक्रममा देखिएका विकृति एवं विसंगति रोक्न अनुगमन, निरीक्षण र जवाफदेहिता बढाउन बजेटमा विशेष पहल हुनु जरुरी छ ।

कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन पछिल्ला वर्षहरुमा अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरु ल्याइएता पनि अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र यसको ब्यापक दुरुपयोग बढेको गुनासो छ । गत महिनामा मात्र कृषि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना अन्तरगत शीतघर निर्माणको लगि उपलब्ध गराइने अनुदान सम्झौता बमोजिम कार्य नगर्ने ६ वटा कम्पनीको सम्झौता रद्द गरेको छ । यस किसिमको कारवाही समयमै हुन सके निश्चय पनि कार्यक्रमको रकम दरुपयोग हुनबाट जोगिन्छ । यसै गरी कृषि कर्जा अन्तरगत कृषकहरुलाई वाणिज्य बैंकहरु मार्फत प्रदान गरिने कर्जाको पनि प्रभावकारीता अध्ययन हुन जरुरी छ । कर्जा उत्पादनको एउटा अवयवमात्र हो । विशेष गरी सानाकिसानहरुर्ला कृषि उत्पादनका अन्य अवयवहरु साथसाथै उपलब्ध गराउन सकिएन भने बैंकबाट कर्जा लिने कृषक झन गरीबिको चपेटमा पर्न सक्ने संभावना पनि उतिकै रहन्छ । यस प्रकार अनुदान कार्यक्रममा देखिएका विकृति एवं विसंगति रोक्न अनुगमन, निरीक्षण र जवाफदेहिता बढाउन बजेटमा विशेष पहल हुनु जरुरी छ ।

आगामी बजेटले संबोधन गर्नु पर्ने अर्को विषय कृषि उद्योगको विस्तार तथा पुनरस्थापना हो । कृषिमा आधारित उद्योगको विकास हुन सकेको खण्डमा मात्र हाम्रो देश वास्तविक कृषि प्रधान बन्न सक्छ । विगतमा उत्साहजनक रुपमा संचालनमा रहेका जुट, चिनि, सुर्ति, कपास धानचामल, तेलहन जस्ता कृषिबालीमा आधारित उद्योगहरुको अवस्था हाल आएर संतोषप्रद रहेको छैन । आफ्नै देशमा कृषिमा आधारित उद्योगको लागि प्रशस्त कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन सक्ने संभावना रहदा रहदै पनि आयातबट आवश्यकता धान्नु मुर्खता नै हो । नेपालको औद्योगिक विकासको मुख्य आधार नै कृषि उद्योग हो । तसर्थ बालिमा आधारित औद्योगिक विकासलाई पुनः गति दिन जरुरी छ । सानातिना कृषि औजारहरुका लागि पनि बाह्य देशको परनिर्भरता अन्त्य गर्न बन्द रहेको कृषि औजार कारखानालाई संचालनमा ल्याउने ब्यवस्था गर्न उचित हुने छ ।

• “संरक्षित कृषि सुनिश्चि बचत”

केही महिना अघिमात्र कृषि मन्त्रालयको जिमेवारी समाल्नु भएका कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालले ब्यापक छलफलपछि “संरक्षित कृषि सुनिश्चि बचत” नारा अन्तर्रगत कृषि विकासका लागि तय गरिएका पाँच नीतिगत आधार मध्ये न्यूनतम बचतको सुनिश्चिता गर्ने अवधारणाले नेपाली किसानले लामो समयदेखि भोगी रहेको पीडालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ । कृषकले आफ्नो उत्पादनको लागतसम्म पनि नपाउने अवस्था कै कारण विगतमा युवाहरु कृषिबाट पलायन हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । सरकारले “सम्बृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली” नारा दिइ रहेको अबस्थामा आगामी वर्षको बजेटले एउटा साधारणा कृषकले पनि सम्मानित र खुसी भएर बाँच्न पाउने आधार प्रदान गर्ने छ भन्ने अपेक्षा गरौ ।

(लेखक विजयराज पाेखरेल डेभलपमेन्ट एलायनन्स नेपालका कृषि वित्त विज्ञ हुनुहुन्छ)