कोरोना प्रभावित ५५ मुलुकबाट नेपाल आउन प्रतिबन्धःसरकार भन्छ संख्या अझ बढ्ने

इन्भेष्टोपेपर। चैत्र ६,२०७६

 काठमाण्डौ। विश्वभर भइरसको जोखिम बढ्दै गएको अबस्थामा नेपाल सरकारले पनि कोरोना भइरस (कोभिड-१९ ) को संक्रमण देखिएका देशहरुबाट नेपाल आउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।

कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले युरोपका सबै मुलुक, पश्चिम एसिया लगायत खाडी क्षेत्रका मुलुक, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापानबाट आउने र ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर आउने सबै मुलुकका यात्रुलाई नेपाल आउन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।

संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजन गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ र यो प्रतिबन्ध २० मार्च अर्थात शुक्रबारबाट लागू हुनेछ र १५ अप्रिलसम्म कायम रहनेछ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘अहिले नै सरकारले पूर्ण रुपमा ‘लकडाउन’ भनेको छैन तर यो प्रतिबन्धले ५५ देशबाट नेपाल आउन रोक्नेछ र यो संख्या अझ बढ्ने जनाएको छ।’

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं समितिका संयोजक ईश्वर पारेखलले आवश्यक पर्दा सरकारले लकडाउन पनि घोषणा गर्न सक्ने बताएका छन्।

समन्वय समितिको बैठकले ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेको अवधिमा हवाई टिकट रद्द गर्दा पुरै रकम फिर्ता दिन र यात्रा मिति परिर्वतन गर्दा शुल्क नलिन वायु सेवा कम्पनीहरुलाई भनेको छ।

कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्न कहिले के निर्णय भयो?

१८ फागुनः : चीन, दक्षिण कोरिया, इरान, इटली र जापानका नागरिकलाई अनअराइल भिसा नदिने निर्णय। नेपाल भ्रमण वर्ष, सगरमाथा संवाद लगायतका अन्तराष्ट्रिय सभा समारोह स्थगित।

२२ फागुन : चीन, दक्षिण कोरिया, इरान, इटली र जापान तथा ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर आउनेलाई कोभिड १९ बाट संक्रमित नभएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने।

२९ फागुन : सबै विदेशीलाई दिइँदै आएको अनअराइभल भिसा स्थगित गर्ने निर्णय। नेपाल प्रवेश गर्नेलाई १४ दिन क्वारेन्टाइन अनिवार्य।

५ चैत : युरोप, पश्चिम एसिया लगायत खाडी क्षेत्र, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापानबाट नेपाल आउन प्रतिवन्ध।

आउँदा दिनमा जोखिम अझ बढ्न सक्ने भन्दै कोरोना भाइरस बिरुद्ध सरकारले काम गरिरहेको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं समितिका संयोजक ईश्वर पारेखलले बताउनुभयो।

Share This Via:

Investopaper

Investopaper is a financial website which provides news, articles, data, and reports related to business, finance and economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *