कृषि ब्यवस्थामा पुनःनिर्माणको बेला

— विजयराज पोखरेल (कृषि वित्त विज्ञ)

बिषय प्रवेशः

कोरोना कहरका बिच अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचित सरकारकोतर्फबाट जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गरेको तेस्रो बजेट गत हप्ता प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि पेश भएको उक्त बजेटमा कृषि क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने गरी आउने आशा र विश्वाश लिइएको थियो । तर बजेटले भने अपेक्षा अनुरुप कृषि क्षेत्रलाई संबोधन गर्न नसकेको र अधिकांश कार्यक्रमहरु पुरानै रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ देखिन्छ ।

यद्यपी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सम्बन्धमा अफ्नो मन्त्रालयको विषयमा उठेका प्रश्नहरुका जवाफ दिने क्रममा कृषि विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ब्यक्त भएकोे दृष्टिकोण र दृढ अठोटले भने आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रले नयाँ गति लिन्छ कि भन्ने केही विश्वास जगाएको छ ।

अर्थतन्त्र बचाउन तथा राेजगारी गुमाएकाकाे लागि कृषिक्षेत्र नै भरपर्दाे आधारः

हरेक वर्षका बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेरै आए पनि योे वर्ष भने बजेट आउनु अगाबै कृषि क्षेत्र अत्यधिक बहसको विषय बन्न पुग्यो । कोरोनाको कारणबाट अर्थतन्त्र थलिएको बेला अर्थतन्त्रका सबै कोणबाट आशा र भरोसाको केन्द बिन्दू कृषि नै रह्यो । मानवका विभिन्न आवश्यकता भए पनि महामारी वा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा अन्य आवश्यकता गौण हुन पुग्दछन भन्ने सवक यसपटकको कोरोनाले हामीलाई मजैले सिकायो । स्वास्थ्य रक्षाको लागी संघर्ष गर्दा भोकमरीबाट बच्ने उपाय पनि संगसंगै गर्नु पर्ने रहेछ र यसका लागि कृषि नै मूल क्षेत्र रहेछ भन्ने यथार्तको महसुस सबैलाई गरायोे ।

बैदेशिक रोजगारबाट फर्कने हुन वा आन्तरिक रुपमै अन्य क्षेत्रबाट रोजगार बिहिन अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई भरथेग गर्न सक्ने माध्यमका रुपमा कृषिलाई हेरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नेपालको अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीको कारण उत्पन्न भएको चुनौति र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको ब्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीरण गरी काम र रोजगारी सिर्जना गरिने भनिएको छ । यसै गरी कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूता कायम गर्दै लगिने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा बैदेशिक रोजगारबाट फर्कने हुन वा आन्तरिक रुपमै अन्य क्षेत्रबाट रोजगार बिहिन अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई भरथेग गर्न सक्ने माध्यमका रुपमा कृषिलाई हेरिएको छ । यसका साथै संकटका बेला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी रहेको तथ्यलाई पनि बजेटले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

खाद्य बैंक, भूमी बैंक तथा किसान क्रेडिट कार्डकाे अवधारणाः

निश्चय पनि बजेटमा अधिकांशत पुरानै कार्यक्रमहरु छन तर ती कार्यक्रमहरलाई अहिलेको कारोनाले सिर्जना गरेको चुनौतिको परिप्रेक्ष्यमा कृषिलाई नयाँ शिराबाट हेर्ने प्रयास भने भएको छ । वास्तवमा कृषि उत्पादन गरिरहदा उत्पादनको मूल्य सुनिश्चता, खाद्य सुरक्षा तथा सहज आपुर्ति ब्यवस्था पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । यसका लागि २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको ब्यवस्था र यस्ता केन्द्र मार्फत समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गरी खाद्यान्न संचय गर्न खाद्य बैंकको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । यसै गरी सार्क खाद्य सुरक्षा बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणमा योगदान बढाउने प्रतिबद्धता बजेटले गरेको छ । यसका साथै कृषि कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयनमा केन्द्रिकृत प्रणालीले जरा गाडेकोमा स्थानीय निकायको सहभागीता बढाउर्ने जमर्को बजेटले गरेको छ ।

किसान क्रेडिट कार्डबाट कृषकले मल, विउ, पानी, बिजुली ज्याला लगायत विभिन्न बिल भुत्तानीका लागि खर्च गर्ने सुविधा पाउनेछन ।

भूमि बैंकको अवधारण गत वर्षकै कार्यक्रम भएता पनि अहिलेको बजेटले भने कोभिड १९ को सन्दर्भमा ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र बैदेशिक रोजगारबाट युवाहरु फर्कने अवस्थालाई अवसरको रुपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेको भूमिमा पहूँच सुनिश्चित गर्न ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक इकाइ स्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

बजेटमा नितान्त नौलो भनेको किसान क्रेडिट कार्ड हो । यस कार्डबाट बैंकमा निक्षेप राख्नेले क्रेडिट कार्डबाट किनमेल वा प्रयोग गरे जस्तै कृषकले मल, विउ, पानी, बिजुली ज्याला लगायत विभिन्न बिल भुत्तानीका लागि खर्च गर्ने सुविधा पाउनेछन । भारतमा सन् १९९८ देखि नै प्रचलनमा रहेको यस कार्डले नेपालको सन्दर्भमा पनि सहूलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

आगामी आ.व.काे लागि विनियाेजित वजेट तथा कार्यन्वयनकाे अपेक्षाः

कृषि क्षेत्र विकासको लागि आगामी आ.व. मा ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको २.८१ प्रतिशत हो । यो रकम चालु आ.व. को बजेटको झण्डै ६ अर्ब ६० करोड अथार्त १९ प्रतिशले बढी हो । कोरोनाबाट सिर्जीत चुनौति सामना गर्न बजेटले कृषि क्षेत्रलाई अपेक्षित रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको र विनियोजि बजेट न्यून रहेको गुनासो कृषि र अर्थका विज्ञहरुबाट आएको छ । यहाँ निर प्रश्न गर्न सकिन्छ, विगतमा छुट्याइएका बजेटले हाम्रा कृषकको तस्वीर कति बदल्न सक्यो त ? अझै पनि धेरै कृषकलाई हात मुख जोर्न धौधौ छ । मरीमरी उत्पादन गर्यो, खेति खर्च पनि उठ्न मुश्किल । त्यसमाथि कोरोनाको कारण आपूर्ति श्रृंखला अबरुद्ध हुँदा कृषकहरु सर्वाधिक पीडित हुन पुगेको विषय सबैलाई जगजाहेर छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना शुरुवात भएको चार वर्ष ब्यतित हुन लागि सक्यो । यस अनुसार फलफूल बाहेक अन्य क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्ने हो । तर कृषि वस्तु आयातको तथ्याङ्क बर्षेनी चुलिनेक्रम निरन्तर छ ।

वास्तवमा कृषि प्रधान देश भनेर कृषिमा बजेट खन्याइए पनि विगतमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त नभएकै हो । खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी जस्ता क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने विषय हरेक वर्षको बजेटमा आउने गरेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले आ.व. ७३/७४ को बजेट पेश गर्दा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याई पहिलो वर्ष गहुँ, दुई वर्षभित्र धान र आलु, तीन वर्षभित्र मकै र माछा चार वर्षभित्र केरा, मेवा र लिचि र दश वर्षभित्र किवि, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा आत्मनिर्भर हुने उद्घोष गर्नु भएको थियो । कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको कडीको रुपमा लिइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना शुरुवात भएको चार वर्ष ब्यतित हुन लागि सक्यो । यस अनुसार फलफूल बाहेक अन्य क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्ने हो । तर कृषि वस्तु आयातको तथ्याङ्क बर्षेनी चुलिनेक्रम निरन्तर छ । यसरी सबैको सरोकारको विषय रहेको हाम्रो कृषि ब्यवस्थाले न त कृषकलाई सन्तुष्ट पार्न सक्यो न त आत्मनिर्भरताको समस्या समाधान गर्न सकेको छ ।

बजेटमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रहरुम ल्याइने तर अपेक्षा गरिए अनुरुपको प्रगति समयमा हासिल नहुने र लक्षित वर्गले पनि कुनै लाभ लिन नसक्ने रोग हाम्रो कृषि क्षेत्रमा पनि ब्याप्त छ । विगतमा उच्च पहाडी कृषि ब्यवसाय तथा जिविकोपार्जन सुधार आयोजना (हिमाली) र व्यावसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना (प्याक्ट) बदनाम हुन पुगेको बेलाबेलामा संचार माध्यमहरुमा छरपष्ट भएका थिए । कृषकको नाममा सीमित टाठाबाठाले राजनीतिक पहूँचको आधारमा अनुदान रकमा राजाइ गर्ने प्रबृति प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनामा समेत रहेको बजेट अधिवेशनको क्रममा कृषिमन्त्री स्वयंले संसदमा स्वीकारेको विषय हो । कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने नदिने विवादकावीच आगामी वर्ष यस परियोजनालाई पुर्नसंरचाना गरिने भन्दै निरन्तरता दिइएको छ । कुनै पनि कार्यक्रम संचालन हुँदा त्यसको प्रभाव र प्रतिफल दिगो हुनु पर्दछ । परियोजनाको अवधिसंगै कार्यक्रमको अवशेष समेत समाप्त हुने प्रबृतिले लोक मात्र हसाउँछ ।

कृषि मन्त्रीकाे दृढ अठाेट , कृषिका समस्या पहिचान र आशाकाे दीयाेः

अहिलेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री घनश्याम भूषालले मंसिर यता पद बहाली गरेपश्चात नेपाली कृषि ब्यवस्थाको नाडि मज्जैले छाम्न भ्याएको जस्तो लाग्छ । उनले कृषिमा भएका विकृति तथा विसंगतिको बारेमा खुलेर कुरा गर्दै सुधारको सोच अगाडि सार्न सक्नुलाई साकारात्म रुपमा लिइनुपर्छ । किनभने प्रायजसो मंन्त्रीहरुले संसादमा त कुरै छाडौं मन्त्रलायभित्र पनि आन्तरीक कमीकमजोरीहरु थाहा पाएर पनि बोल्न आँट गरेको बिरलै सुन्न पाइन्छ । अझ आर्थिक अपचलनका विषयमा मौन बस्ने र ढाकछोप गर्ने प्रबृति त विगत देखिनै हो ।

कृषिमा दलाल पुँजीवाद र विचौलिया अर्थतन्त्रले जरा गाडेकोले अबका दिन गरिखाने वास्तविक कृषकले मात्र सुविधा पाउने दृढता ब्यक्त हुनुले कृषि क्षेत्रमा परिवर्तनको झिनो आशा पलाएको छ ।

कृषि क्षेत्र विभिन्न समस्याले जकडिएर रहेको समयमा मन्त्री भुषालको अगाडि निश्चय पनि कोरोनाले चुनौतिको चाङ थपिदिएको छ । हालै संसदमा बजेट बारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रालयका कमिकजोरीका विषयमा निसंकोच कुरा राख्दै कृषिमा दलाल पुँजीवाद र विचौलिया अर्थतन्त्रले जरा गाडेकोले अबका दिन गरिखाने वास्तविक कृषकले मात्र सुविधा पाउने दृढता ब्यक्त हुनुले कृषि क्षेत्रमा परिवर्तनको झिनो आशा पलाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषि विकासको कार्यक्रम तर्जुमा भइरहँदा किसानलाई पनि केन्द्र विन्दुमा राखिनु पर्नेमा सँधै ओझेलमा पर्ने गरेको यथार्त प्रस्तुत गर्नुलाई विपी कोइरालाले योजना बानाउँदा किसानको तस्वीर अगाडि राखेर बनाउनु पर्नेे धारणासंग मेल खान्छ । वास्तवमा कृषि प्रधान देशमा कृिष विकासको ठूलाठूला योजना तर्जुमा भइरहँदा कृषक भने जहिल्यै पछाडिको पंत्तिमा रहने गरेको तीतो यथार्तलाई स्वीकार गर्नै पर्छ । आगामी दिनमा योजनाहरु बनाउँदा किसानलाई मात्र हैन किसानको रगतपसिनालाई आत्मसात गर्न विर्सनु भएन ।

मन्त्री भुषालले संसदमा जवाफको क्रममा उभिरहँदा अब नेपालको कृषि ब्यवस्थामा पुननिर्माणको बेला आएको उद्घोष गरे । यसका साथै सांसदहरुको अगाडि खाद्य सुरक्षाका सन्दर्भमा चर्चा गरिरहँदा प्रदेश नम्बर दुई र कर्णाली प्रदेशका दलितलाई पनि मजैले सम्झिन भ्याए । उनले वाचा गरे अनुसार ती दलितहरुले पनि माटो खोस्रिदा अघाउँजी दुई छाक खान पाउने दिन चाँडै आउने अपेक्षा गरौं । कृषिको लागि आशाको केन्द्रमा रहेका मन्त्री भुषालको बोली अरु नेता जस्तो खेर नजाओस । नेतृत्व दृढ, स्पष्ट सोच र इमान्दारिताका साथ अगाडि बढे अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्नेमा संदेह हुने छैन ।

( विजयराज पोखरेल, कृषि वित्त विज्ञ, डेभलम्पेन्ट एलायन्स नेपाल, मैतिदेवी काठमाण्डौ )