टाट पल्टिएपछि यूटीएलका सञ्चालक सम्पर्कविहीन

 इन्भेष्टोपेपर । श्रायण २५, २०७७ 

काठमाडौं । निजी लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) टाट पल्टिएपछि कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएका छन्। नेपाल टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गरी दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले १८ वर्षअघि यो कम्पनी सञ्चालनमा आएको थियो। सुरुमानेपाल टेलिकमको विकल्पका रूपमा रुचाइएको यो कम्पनीले छोटो समयमै अत्यधिक उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सफल भएको थियो। तर व्यवस्थापनमा आएको समस्याले धरासायी भई अन्ततः कम्पनी नै बन्द भयो।

लगानीकर्ताको बेवास्ताका कारण लामो समयदेखि यूटीएल बेवारिसे भएको छ। २०५९ सञ्चालन अनुमति पाएको यो कम्पनी धरासायी भएर हाल यसको सञ्चालक समिति सदस्य नै बेपत्ताा छन्। कम्पनीले कार्यालय र टावर राख्न भाडामा लिएका घरको भाडासमेत लामो समयदेखि तिरेको छैन।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसपी पचौरीसहित सञ्चालक समिति सम्पर्कविहीन हुँदा सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमसमेत असुल भएको छैन। यूटीएलससँग सम्बद्घ कुनै पनि अधिकारी अहिले सम्पर्कमा नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार यूटीएलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व लामो समयदेखि फरफारक नगरी लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी मात्रै ओगटेर बसेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम नबुझाएर उक्त कम्पनी सम्पर्कबाहिर बस्नु आफैमा शंकास्पद छ।

गत आर्थिक वर्षसम्म यूटीएलको बक्यौता १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छ। लाइसेन्स प्राप्त गर्दा प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौताअनुसार उसले आफ्ना गतिविधि अघि बढाउन नसकी सम्पर्कविहीन भएको हो। सरकारबाट विभिन्न बहानामा सुविधा उपभोग गर्ने तर लगानी थपेर सेवा विस्तार गर्न नसक्दा कम्पनी टाट पल्टेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

लाइसेन्स प्राप्त गर्ने क्रममा गरिएको शर्तअनुसार यूटीएलले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नु टाट पल्टिनुको मुख्य कारण भएको अर्यालले बताए। शर्तअनुसार कम्पनीले पुँजी वृद्घि गर्नुपर्ने थियो। पुँजी वृद्घि नगरी लामो समयसम्म लाइसेन्स तथा फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बसेपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। लाइसेन्स खारेजको निर्णयअघि शर्त बमोजिम काम नगरेको भन्दै लाइसेन्स ‘खारेज किन नगर्ने’ भन्दै प्राधिकरणले स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो।

प्राधिकरणको निर्णयविरुद्घ यूटीएल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चको पूर्ण फैसला नआए पनि लाइसेन्स ‘खारेज नगर्न’ अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। यो आदेशका कारण सरकारलाई अब के गर्ने भनेर ‘अन्योलता’ बढाएको प्राधिकरणको भनाइ छ। अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन छ। हाल उक्त कम्पनीका सेवाग्राही नभए पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राप्त ९ सय र १८ सय मेगाहर्जमा सेवा सञ्चालन गर्न उपलब्ध दुईवटा फ्रिक्वेन्सी यूटीएल ओगटेर बसेको छ। सरकारले यो कम्पनीलाई ९ सयमा ५ मेगाहर्ज र १८ सयमा १२ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको थियो।

‘लाइसेन्स लिने क्रममा गरिएको शर्तअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने, प्रक्रिया अघि बढाउन पटकपटक ताकेदा गर्दा चासो नदिने’, अर्यालले भने,‘सम्पर्क गर्न खोज्दा लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआएपछि लाइसेन्स नै रद्घ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं। पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण अन्योलमा परेका छौं।’

यूटीएलका कर्मचारी सुयश प्रधानका अनुसार लामो समयदेखि कम्पनीका उपल्ला तहका कुनै पनि अधिकारी मुख्य कार्यालयमा आएका छैनन्। ‘धेरै वर्ष भयो उपल्लो तहका कुनै पनि अधिकारी आएको मैले देखेको छैन’, प्रधानले भने,‘ सबै मसँग गुनासो गर्छन्।’

यूटिएलले सबै प्रकारका दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न २०७३ भदौमा युनिफाइड लाइसेन्स (एकीकृत सेवा) को अनुमित पाएको थियो। सम्झौताअनुसार उसले ०७४ भित्र ४२ जिल्लामा र ०७५ भित्र थप १७ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने थियो। पहिलो वर्षकै शर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले पहिलो एक वर्षको शर्त पूरा नगरेको भन्दै ०७४ चैत्रमा ५ लाख जरिवाना गरी ६ महिना म्याद थप गरेको थियो। वक्यौता रकम असुल नभएसम्म कम्पनीलाई थप सुविधा विस्तार गर्न र पुँजी वृद्घिलगायत सुविधा नदिने प्राधिकरणको अडान छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले यूटीएलको पुरानो प्रविधिले काम गर्न नसक्नु र नयाँ प्रविधिसमेत जडान गर्न नसक्दा कम्पनी प्रतिस्र्पधामा आउन नसकेको बताए। मोबाइलसहित लाइसेन्स पाएको कम्पनीबाट सेवाग्राही ठगिएको प्राधिकरणको ठहर छ। सुरुमा यूटीएलसँग सेवाग्राहीको संख्या सवा ५ लाख थियो। तर अहिले शून्य छ। चरम आर्थिक संकट परेको अवस्थामा पनि थप लगानीका लागि उद्योग विभागमा समेत कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएको विभागका निर्देशक उदयकुमार गुप्ताले बताए।

यूटीएलमा ८० प्रतिशत सेयर भारतीय लगानीकर्ताको छ। यसमा भारतकै महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डियाको २६.६८ र टाटा कम्युनिकेसनको २६.६६ प्रतिशतको समान सेयर छ। नेपालको नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेडको २० प्रतिशत सेयर छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट ।