ललितानिवास प्रकरणः भूमाफिया र मालपोत कर्मचारी फरार
हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने र हिनामिनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि छानबिनको दायरामा रहेका अभियुक्त भागेका छन्।
काठमाडौं, बैशाख ३ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको सरकारी जग्गा हडपेको अभियोगमा छानबिन सुरु भएपछि एकदर्जनभन्दा बढी आरोपित फरार भएका छन्। ललितानिवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान थालेपछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी र भूमाफियाको समूह फरार भएका हुन्।
सरकारले ५४ वर्षअघि मुआब्जा दिएर ललितानिवासको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। राजनीतिक नेता, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, मन्त्रालयका सचिव, मालपोतका कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा हडपिएको हो।
ब्युरो उच्च स्रोतका अनुसार ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडप्नेमध्ये मुख्य योजनाकार डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको परिवार नै फरार भएको छ। ललितानिवास हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले ढकाल र सुवेदीलाई ‘भूमाफिया’ भनेर किटान गरेको छ।
अनुसन्धान स्रोतका अनुसार डा. शोभाकान्त, उनकी पत्नी उमा तथा छोरा सन्दीप सम्पर्कविहीन छन्। ब्युरोका अनुसार मोबाइल नम्बर बन्द गरेर उनीहरू भागेका छन्। यसैगरी अर्का भूमाफिया रामकुमारसहित उनकी पत्नी माधवी र छोरा विवेककुमार पनि सम्पर्कविहीन छन्। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतहरू कलाधर देउजा, टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी तथा उनीहरूलाई सघाउने अन्य कर्मचारी पनि भागेको ब्युरो स्रोतले बताएको छ।
‘सरकारले हामीलाई ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा छानबिन गर्न जिम्मा दिएपछि भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको समूह नै भागेको पाइयो,’ ब्युरो स्रोतले भन्यो, ‘आरोपित भागे पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा हामी आवश्यक निर्णय लिन्छौं, अहिले यो विषय छानबिनको सुरुआती चरणमै छ।’
त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण भएको ललितानिवासको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समितिको सिफारिसबमोजिम नै सरकारले २०४७, २०४९, २०६१/०६२, २०६६/०६७ र २०६९ सालका मन्त्रिपरिषद् बैठकका विवादास्पद निर्णय खारेज गरेर जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा उनको परिवार, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) लगायत व्यापारी, संस्था तथा अन्य व्यक्तिले खरिद गरेका थिए। गुरुङले मात्रै ललितानिवासको ६० रोपनी कम्पनी, आफू तथा परिवारका नाममा खरिद गरेर केही जग्गा तेस्रो पक्षलाई बेचेका थिए। आजको नागरिक दैनिकबाट ।
