‘विद्युत् निर्यात नभए १० खर्ब रुपैयाँ जोखिममा’

इन्भेष्टोपेपर । भाद्र १७, २०७७

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बिजुली बेच्न नसके १० खर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने बताएका छन् । हाल १३ सय ६० मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता आगामी तीन वर्षभित्र ६ हजार मेगावाट पुग्ने उनको भनाइ छ ।

उत्पादन बढे पनि खपत नबढ्दा बिजुली खेर गएर १० खर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था आउन सक्नेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । माग भने तत्काल बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको सेजन अर्थनीति बहसअन्तर्गत आयोजित ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले भने, ‘अहिलेको विद्युत् खपतको अवस्था र तत्काल धेरै विद्युत् खपत गर्ने गरी औद्योगिकीकरण नहुने अवस्थाले अबको तीन वर्षमा विद्युत् माग १७/१८ सय मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार, अर्को वर्ष २ हजार र तेस्रो वर्ष कम्तीमा एक हजार पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी गरी तीन वर्षभित्र झन्डै ४५ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन बढ्ने अवस्था छ, त्यो अवस्थामा बिजुली बेच्न नसके चार हजार मेगावाट विद्युत् खेर जान्छ ।’

गत चैतमा रातिको समयमा दुई सय मेगावाट विद्युत् खेर गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको बताउँदै आगामी वर्षको वर्षामा खेर जाने बिजुलीको परिमाण बढ्दै जाने उनले दाबी गरे । चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यो निर्माण हुन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने, बनेपछि पनि पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढीको प्रसारण लाइनमा बिजुली लैजानुपर्ने भएकाले विद्युत् व्यापार कठिन रहेको तथा बंगलादेशमा बिक्री गर्न पनि २३ किलोमिटर भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने कारण भारत अहिलेका लागि नेपालको बिजुलीको मुख्य बजार रहेको उनको तर्क छ ।

‘बंगलादेश, म्यानमार जस्ता देशमा बिजुली बेच्न पनि भारतको स्वीकृत चाहिन्छ, केही वर्षका लागि भारत नै हाम्रो मुख्य बजार हो, बेच्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ, पहल भएन भने जलविद्युत्का लगानीकर्ताका लागि मात्र देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकलन आइलाग्छ,’ उनले भने । (आजको कान्तिपुर दैनिकबाट )

Share This Via:

Investopaper

Investopaper is a financial website which provides news, articles, data, and reports related to business, finance and economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *