संवैधानिक इजलास गठनप्रति बारको असन्तोष
इन्भेष्टाेपेपर । पुष ११, २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको संसद विघटनको असंवैधानिक निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको संख्या १४ पुगेको छ ।
शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले १९ गतेभित्र यससम्बन्धी सबै निर्णय झिकाउन आदेश जारी गरेको छ । तर, इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताको आधारमा १ देखि ५ का न्यायाधीशलाई क्रमशः समावेश नगरेपछि कानुन व्यवसायीहरूले चासो देखाएका हुन् ।
सर्वोच्चमा शुक्रबार गठन गरिएको संवैधानिक इजलास विगतको पद्धति र नजिर विपरित रहेको बताइन्छ । संवैधानिक इजलासमा सामान्यतयाः वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राख्ने गरिन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा कुनै न्यायाधीशले कारणवश समावेश हुन नचाहेमा वा नसकेमा वैकल्पिक रूपमा अन्यलाई पनि वरिष्ठताकै आधारमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, शुक्रबारको इजलास गठनमा उक्त मूल्य र मान्यतालाई चटक्कै छाडेको देखिन्छ । त्यहि बारेमा सरोकार देखाउन नेपाल बार एसोशिएसन आवश्यक छलफलमा जुटेको हो । छलफलमा बारका पूर्व पदाधिकारीहरू र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको समेत उपस्थिति थियो । याे समाचार आजकाे जन आस्थामा प्रकाशित भएकाे छ ।
