सडकमा भीड जम्मा गरेर अदालतलाई तर्साउने काम नगरौं : देउवा

इन्भेष्टाेपेपर । माघ २९ २०७७

काठमाडौं — नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघट्नको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जुलुसमा नारा लगाएर अदालतलाई यही गर् भन्न नमिल्ने बताउनु भएकाे छ।

पार्टीको आदिवासी जनजाति केन्द्रीय विभागले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयाे, ‘अदालतमा मुद्दा छ, नारा लगाएर यही गर् भन्न मिल्दैन, हामी त्यस्तो गर्दैनौं, जुलुसले हुने भए किन चाहियो अदालत।’ सभापति देउवाले काँग्रेस निर्वाचनमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएको बताउँदै संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयाे। 

आफूले जान्दाजान्दै हार्ने निर्वाचन पनि गराएको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयाे, ‘दुई वर्षपछि भए पनि अहिले भए पनि मुलुकमा निर्वाचन हुन्छ, लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचनका लागि सधैँ तयार हुनुपर्छ।’ फरक प्रसङ्गमा उहाँले काँग्रेसले आफ्नो विधानमा महिला, आदिवासी-जनजाति, दलित, थारू, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय सबैलाई उचित आरक्षणको व्यवस्था गरी सबैभन्दा समावेशी पार्टी बनेको बताउनु भयाे। 

सभापति देउवाले पार्टीले गरेको समावेशी व्यवस्थाका बारेमा सबै समुदायको तल्लोस्तरमा पुगी सो बारेमा प्रचार गर्न र काँग्रेसको पक्षमा माहोल बनाउन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिनुभयाे।

कार्यक्रममा पार्टी उपभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्यविरुद्ध वडास्तरसम्म राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम गरेको बताउनुभयाे। साथै उहाँले संविधानको व्यवस्थाविपरीत खोसिएको प्रतिनिधिसभा पुनःप्राप्ति हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन दुई बाटो रहेको बताउनुभयाे। आफूहरु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेकाले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई प्रभाव पर्ने गरी नबोल्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले काँग्रेस संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयाे। 

सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संसद् चाँडै आउनुपर्ने बताउँदै भन्नुभयाे, ‘चाहे पुनःस्थापना होस्, चाहे निर्वाचनबाट आओस्, त्यसका लागि अदालतले छिटो निर्णय गर्नुपर्छ।’ 

Share This Via:

Investopaper

Investopaper is a financial website which provides news, articles, data, and reports related to business, finance and economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *