सरकार संग सर्वोच्चले माग्यो सुगौली सन्धिदेखिकै ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्सा
Investopaper,पौष १६, २०७६ काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सुगौली सन्धिदेखिकै ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि तथा नेपालको आधिकारिक नक्सासहित १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
केहि दिन अघि नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्र भारतद्धारा अतिक्रमण भएको सर्बत्र बिरोध भएको थियो।यहि कुरालाई ध्यानमा राखेर समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध सामाग्रीहरु पनि झिकाउनसमेत अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतमे राष्टिय सार्वभौमको सवाल भएकोले रिट निवेदकले उल्लेख गरे अनुसार लण्डनमा सन् १८४६ मा प्रकाशित भनिएको नेपाल सहितको नक्साको प्रतिसमेत पेश गर्न नापी विभागलाई आदेश दिइएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि अदालतमा बुधवार आएको लिखित आदेशमा सुगौली सन्धीपछि तयार भएको नेपालको नक्सा उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्साउने कुनै सन्धि,नक्सा वा दस्तावेज भए त्यसको प्रतिलिपिहरु लिखित जवाफका अनुसूचीको रुपमा पेश गर्न लगाउनु। नेपाल सरकारले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा होस् वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनहरुको सदस्य लिदा होस् कुनै पनि सन्धि, नक्सा वा दस्तावेज भए पेश गर्न लगाउनु।
