पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि होइन समायोजन हो – निगम, ‘जिरो प्रोफिट, जिरो लस एभ्रिडे’ – अर्थविद्

इन्भेष्टोपेपर । कार्तिक २६, २०७८

काठमाण्डाैं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि र सरकारले लगाइरहेको करका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएको दावी गरेको छ ।

बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र यसको अर्थ राजनीति विषयक सम्वाद कार्यक्रममा नेपाल आयल निगमका नायब प्रवन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजन भएको दावी गर्नुभयाे । उहाँले सबै इन्डिकेटर अटोमेकिट भएकाे र निगमको प्रशासनिक खर्च जम्मा ०.४८ प्रतिशत रहेकाे तथा बाँकी हाम्रो नियन्त्रणमा छैन नभएकाे बताउनु भयाे ।

कार्यक्रममा बोल्दै समाजवादी विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा पटक पटक मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताउनु भयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे ‘सरकारको नियन्त्रणमा निगम छैन ? सरकारमा रहेको निकायले जिम्मेवारीबाट पन्छिएर स्वचालित प्रणालीको नाममा जनताको दुःखपीडाबाट भाग्न मिल्छ ?’ उहाँले स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा निगमले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयाे ।

अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आयल निगमले राेइरहेका सबै नेपालीलाइ राहत दिन मूल्यवृद्धिकाे याे निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नुभयाे । अध्यक्ष पराजुलीले निगमले प्रस्तुत गरेको डाटा तथ्यांक नभएर झुटको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गर्नुभयाे ।

यस्तै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले कुनै निगमलाई घाटाको व्यापार गर्न छुट नभएको बताउनुभयाे । ‘कुनै बेला विद्युत प्राधिकरणले १८ घन्टा लोाडशेडिन गर्दा पत्याउने नागरिक हामी हौँ । त्यसो हुँदा निगमको पनि घाटाको व्यापार सुन्दा ल्याप्चे लगाइदिउँ जस्तो लाग्यो । यो हाम्रो नियति हो कमेन्ट नै नगरौँ जस्तो लाग्यो,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘तर आज समस्याहरूको समाधान पनि छ भन्ने ठाउँमा हामी उभिएका छौँ, आज विद्युत प्राधिकरणले विश्वबजारमा विद्युत बेच्दैछ ।’

उहाँले घाटाको व्यापार गर्न निगमलाई छुट नभएको भन्दै उनले जनताको आखामा छारो हाल्ने काम गर्न नपाइने बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे,‘तपाईहरूको बाउको विर्ता बाँड्ने हो यहाँ ? सहुलियतको कुरा गर्दा हात काप्ने, अहिले व्यापारको घाटा देखाउने ? अर्थराजनीति भनिएको छ, जनताको चुल्होमा बल्ने ग्यास एकैपटक ७५ रुपैयाँले बढ्छ ?’

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनरास्ववियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले स्वचालित मूल्य प्रणाली स्वचालित नभई स्वेच्छाचारिक भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि निर्शत र अविलम्ब घट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे ।

‘जिरो प्रोफिट एभ्रीडे, जिरो लस एभ्रीडे’

अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले आयल निगमको स्वामित्व सरकारले छाड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे ।
नियमन राखिराख्नुमा ठूलो राजनीतिक स्वार्थ रहेको टिप्पणी गर्दै निगम जस्ता घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेजी वा निजीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘निगममा स्वचालित मूल्य समायोजन गर्नका लागि जिरो प्रोफिट एभ्रीडे, जिरो लस एभ्रिडे, एभ्री फिफ्टिन डेज् बनाउनुपर्छ ।’ कर घटाउने कुरा उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको हित हुने बताउँदै उनले यसो गर्न नहुने बताउनु भयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘दवाव समूह पनि उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको हतियार भए, त्यसकारण कर त बढाउनुपर्छ, घटाउने हैन । बरु करको सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिऔँ ।’ ‘प्रदूषण नियन्त्रण कर जनताको घरको तार फेरेर इन्डक्सन चुल्हो बल्ने बनाउन तर्फ लाग्नुपर्छ, जनताले पाइरहेको दुःख र असहज स्थितीप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ,’ उहाँले बताउनुभयाे ।

अर्का अर्थविद् डा. विश्वास गौचनले भने तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वभाविक भएको बताउनुभयाे । उहाँले निगमलाई घाटामा पठाउनु उपयुक्त नहुने बताउँदै पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘अहिले मूल्यवृद्धि अन्तराष्ट्रिय मुल्यवृद्धि र डलरको भाउमा भएको वृद्धिले असर पारेको हो । कुन पार्टीको सरकार, भन्ने कुराले यसमा अर्थ राख्दैन ।’

पूर्व वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सबै किसिमका मूल्यवृद्धिले आम नागरिकलाई असहज बनाएको बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘अहिलेको मूल्यवृद्धि फिगर हेर्दा बाध्यता जस्तो देखिएको छ, यसमा अर्थविद्हरू पनि सहमत नै छन् । डाटामा आयात र उपयोगको ग्रोथ दुवै बढेको छ, यसको कारण खोजिनुपर्छ, औद्योगिक उत्पादन बढेर नै यो बढेको हो ? यसो हो भने राम्रो हो । तर व्यक्तिगत जीवनमा खर्च भएको हो भने यसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ ।’

पूर्वाधार कर हटाएर सरकारले सहुलियत दिनुपर्नेमा समेत उहाँको जोड छ । उहाँले डिजेलको मूल्यवृद्धिले सबै प्रकारको मूल्यवृद्धि सिर्जना गर्ने बताउँदै यसमा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘यसमा अर्थमन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयले मेकानिजम बनाएर नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।’

नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले तथ्यांक निगमको वास्तविक अवस्था भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि बाध्यता भएको दावी गर्नुभयाे । घाटा पूर्ति गर्न आयल निगमले बैंकहरूबाट पैसा झिकिरहेको बताउँदै उहाँले सरकारले नै यसलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयाे । उहाँले निगमका कर्मचारीले २०५८ देखि बोनस नखाएको सुनाउँदै भन्नुभयाे, ‘हामी पनि इतिहासमा कलंकित हुन चाहेका छैनौँ ।’ उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको जबसम्म विकल्प हुँदैन, तबसम्म मूल्य समायोजनको विकल्प नहुने बताउनुभयाे ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले आफ्नो देशको उत्पादन नहुँदा समस्या भएको सुनाउनुभयाे । राजस्व रणनीतिअनुसार नै राजश्व उठाइएको भन्दै उहाँले नेपालमा भारतकै तुलनामा पनि पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो रहेको बताउनुभयाे।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘सबैले अहिलेको यो बाध्यकारी अवस्थालाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, विरोध मात्रै गरेर झन् समस्या सिर्जना हुन्छ । मूल्यवृद्धि गर्नु कुनै हालतमा राम्रो होइन, तर वास्तविकतालाई पनि ध्यानमा दिनुपर्छ ।’

इन्धनको आपूर्तिलाई कम गराएर विजुली बढी खपत गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले भन्नुभयाे, ‘आफ्नै देशमा उत्पादन हुने जलविद्युतको प्रयोग बढाउन सरकारले रणनीति बनाइसकेको अवस्था छ ।’