बदनाम नबनोस कृषि अनुदान कार्यक्रम

— विजयराज पोखरेल, कृषि वित्त विज्ञ

कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न अनुदान दिनु पर्छ कि पर्दैन भनेर बहस थाल्दा यो विषयले अन्त्य नपाउला । कृषकलाई सोध्यो भने निश्चय पनि नाई भन्ने कुरा आउँदैन । तर अर्थशास्त्रीलाई सोधियो भने मत विभाजित हुन सक्छ । अहिले वैश्विक रुप धारण गरेको कोभिड–१९ जस्तो महामारीको समयमा संसारका सबै मानवका लागि स्वास्थ्य र खाना बाहेक अन्य आवश्यकता गौण हुन पुगेको छ । स्वस्थ्य रहन खानु पर्छ । खानका लगि कृषि उत्पादनले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।

कृषि अनुदानको विगत :

रसायनिक मलमा प्रदान गरिदै आएको अनुदान दाता राष्ट्रहरुको दबाबमा आर्थिक उदारिकरणको नाममा आ.व.२०५४/५५ देखि स्थगित गरियो । अचम्म त के छ भने खुला अर्थतन्त्रको बारेमा बिकासशिल र बिकासमोन्मुख राज्यहरुलाई पाठ पढाउने विकसित राष्ट्रहरुले भने आफ्ना कृषकहरुलाई निरन्तर अनुदान प्रदान गरिनै रहे ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनरबहालीसंगै जननिर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारिकरण तथा निजीकरणको नीति अबलम्बन गर्यो । आठौ योजनादेखि विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिइदै आएको अनुदान खुला अर्थतन्त्रको सूचिमा पर्यो । देश खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेसंगै राज्य नियन्त्रित दर्जनाै उद्योग ब्यवसायहरुलाई समेत निजिकरण गरियो । राज्य नियमनकारी भूमिकामा मात्र रहने र खुलाबजारमा निजी क्षेत्रल नै बिकासको गतिलाई अगडि बढाउँछ भन्ने मान्यता अनुरुप कृषि क्षेत्रलाई पनि खुला बजारमा छाडियो । कृषि विकासको क्रममा उत्पादन र उत्पादकत्व कृद्धिका लागि कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न उपलब्ध गराइदै आएका सानातिना अनुदानका कार्यक्रहरु ठप्प पार्दै लगिए ।

खुला अर्थतन्त्रका हिमायति देशहरुले अनुदान अर्थतन्त्रका लथि एक किसिमको विष हो भन्ने पाठ पढाए । खुला बजामा कुनै पनि ब्यवसायको उत्थान र पतन बजारको स्वभाविक प्रक्रिया अन्तरगत पर्दछन र यसले प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिदै गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा विस्तारसंगै अर्थतन्त्रलाई थप गति प्रदान गर्छ भन्ने मान्यता अवलम्बन गर्न लगाए । नीति तथा कार्यक्रमहरुमा अनुदान राज्ययले संवोधन समेत गर्न नहुने विषयमा प¥यो ।

अचम्म त के छ भने खुला अर्थतन्त्रको बारेमा बिकासशिल र बिकासमोन्मुख राज्यहरुलाई पाठ पढाउने विकसित राष्ट्रहरुले भने आफ्ना कृषकहरुलाई निरन्तर अनुदान प्रदान गरिनै रहे । विश्व ब्यापार संगठनले कृषिमा अनुदानको सीमागत बन्देज लगाए पनि अमेरिका, युरोपेली संघदेखि जापानसम्मले कृषि अर्थतन्त्रलाई अनुदानको माध्यमबाट संरक्षण दिने कार्य जारी राखे । विकसित राष्ट्रहरुले आफ्नो पक्षको हितलाई मात्र हेर्ने गरेकाले विश्व ब्यापार संगठनले कृषिमा अनुदानमा लगाएको बन्देजात्मक ब्यवस्थाका सम्बन्धमा विकासशिल राष्ट्रहरुको मत विभाजित देखिएको छ । नेपालमा अनुदान लगभग सून्यमा आउँदा समेत छिमेकी देश भारत र चिनेले कृषि अनुदानलाई झन ब्यापक बनाउँदै लगे ।

विगतमा रसायनिक मलमा प्रदान गरिदै आएको अनुदान दाता राष्ट्रहरुको दबाबमा आर्थिक उदारिकरणको नाममा आ.व.२०५४/५५ देखि स्थगित गरियो । कृषिका अन्य अनुदानका कार्यक्रमहरु साधारणतया सरकारको समेत सहयोगमा कृषि विकास बैंकबाट कृषि कर्जा मार्फत संचालन हुने गर्थिए । चिया तथा कफि खेति, फलफूल खेती, तरकारी खेती पशु तथा कुखुरा पालन लगायत सिंचाईका कार्यक्रमहरुमा कर्जाको ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रचलन रहेको थियो ।

सतहगत तथा भूमिगत सिंचाई कार्यक्रम संचालनका लागि ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुृदानको ब्यवस्था गरिएको थियो । दीर्घ कालिन कृषि योजना (सन् १९९५–२०१५) लागू गरिएपछि कर्जासंग जोडिएको अनुदानका कार्यक्रमहरु क्रमिक रुपले स्थगित गर्दै लगिए । उक्त योजना कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक पर्ने कर्जा लगानी गर्ने जिम्मा कृषि विकास बैंकलाई सुम्पिने कार्य समेत भयो । तर योजनाले तोके बमोजिम जिमेवारी पाएका निकायहरुवीच समन्वयको अभावमा न त कृषि बैंकलाई कर्जा लगानीका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने कार्य हुन सक्यो न त निर्धारित लक्ष्य बमोजि कृषिका अन्य कार्यक्रमहरु नै संचालन हुन सक्यो । कृषि क्षेत्रमा विगतमा परिणाममूखी देखिएका असल अभ्यासहरुलाई पनि दिर्घकालिन कृषि योजनाले झन तुहाइदियो ।

कृषिमा अधोगति :

पहाडदेखि तराईसम्म जग्गा प्लटिङ्ग गरेर दिन दुई गुना रात चौ गुना कमाइका लगि जग्गा दलाली गर्ने धन्धा मजैले मौलायो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि पनि जग्गा ब्यवसाय एक नम्बरको कर्जा उपकरण बन्न पुग्यो ।

कृषि विकासका कार्यक्रमहरुमा अनुदान कटौति हुँदै जानु र ततपश्चात लगभग संगसंगै करिब एक दशकको द्वन्दले नेपालको कृषिले सरकारको उपस्थिति देख्न पाएन । द्वन्दको सुरुवातसंगै ग्रामीण क्षेत्रका खेतिपातीमा संलग्न हुने युवाहरु बैेदेशिक रोजगारकाका लागि विदेश लाग्ने लहर तिब्र भयो । जग्गा जमिन हुने र अलिअलि भए पनि कृषिमा लगानी गर्ने वर्ग खेतबारी बाँझै छोडेर सहर पसे । यसको फलस्वरुप गाँउ र सहरको सम्बन्ध पातलियो । वास्तवमा भन्ने हो भने ५० र ६० को दशक कृषिको लागि दयनिय रहन पुग्यो । यस अवधिमा कषिले जुन प्रकारले ब्यावसायिक गति लिनु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । समग्रमा कृषिमा बजार अर्थतन्त्र प्रभावहीन रहेको देखियो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात त जमिनमा खेति गर्ने भन्दा पनि जमिन खरिदबिक्री गर्ने साधन बन्न पुग्यो । पहाडदेखि तराईसम्म जग्गा प्लटिङ्ग गरेर दिन दुई गुना रात चौ गुना कमाइका लगि जग्गा दलाली गर्ने धन्धा मजैले मौलायो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि पनि जग्गा ब्यवसाय एक नम्बरको कर्जा उपकरण बन्न पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६६ सालमा घरजग्गा तथा रियल स्टेट ब्यवसायको कर्जा लगानीमा क्षेत्रगत सीमामा थप बन्देज लगाएपछि मात्र तिब्र गतिमा अघि बढेको प्लटिङ्ग ब्यवसायमा केही लगाम लाग्यो ।

अझ यसमा भूमि सुधार मन्त्रालयको २०७४, श्रावणको मन्त्रीस्तरिय निर्णयले खाद्य सम्प्रभुत्ताको संबैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न र कृषि योग्य जग्गामाथिको बढ्दो खण्डिकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि कृषि योग्य जग्गा कित्ताकाट गरी विक्री वितरण गर्न बन्देज लाए पछि मात्र कृषि योग्य जमिनमा भएको लापरवाहीमा कमि आएको हो । यही भदौ १८ मा भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धमा विगतमा भएका निर्णयहरु फुकुवा गरेको छ । भूउपयोग ऐन २०७६ को मर्म विपरित कतिपय प्रवाधान पुरा नगरी जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरिनु कृषि क्षेत्रको लागि पुन अर्को घातक निर्णय हो । यद्यपि यस विषयमा अदालतले रोक लगाए पनि कृषि भूमिलाई उत्पादनको साधन नभएर खरिदबिक्री गरिने वस्तु बनाउन चलखेल निरन्तर रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

कृषिमा अनुदानको पुनारागमन :

कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्नका लागि विश्व बैैंकको सहयोगमा ब्यावसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना (२०६६–७५) र एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा उच्च पहाडी कृषि ब्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना (२०६८–७४) जस्ता कृषकलाई आकर्षक अनुदान सहितका कार्यक्रमहरु शुरु गरिए ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चातका सरकारहरुले कृषि क्षेत्रमा पुनः अनुदानका कार्यक्रमहरु संचालनमा अग्रसरता देखाउन थालेको पाइन्छ । आ.व.२०६४ – ६५ देखि मलखाद ढुवानीमा बार्षिक बजेट मार्फत रसायनिक मलका साथै अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरुमा अनुदान दिने ब्यवस्थाको सुरुवात भयो । कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्नका लागि विश्व बैैंकको सहयोगमा ब्यावसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना (२०६६–७५) र एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा उच्च पहाडी कृषि ब्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना (२०६८–७४) जस्ता कृषकलाई आकर्षक अनुदान सहितका कार्यक्रमहरु शुरु गरिए ।

अनुदान स्थगित गराउने दातृ निकायहरु नै अनुदान सहितको कार्यक्रमा अग्रसर हुन थाले । यसै गरी २०६९ मा कृषि वीमा नीतिका साथै प्रिमियममा अनुदान दिने घोषणा गरियो भने २०७१ देखि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको पुनः सुरुवात गरियो । कृषि विकास रणनीतिलाई सहयोगीका रुपमा आ.व. २०७३/७४ देखि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सहित दश वर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइयो ।

यसरी नेपाल सरकार कार्यक्रमहरुमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइदै आए पनि आशातित प्रतिफल भने हासिल हुन सकेको छैन । अझै पनि कृषिको निर्भरता मौसममा नै रहेको छ । बिशेष गरी मौसम अनुकूल रहँदा समग्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सुधार आउने र प्रतिकूल रहँदा खस्कने गरेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ कृषिको बृद्धिदर २.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने आ.व.२०७५/७६ मा ५.१ प्रतिशत रहेको थियो । विगतको तथ्याङ्क केलाउँदा कृषिको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वर्षेनी उतारचढाव आउने गर्नुले कृषि उत्पादनमा मौसमको निर्भरता कम गर्न नसकिएको स्पष्ट हुन्छ ।

यसै गरी कृषि क्षेत्रको आयात वर्षेनी चुलिदै जानुले पनि कृषि क्षेत्रले लगानीको तुलनामा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । नेपालको बैदेशिक ब्यापार भारतमा निर्भर छ भन्दा फरक पर्दैन । गत आर्थिक वर्षमा झण्डै २ खर्ब ५० अर्बको खाद्यवस्तुमात्र आयात भएको अवस्था रहेको छ । गत वर्ष २ खर्बको हाराहरीमा रहेको यो आयातको एक दशक अगाडि २०६६/६७ मा ४४ अर्ब ४३ करोड रहेको थियो । एक दशकमा करिब ५ गुनाले आयात बढ्नुले अपार संभावना हुँदा हुँदै पनि कृषिको दयनिय अवस्थालाई चित्रण गर्दछ ।

कृषि अनुदानमा बिकृतिको प्रवेश :

लक्षित वर्गले सुविधा नपाउनु र छुट्याइएको बजेट र अनुदानमा ब्यापक दुरुपयोगका खवरहरु छापामा अइरहँदा कृषि मन्त्रालयकै छवि धमिलिएको छ ।

हाम्रो देशमा तामझामका साथ सुरु गरिएका अधिंकाश आयोजना÷कार्यक्रमहरुबाट लक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसक्ने पुरानो रोगमा सुधार आउन सकेन नै । कृषकको उत्थान र कृषिमा ब्यापक फड्को मार्ने गरी परिवर्तन ल्याउने भनि संचालन गरिएका कार्यक्रमहरु नै बदनाम समेत हुन लज्जास्पद नै हो । एकातिर लक्षित वर्गले सुविधा नपाउनु र छुट्याइएको बजेट र अनुदानमा ब्यापक दुरुपयोगका खवरहरु छापामा अइरहँदा कृषि मन्त्रालयकै छवि धमिलिएको छ । हालै देशको एक चर्चित साप्ताहिकले प्याक्ट परियोजनाको दाता, विश्व बैंकले परियोजाना सम्पन्न भएको दुई वर्षपछि गत अप्रिल महिनामा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पत्र पठाएर उक्त परियोजनामा भएको अनियमितता छानबिन गरी देषीलाई कारवाही गर्न पत्राचार गरिएको समाचार खुलासा गरेको छ ।

आ.व. २०७० / ७१ देखि कृषिको नाममा औसतमा वर्षेनी १० अर्ब रुपैया अनुदानमा खर्च हुने गरेको छ । अनुदानमा आधारित कृषिका कार्यक्रमहरु टाठाबाठा र पहूँचवालाहरुले मात्र हालिमुहाली गर्न सक्ने गरी तयार गर्ने परम्परा बस्यो । अंग्रजीमा प्रस्ताव तयार/विश्लेषण गर्नु पर्ने, विभिन्न फर्म्याट र अनुसूचिहरु भर्नु पर्ने र कागजात जुटाउनु पर्ने प्रक्रियाहरुले कृषिको नाममा ल्याइएका कार्यक्रमहरु वास्तविक कृषक लक्षित नै हैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । देशमा १ हेक्टर भन्दा कम जमिन हुने कृषको संख्या ७५ प्रतिशत रहेकोबाट स्पष्ट हुन्छ कि कृषिमा साना किसान कै बाहुल्यता रहेको छ । पढेलेखेकाहरुभन्दा कृषिमा अझै पनि निम्न साक्षरहरुकै बाहुल्यता छ । योजना÷कार्यक्रमहरु तर्जुमा हुँदा कृषकको यथार्थ धरातललाई ख्याल नगरिदा लक्षित वर्गले लाभ लिन सक्ने कुरै भएन । यो अवस्थमा वर्षेनी आउने बजेट बक्तब्यमा जतिसुकै बजेट र कार्यक्रमका नारा दिए पनि त्यो कागजको खोस्टामै सीमित हुन्छ ।

धनुषा जिल्लाको बटेश्वर गाँउपालिका वार्ड न. ५ मा मंगला राउतले करिव एक विगाहा जतिको आफ्नो पुरख्र्यौली जग्गामा विगत केही वर्षदेखि ब्यावासायिक तरकारी गर्दै आएका छन् । मजदूर हतपति लगाउँदैनन । खेतीमा उनका परिवारले नै साथ दिन्छन । खेत वस्तिबाट केही टाढा भएकोले हेरदेख गर्न रातमा पनि उनको वास खेतमा बनाइएको छाप्रोमै हुन्छ । बिचौलियालाई तरकारी बेच्दा फाइदा नहुने भएको कुरो बुझेर नै होला गाँउ वरिपरि लाग्ने स्थानिय हाटबजारमा आँफै लगेर बिक्री गर्दछन । यसका लागि उनले टायरगाडा राखेकाछन् । यै खेतीबाटै उनले घरपरिवारको गुजारा गर्न सकेकोमा संतुष्ट छन् । सामान्य पढेलेखेका भएता पनि राज्यले उपलब्ध गराउने सेवासुविधाका बारेमा उनी बेखवर छन ।

खेतबारीमा काम गर्दा फुर्सत नै नहुने भएपछि बाहिरी दुनियासंग सरोकार पनि नहुने रहेछ । खेतबारीमा प्रयोग गर्ने मल, बिउ, विषादि आदि सामग्री उनी नजिकै रहेको बजारमा रहेको एग्राभेटबाट खरिद गर्दछन । उनको कृषि सल्लाहकार पनि उही एग्रोभेट बिक्रेता नै हुन्छ । कुन बिउ, रसायन र बिषादि प्रयोग गर्ने बिक्रेताकै सल्लाहमा चल्छन । उत्पादनको समयमा उनको खेती लोभलाग्दो देखिन्छ । यति राम्रो खेति देखेर गाँउका प्राविधिक वा जनप्रतिनिधि भेट्न आएका छन÷छैनन भन्ने प्रश्न उनीसंगको भलाकुसारीको क्रममा यो पंत्तिकारले राख्दा उनको उत्तर– छैन भन्ने आयो । न त उनी नै कहिल्यै सरकारी कृषि सेवाका लागि धाउने गरेको पाइयो ।

यो एउटा उदाहरण मात्र भयो । देशमा यस्तै कर्मशील साना कृषकहरु थुप्रै छन । यि कृषकहरु अरुलाई ख्वाउन दिनरात खट्छन । दिनरात खटे पनि लागतसमेत नउठ्ने चिन्तामा रहन्छन । हाबाहुरी, बाढीपहिरो, असिनापानी, खडेरी, रोगकिरा आदिले यिनलाई नै सताउँछ । बर्षैभरी पसिना बगाँउदा पनि परिवारको गुजारा चलाउन यिनैलाई नै सँधै धौधौ हुन्छ । धन्न मंगलाले आफ्ने उत्पादन आँफै नजिकको हाटमा लगेर बेच्ने हुँदा दुँई पैसाको मुख देख्न पाँउछन । नत्र भने उत्पादन गरेर पनि बिचौलियाकै सहारामा बाँच्न बाध्यछन अधिकांश कृषकहरु ।

कृषि अनुदानको नाकारात्मक पक्ष भनेकै लक्षित वर्गको पहुँचभन्दा कृषकको नाममा सीमित प्रभावशाली ब्यक्तिहरुले हालीमुहाली गर्ने हुँदा अपेक्षीत परिणाम हासिल नहुनु हो । यसले अन्तत्वगत्वा राज्यलाई नै भ्रष्टिकरणको बाटोमा लैजान सक्छ ।

राज्यले कृषि क्षेत्रमा दिने ठूलठूला सेवासुविधाको कृुरा गर्छ तर कृषि क्षेत्रको अर्थतन्त्र धान्ने वर्ग सेवासुविधको पहूँचबाट बाहिर छ । दिनरात खेतमा खट्ने मंगला जस्तो कृषकले कुन बेला, कहाँ राज्यले प्रदान गर्ने अनुदानको सूचना निस्किन्छ र थाहा पाओस । थाहा पाए पनि अर्कोतिर उसले गर्ने योजनाको प्रस्ताव तयार पार्ने हुतिन नै नभए पछि उ अनुदानको लागि कहिल्यै पनि योग्य हुनै सक्दैन । नीति बनाउँदा नै राज्यले विभेदको दृष्टिकोण राखेको सस्पष्ट हुन्छ । कृषकको वर्ग, शैक्षिक स्तर र सूचना प्रविधिको पहूँच र लक्षित वर्ग जस्ता पक्षलाई ख्याल नगरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिदा सेवासुविधा पाउनेको अग्रपंत्तिमा जहिले पनि टाठाबाठा हुने नै भए ।

एकातिर विभिन्न जोखिम मोलेर खेति गर्न बाध्य हुनु पर्ने र अर्कोतिर अधिकांश साना किसान रहेका र तीनले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विगतमा दाता राष्ट्रहरुको दबावमा अनुदान कटौती गरिनु किमार्थ उचित थिएन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि कृषकलाई प्रोत्साहित गरी कृषिको ब्यावसायिकरण गर्दै आत्मनिर्भरतको बाटोमा लाग्ने हेतुले एक दर्जन अनुदानका कार्यक्रमहरुको सुरुवात पनि भए । तर कार्यक्रमका प्ररम्भिक चरणदेखि नै फर्जी कृषक र परियोजना खडा गरेर कृषि अनुदानमा चरम दुरुपयोगका एकपछि अर्को घटना बाहिरिनुले कृषिकालागि शुभ संकेत देखिएन ।

कोभिड–१९ को महामारीसंगै नेपालको कृषिले सर्वाधिक चर्चा पाएको छ । कृषि प्रधान भनि कहलिएको देशमा कृषिवस्तुको आयात गरेर खान अभ्यस्त भएका हामिलाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु पर्ने रहेछ भन्ने सम्बन्धमा मजैले झस्काएको छ । बैदेशिक रोजगारमा गएका ठूलो जमात स्वदेश फर्कने भएपछि धेरै परिवारका लागि आयको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको विप्रेषण सुक्ने संभावनाले भोलिका दिनमा विदेशबाट आयात गरेर समेत खान नपाईने परिदृश्य प्रवल देखिन्छ । यो अवस्थामा कृषिलाई राज्यले झन् भरथेग गर्नु पर्ने आवश्यकता टड्कारो हुन गएको छ ।

कृषि अनुदानको नाकारात्मक पक्ष भनेकै लक्षित वर्गको पहुँचभन्दा कृषकको नाममा सीमित प्रभावशाली ब्यक्तिहरुले हालीमुहाली गर्ने हुँदा अपेक्षीत परिणाम हासिल नहुनु हो । यसले अन्तत्वगत्वा राज्यलाई नै भ्रष्टिकरणको बाटोमा लैजान सक्छ । अहिलको संघीय संरचनामा तीन तहको सरकार हुँदा अनुदान परिचालनका सन्दर्भमा झन चनाखो हुन आवश्यक छ । अनुदान कार्यक्रमहरुमा स्पष्टता, पारदर्शीता जवाफदेहिता र इमान्दारिता भएमा यो कृषिका लागि बरदान हुनसक्छ । समयमै यसमा देखिएका कमिकजोरीलाई केलाएर ब्यवस्थि गर्न सकिएन भने कालान्तरमा यो अभिशाप हुने निश्चित छ ।

(विजयराज पोखरेल, कृषि वित्त विज्ञ, डेभ्लपमेन्ट एलायन्स नेपाल, मैतिदेवी, काठमाण्डौ )

Share This Via:

Investopaper

Investopaper is a financial website which provides news, articles, data, and reports related to business, finance and economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *