अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत १२ सय नेपाली विद्यार्थीको बिचल्ली, जिम्मेवार को ?

Investopaper,

नेपाली दूतावासका अनुसार विभिन्न तह र विषय अध्ययन गर्न ३५ हजार नेपाली अस्ट्रेलिया पुगेका छन् । सिड्नी र ब्रिस्बनमा सञ्चालित अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआइबिटी) मा करिब १२ सय नेपाली विद्यार्थीले नर्सिङ पढिरहेका छन् । उक्त  कलेजले नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अस्ट्रेलिन नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमति नपाएका कारण यति धेरै विद्यार्थी प्रभावित भएका हुन ।

एनअार्इविटीमा विश्वभरका करिव ३८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सो कलेजमा पढ्न नेपालबाट मात्रै एक वर्षयता साढे चार हजार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएका छन् ।

नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न काउन्सिलमा कलेजले आवेदन दिएकै भरमा विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो । एक्सपर्ट, मर्सी, कंगारु, डल्फिन, अल्फाबिटा, ब्रिलियन्ट, काठमाडौं इन्फोसिस, इम्पल्स लगायतका करिब ५० कन्सल्टेन्सीले धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरेर अस्ट्रेलिया पठाएका थिए । त्यसैका आधारमा दिल्लीस्थित अस्ट्रेलियन हाई कमिसनले विद्यार्थीलाई भिसा पनि दिएको थियो ।

औसतमा २० लाख बुझाएर गएका विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया पुगेपछि मात्र सो कलेजले अनुमति नै नपाएको जानकारी पाएका थिए । कलेज र कन्सल्टेन्सीमा सम्पर्क गर्दा अनुमति प्रक्रिया चलिरहेको भन्दै विद्यार्थीलाई आश्वासन दिने गरिएको थियो । तर, यसै साता काउन्सिलले कलेजलाई अनुमति नदिने निश्चित गरेपछि विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित भएको छ ।

अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीले बुझाएको शुल्क ट्युसन प्रोटेक्सन सर्भिसअन्तर्गत बिमा भएको हुन्छ । त्यसैले त्यो पैसा विद्यार्थीले फिर्ता पाउने सम्भावना छ । तर, अन्य कलेजमा विद्यार्थीले भर्ना पाउने निश्चित छैन । कलेजले नै मान्यता नपाएको हुनाले डेढ–दुई वर्ष पढिसकेका विद्यार्थीको पढाइले पनि मान्यता नपाउने स्थिति छ ।

अब मन्त्रालयले के गर्छ ?

छात्रवृत्ति नियमावलीअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीका डकुमेन्ट भए एनओसी रोक्न मिल्दैन । एनओसीले कोर्सबारे बोल्दैन । तोकिएको राजस्व, विद्यार्थीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र जुन तह अध्ययन गर्न जान खोजेको हो, त्योभन्दा तल्लो तहको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गरेपछि एनओसी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । बिहीबारबाट पहल गर्छौँ । परराष्ट्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छौँ ।

मान्यता नपाएको संस्थामा पढ्नका लागि भिसा दिनु पनि प्रश्न उठाउने विषय हो । यसमा कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ । एआइबिटीमै पढ्न भनेर भिसा दिएको हो । एक्रिडिटेसन नभएकालाई किन भिसा दियो, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बुझ्छौँ । याे समाचार अाजकाे नयां पत्रिकामा छ ।