कार्यदलले विप्रेषणको लागत घटाउन सिफारिस सहित मन्त्री विष्टलाइ प्रतिवेदन वुझायाे
काठमाडौँ, माघ २५ गतेः
विप्रेषणको विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले स्वदेशमा पैसा पठाउँदा लाग्ने लागत घटाउन सुझाव दिएको छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपभोग गर्ने विषयमा सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलले बिहीबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसमक्ष उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा विप्रेषण पठाउँदा तीनदेखि साढे चार प्रतिशतसम्म लागत व्यहोर्नुपरेकाले त्यसलाई घटाउन सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा दुई सय अमेरिकी डलर पठाउँदा साढे चार प्रतिशत र पाँच सय अमेरिकी डलर पठाउँदा तीन प्रतिशत लागत लाग्ने गरेको उल्लेख छ ।
कार्यदलका संयोजक दाहालले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन खर्चिलो हुने भएकाले श्रमिकले अनौपचारिक बाटो तथा हुन्डीको विकल्प रोज्ने गरेको पाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विप्रेषण अनौपचारिक माध्यम कम खर्चिलो हुने, विनिमयदर बढी हुने सहज एवं शीघ्र हुनुका साथै घरदैलो पुगेर सेवा दिनेजस्ता कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले हुन्डीलगायतका अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण रकम पठाउन आकर्षित हुने गरेको पाइएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
संयोजक दाहालले अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने कार्य नियन्त्रणका लागि नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि सिफारिस गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनमा नेपालमा विप्रेषणको प्राप्ति, उपयोग तथा कारोबार व्यवस्थापनका लागि गरिएको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था, विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागतका साथै विप्रेषण व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको विश्लेषण गरिएको पनि सचिव दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदन बुझदै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगटेको विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट भित्र्याएर त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, विप्रेषणलाई सही बाटोबाट भित्र्याइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको खण्डमा अहिले देशले व्यहोर्दै आएको व्यापार घाटा पनि कमी हुन्छ ।
कार्यदलका सदस्य सचिव रामप्रसाद घिमिरेले विप्रेषणकर्ताले संयुक्त योगदान रहने गरी स्थानीय तहमा विप्रेषण कोषको स्थापना गर्ने, कोषको सञ्चालनका लागि सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वमा समन्वय समिति गठन गर्ने र समितिमार्फत स्थानीय तहमा प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाको पहिचान गरी सोही कोषबाट लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुने राय प्रतिवेदनले समेटेको जानकारी दिनुभयो ।
विप्रेषणबाहेक विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप अनुगमनजस्ता सामाजिक विप्रेषण पनि उत्तिकै महìवपूर्ण रहेकाले आगामी दिनमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले सिकेको सीप, अनुगमन, पुँजी र उनीहरूले नेपालमा गर्न चाहेको व्यवसाय वा रोजगारको अभिलेख राखेर सोबमोजिम रोजगारी एवं स्वरोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।