‘एमसिसी परियोजना भदौदेखि कार्यान्वयनमा’

इन्भेष्टाेपेपर । असार २६, २०८०

काठमाडौँ ।  परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले विभिन्न मित्रराष्ट्र मुलुकसँग भएका विकास सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सोमबार उहाँले नेपाल र अमेरिकी सरकारको सहयोग अनुदानसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अन्तर्गतको परियोजना भदौदेखि कार्यान्वयनमा जाने बताउनुभयो । 

परराष्ट्रमन्त्री साउदले पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने गरी एमसिसी परियोजना सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले चीन सरकारसँग भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स परियोजना (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि थप छलफलको चरणमा सरकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म यस परियोजना अन्तर्गत औपचारिक रूपमा कुनै पनि योजना सुरु भइनसकेको जानकारी दिनुभयो ।

सन् २०१७ मा नेपाल र चीन सरकारबिच बिआरआई सम्झौता भएको थियो ।  उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको नीति एकै छ । तपाईंहरूलाई विश्वस्त रहन आग्रह गर्छु ।” उहाँले परराष्ट्र नीति कुनै एक वा दुई दलको भन्दा पनि एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले रोकिएको सगरमाथा संवादलाई अगाडि बढाइने र परराष्ट्र मामिलाका विविध बौद्धिक विषयमा बहस र छलफल चलाउनेतर्फ काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

विदेशमा रहेका नेपालीको तथ्याङ्कका विषयमा केही जटिलता रहेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगमार्फत तथ्याङ्क लिने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस विषयमा राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको र उचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीको प्रत्याभूति लिएर जाओस् भन्नेमा सरकारको चासो रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

“श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा जानु उपयुक्त हो तर जुन देशमा श्रम सम्झौता भएको छैन, त्यहाँ जानु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा श्रम मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको छ । कतिपय विषय अन्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा सरकार सचेत छ ।”

उहाँले रुसको सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ना सम्बन्धमा आएका समाचारलाई लिएर रुसको मस्कोस्थित दूतावासमा थप बुझ्न निर्देशन दिइएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भिसाको सन्दर्भमा केही देशका लागि अनअराइभल भिसा दिन सहज रहे पनि केही देशका लागि कठिन रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले सार्कलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउन नेपालको पहल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सार्कका गतिविधि र शिखर सम्मेलनका विषयमा नेपालको भूमिका सन्दर्भमा नेपालको धारणा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।  

परराष्ट्रमन्त्री साउदले भन्नुभयो, “सार्कको अध्यक्षता नेपालले गरे पनि अन्य समिति जस्तो अध्यक्षको निर्देशनमा अन्य पदाधिकारीले काम गर्ने अवस्था छैन । सबै मुलुकको सहमति नभई व्यावहारिक रूपमा सार्क सक्रिय हुन सक्दैन ।”

उहाँले राजनीतिक दलका नेता मात्र नभई सबैले कूटनीतिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिसँग भेट गर्दा मर्यादित र राज्यको जानकारीमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

परराष्ट्रमन्त्री साउदले सीमा नाकाको व्यवस्थापनका विषयमा भूकम्पको समयदेखि उत्तरतर्फका सीमा नाका व्यवस्थित हुुन नसकेको जानकारी समितिलाई गराउनुभयो । उहाँले तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा खुलाउन र कोरला नाकालाई व्यवस्थित गर्न नेपालतर्फ पूर्वाधार बनाउन सरकार गम्भीर रूपमा लागेको जानकारी दिनुभयो । परराष्ट्रमन्त्री साउदलले भन्नुभयो, “ती विषयमा चीन सरकारसँग छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सो विषयमा नेपालका तर्फबाट कुरा राखिने छ ।” उहाँले राजदूत नियुक्तिको विषय छलफलमै रहेको बताउनुभयो । 

हवाई प्रवेश र समग्र हवाई पद्धतिका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले छोटो र सस्तो प्रवेशमार्ग होस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले माथिल्लो कर्णालीका बारेमा भारत सरकारसँग आबद्ध कम्पनीसँग सम्झौता भएको र त्यही अनुसार काम अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । 

परराष्ट्रमन्त्री साउदले भारतमा हुने गोर्खा भर्ती अहिलेका लागि रोकिएको र त्यस विषयमा थप छलफल नभएको बताउनुभयो । सो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिमा निर्णय लिइनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भारतको संसद्मा राखिएको म्युरल नक्साको विषयमा दूतावासले प्रतिवेदन तयार पारिरहेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले विद्युतीय राहदानीका सन्दर्भमा २८ लाख राहदानी छपाई भेरिएसनमार्फत गर्न र नयाँ टेन्डरका लागि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभयो । पाँच वर्षको अवधिमा राहदानी ५० लाख छाप्नुपर्नेमा २० लाख मात्र छापिएको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले भन्नुभयो, “त्यो पनि नसकिँदै ठेक्कामा जानुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि भेरियसनमार्फत पूर्ति गर्न लागिएको हो ।” याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।