रोल्पामा मौलायो अफिमखेती : नियन्त्रणमा समस्या

इन्भेष्टाेपेपर ।  वैशाख ७, २०७९

रोल्पा । रोल्पामा अबैध लागूऔषध अफिम खेती मौलाएको छ । कम लगानीमा धेरै आम्दानी हुने भएपछि स्थानीयवासी अफिमखेतीमा आकर्षित भएका हुन् । प्रहरीले वर्षेनी अफिमखेती नष्टका लागि अभियान चलाउँदै आएको छ तर पनि अफिमखेतीमा किसानको आकर्षण बढ्दो छ । 

धेरै आम्दानीको आशामा रोल्पाका बासिन्दाले पाखोबारीमा गहुँ, जौ, तोरीलगायत खेती लगाउन छाडेर अफिमखेती गर्ने गरेका छन् । प्रहरी गस्ती नपुग्ने विकट र वन क्षेत्रमा रहेका पाखोबारीमा अफिम खेती हुन्छ । प्रहरीले यो वर्षमा अहिलेसम्म २१० रोपनी जग्गामा लगाइएको अफिमखेती नष्ट गरेको जिल्ला प्रहरीका कार्यालय रोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बताउनुभयो ।

थबाङ गाउँपालिका वडा नं ४ मालागिरी, जुत्तर, नयाँगाउँ र गुराँसेलगायतका स्थानमा खेती गरिएको अफिम नष्ट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । अफिमखेती नष्ट गर्नका लागि २६ जनाको प्रहरी टोली परिचालन गरिएको थियो । प्रहरीले गोप्य सूचनाका आधारमा अफिमखेती गरिएको क्षेत्र पहिचान गरेको थियो ।

केही दिनअघि परिवर्तन गाउँपालिका–४ सिजाखोलामा पनि प्रहरीले अफिमखेती नष्ट गरेको थियो । स्थानीयवासीले पनि आफैं आफ्नो बारीमा लगाएको करिब नौ कट्ठा जग्गाको अफिमखेती नष्ट गरिएको थियो । प्रहरीले त्रिवेणी गाउँपालिकाको गैरीगाउँमा पनि अफिम नष्ट गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार रोल्पाका मध्य र उत्तरी भागमा अफिमखेती गर्ने गरेको पाइएको छ । अफिमखेती नष्टका लागि प्रहरीले वर्षेनी अभियान चलाए पनि खेती गर्नेको सङ्ख्या घट्नुको साटो बढ्दै गएको स्थानीयवासीको आँकलन छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका थबाङका स्थानीयवासी मौसम रोकामगरका अनुसार रोल्पा र रुकुममा अफिमखेती खुलेआम हुने गरेको छ । उहाँका अनुसार स्थानीयवासीले आफ्नो बारीमा भाँगो लगाउने गर्छन् । भाँगोबाट चरेशका अतिरिक्त यसको दाना अचार खाने र त्यसको रेशाबाट बन्ने कपडा विभिन्न उपयोगमा प्रयोग गरिन्छ ।
       
उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले अफिमखेती प्रतिबन्ध गरे पनि यसको पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा यो चाहिँ यहाँको गरिबी र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको छ । त्यस्तै यसको बहुउपयोगले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएको हो ।” थबाङकै हिराबहादुर बुढा मगरले पनि रोल्पा र रुकुममा खेती हुने गरेको अफिम पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न गाह्रो रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरीले वर्षेनी स्थानीयवासीको बारीमा लगाएको भाँगो अफिम उत्पादन गर्ने साधन भनेर नष्ट गर्छ । चरेश ओसारको अभियोगमा कतिपय मानिस प्रहरीद्वारा पक्राउ पनि पर्छन् । कतिपय अहिले पनि जेल जीवन बिताइरहेका छन् । तर पनि स्थानीयवासीले भाँगो खेती गर्न छोडेका छैनन् ।”
       
नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा रोल्पाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अधिकारकर्मी खेमबहादुर बुढामगरले राज्यले अफिम नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि खुला गरेर करको दायरामा लिनुपर्ने तर्क गर्छन् । “यो त यहाँको परम्परागत बाली हो । कतिपयले चरेश बनाउलान, त्यो फरक कुरा हो । तर चरेश बनाउनका लागि मात्र नभई स्थानीयवासीले आफ्नो उपयोगका लागि पनि भाँगोखेती गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “रोल्पा, रुकुममा हुने भाँगोखेती नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन् ।” अब यसलाई खुला गरेर राज्यले करको दायरामा ल्याउन ढिला गर्नु नहुने उहाँको भनाइ छ । “यसो ग¥यो भने यो जीविकोपार्जनको स्रोत बन्ने ठूलो सम्भावना छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्यलाई कर पनि हुन्छ । गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पनि पुग्छ ।”
      
महिला अधिकारकर्मी श्रीकुमारी रोकाले राज्यले खेती गर्न प्रतिबन्ध लगाएको भाँगो थबाङका महिलाको परम्परागत जीविकोपार्जनको स्रोत रहेको बताउनुभयो । “अहिले पो गाउँमा शहरबाट सामान आउँछ र ! उहीले त यही भाङ्ग्राको कपडा लगाइन्थ्यो । भाँगोखेती गरिएन भने कपडा के लगाउने भन्ने ठूलो चिन्ता हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँका सबै दिदीबहिनी यही भाँगो काटेर दिन कटाउँथे ।” 

रोल्पा प्रहरीले अफिम नियन्त्रणका लागि वर्षेनी अभियान चलाए पनि पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद घिमिरेको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “अफिमखेती नियन्त्रण गर्न सरकारले तराईमा त धेरै सफल भयो । तर यहाँ भौगोलिक विकटता छ । खेती गर्न पनि सजिलो हुने रहेछ । हामीले नियन्त्रणका लागि प्रयास त गरी रहेका छौँ । विस्तारै नियन्त्रण हुन्छ होला ।” 

अफिमखेतीबाट एक रोपनीमा न्यूनतम रु तीन लाख आम्दानी हुने बताइएको छ । केही व्यापारीले खेती गर्नुअघि किसानलाई दिने गरेका छन् । प्रहरीले कारोबारीलाई फेला पार्न नसकिएको जनाएको छ । कतिपयले गाँजा र अफिम अवैध हो भन्ने थाहा नपाएर पनि खेती गरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ ।  (रासस)

Share This Via:

Investopaper

Investopaper is a financial website which provides news, articles, data, and reports related to business, finance and economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *