सामाजिक सुरक्षा कोष : अझै भएन उत्साहजनक सहभागिता
Investopaper, मंसिर १६, २०७६
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन सरकारले थपेको १ महीनाको म्याद सकिँदा पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको सहभागिता उत्साजनक हुनसकेन । कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने पछिल्लो म्याद शनिवारदेखि सकिँदा कुल १२ हजार रोजगारदाता र १ लाख २६ हजार श्रमिक/कर्मचारी सूचीकृत भएका छन् । यस अवधिमा थप ४ हजार रोजगारदाता र २५ हजारभन्दा बढी श्रमिक÷कर्मचारी कोषमा सहभागी भएको देखिन्छ । कोषले यसअघि असोज मसान्तसम्म सम्पूर्ण रोजगारदाता तथा श्रमिक सूचीकृत भइसक्नुपर्ने बताए पनि सहभागिता उल्लेख्य नभएपछि पुनः १ महीनाको समय थप गरेको थियो ।
निजीक्षेत्रका रोजगारदाता तथा श्रमिकका लागि अनिवार्य गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नहुनेलाई कस्तो कारबाही गर्ने र पुनः समय थप गर्नेबारे कोषले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । यसबारे छिट्टै नै निर्णय लिइने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए ।
‘कोषले थपेको म्याद सकिएको छ, कोषमा अनिवार्य रूपमा निजीक्षेत्रका रोजगारदाता तथा श्रमिक आउनैपर्छ । हालसम्म नआइसकेकालाई पुनः समय थप गर्ने वा नआउनेलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय सरकारले नै गर्छ,’ उनले भने । कोषमा सहभागी नहुने प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिको राज्यबाट प्रदान हुने अन्य सेवाहरूसमेत खोस्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार कारबाहीको तयारी भइरहेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिएपछि कोषको बोर्ड बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई सामाजिक, शैक्षिक, घर तथा आवास लगायत १२ शीर्षकमा कर्जा दिनेगरी लगानीसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । कोषमा योगदान गरेबापत पाइने सुविधा कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष जत्तिको आकर्षक नभएपछि कर्मचारी÷श्रमिक कोषमा आबद्ध हुन इच्छुक देखिएका थिएनन् । काम गरुन्जेल कोषबाट कुनै रकम नपाइने तथा आपत् पर्दा त्यसबाट कुनै सुविधा लिन नपाइने व्यवस्थाप्रति पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानका कर्मचारी÷श्रमिकको आपत्ति थियो ।
त्यस्तै, दोहोरो करको कारण देखाउँदै बैंकहरू पनि कोषमा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । बैंकर्सहरूको समेत माग सम्बोधन हुनेगरी दोहोरो कर खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार रोजगारदाता र श्रमिकले पठाउनुपर्ने पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकममा आयकर छूट दिन अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिश गरिएको छ । कोषको नियमानुसार श्रमिकले पाउने निवृत्तिभरण लगायत सुविधामा १५ प्रतिशत कर कट्टी हुने व्यवस्था छ । अहिले कोषमा जम्मा गरेको रकम पनि आयकर दायित्व लाग्ने व्यवस्था छ । ‘कोषमा पैसा राख्दा र निकाल्दा दुवैपटक कर तिर्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘यसलाई समाधान गर्न प्रस्ताव पठाइएको हो ।’ कोषको प्रस्ताव श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि लागू हुन्छ ।
निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सरकार आफै सामाजिक सुरक्षा योजनामा स्पष्ट हुन नसक्दा निजीक्षेत्र उत्साहजनक तवरले सहभागी नभएको बताउँछन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारले अझै पनि अस्पष्ट रहेका विषयलाई सम्बोधन गरी सबै प्रतिष्ठानलाई सहभागी गराउने वातावरण बनाउन नसकेको बताए । यो समाचार आजको अर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।
