अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले चाल्याे कदम
इन्भेष्टाेपेपर । वैशाख ६, २०७९
काठमाडौं । बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै कदम नचालेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भन्दै सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । गत चैत ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ लाई केही परिमार्जन गर्दै थप कडाइसाथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत असोज २२ मा जारी भएको उक्त मापदण्डले सरकारी सुविधामा पाइने इन्धनमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने व्यवस्था गरेकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर दोब्बर बनाइएको छ । अब सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशत कटौती गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि सरकारले इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघसंस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत गर्नुपर्नेछ,’ अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय विकास आयोजना, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने लागू हुनेछैन ।’
सरकारी सुविधामा इन्धन पाइरहेका सबै राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको इन्धन सुविधा कटौती गरिनेछ । सरकारको यस्तो निर्णय आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।
